घराचे वारस हस्तांतरण किंवा विक्रीसाठी परवानगी अशा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी (एसआरए) संबंधित विविध कामांसाठी अर्जदारांना मोठय़ा प्रमाणात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. मात्र, एसआरएच्या सेवांसाठी लागणाऱया कागदपत्रांची संख्या आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेतील अतिरिक्त टप्पे कमी करण्याच्या दृष्टीने प्राधिकरणाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कमी कागदपत्रांमध्ये काम करणे शक्य होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या गव्हर्नन्स प्रोसेस री-इंजिनीअरिंग (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत विविध सेवांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करणे, प्रशासकीय मंजुरीचे टप्पे सोपे करणे या दृष्टीने सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांकडून अतिरिक्त कागदपत्रे मागविण्याची आवश्यकता कमी करणे, एकाच स्वरूपाची माहिती वारंवार सादर करण्याची गरज टाळणे आणि प्रशासकीय कार्यवाही अधिक सुटसुटीत करणे, हा या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश आहे. याबाबत एसआरएने गृहनिर्माण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला असून शासनाच्या मान्यतेनंतर या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
पात्रता निश्चितीसाठी 10 ऐवजी 5 कागदपत्रे
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, पात्र झोपडीधारकाच्या मृत्यूनंतर वारस नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या 15 वरून 4, पुनर्वसन सदनिकेच्या विक्री परवानगीसाठी 13 वरून 5, तर झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्चितीसाठी 10 वरून 5 करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच वारस नोंदणी आणि पुनर्वसन सदनिकेच्या विक्री परवानगीसाठी असलेले प्रत्येकी तीन कार्यालयीन टप्पे दोनवर, तर पात्रता निश्चितीच्या प्रक्रियेतील पाच टप्पे तीनवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली.
