कर्करोगावरील उपचारांचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. औषधांच्या व्यापारातील नफ्याच्या मार्जिनवर 30 टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या औषध किंमत नियामक संस्थेने घेतला आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने शनिवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. यामध्ये पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश आहे. त्यामुळे कर्करोगावरील 137 औषधांच्या किमती 9 नोव्हेंबरपासून 70 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
औषधांच्या किमतीतील तफावत कमी करण्यासाठी एनपीपीएने औषध किंमत नियंत्रण आदेश, 2013 मधील परिच्छेद 19 चा वापर करून 137 बिगर-अनुसूचित कर्करोगविरोधी औषधांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर नियंत्रण आणले आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने औषधांच्या किमतींमधील तफावतीकडे लक्ष वेधल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्पादकांना 7 दिवसांत सुधारित किमती जाहीर कराव्या लागणार
अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत सर्व औषध उत्पादकांना सुधारित किमतींची माहिती ‘एनपीपीए’ला द्यावी लागणार आहे. तसेच, सुधारित किमतींच्या याद्या आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि त्या सर्व औषध विक्रेत्यांपर्यंत तसेच रुग्णालयांपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक असेल. रुग्णालयांनाही सुधारित किमतींच्या याद्या त्यांच्या संकेतस्थळांवर ठळकपणे प्रसिद्ध कराव्या लागतील. यामुळे रुग्णांना औषधांची नवीन किंमत सहज तपासता येईल.
औषधांच्या व्यापारातील नफ्यावर 30 टक्के मर्यादा
एनपीपीएच्या बैठकीनंतर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वगळून औषधांच्या कमाल किरकोळ विक्री किमतीवर 30 टक्के व्यापार मार्जिन निश्चित करण्यात आले आहे. औषध वितरकाला विक्री करताना आकारल्या जाणाऱया किमतीच्या तुलनेत हे मार्जिन 42.9 टक्के इतके होते.
या यादीतील काही कर्करोगविरोधी औषधांच्या किमती अत्यंत जास्त आहेत. पेर्दुझुमॅब आणि ट्रस्टुझुमॅब यांचे एकत्रित औषध, अटेझोलिझुमॅब, टेकेलिस्टॅमॅब, इनोटुझुमॅब ओझोगॅमिसिन आणि डाराटुमुमॅब यांसारख्या औषधांच्या एका पॅकची कमाल किरकोळ किंमत 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे.
