माजी क्रिकेटपटू आणि लोकसभा खासदार युसूफ पठाण यांना गुजरातमधील बडोदा येथे वादग्रस्त 978 चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास गुजरात सरकारने मंजुरी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडूंना जमीन देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणांतर्गत हा भूखंड देण्यात येणार असल्याची माहिती बडोदा महानगरपालिकेच्या (VMC) अधिकाऱ्यांनी दिली. या भूखंडाचे अंदाजे बाजारमूल्य 20.50 कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे युसूफ पठाण हे तृणमूल काँग्रेसच्या तिकीटावर पश्चिम बंगालमधून निवडून आले होते. जेव्हा तृणमूलमध्ये फूट पडली तेव्हा पठाण यांनी तृणमूलमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ही जमीन पठाण यांना देण्यात आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
बडोदा महानगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भूखंडाच्या वाटपाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. आता हा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. भूखंड वाटपाच्या अंतिम अटी आणि तपशील अद्याप निश्चित झालेले नाहीत.
सरकारच्या निर्णयानुसार, युसूफ पठाण यांना निवासी वापरासाठी 500 चौरस मीटर जमीन मोफत देण्यात येणार आहे. उर्वरित 478 चौरस मीटर जमीन तिच्या निश्चित केलेल्या बाजारमूल्याच्या 55 टक्के दराने दिली जाणार आहे.
2012 पासून सुरू होता जमिनीवरून वाद
युसूफ पठाण 2012 पासून वडोदऱ्यातील तांदलजा परिसरात त्यांच्या घराशेजारी असलेल्या या भूखंडासाठी प्रयत्न करत होते. त्यांनी सुरक्षेच्या कारणांचा दाखला देत या जमिनीचा 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने ताबा मिळावा, अशी मागणी केली होती.
बडोदा महानगरपालिकेने या भूखंडाचे प्रति चौरस मीटर 57,270 रुपये या दराने वाटप करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, जून 2014 मध्ये गुजरात सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला. संबंधित जमीन सार्वजनिक लिलावाद्वारे देण्यात आली नसल्याचे कारण सरकारने त्यावेळी दिले होते.
यानंतरही पठाण यांनी या जमिनीवरील ताबा कायम ठेवला आणि भूखंडाभोवती संरक्षक भिंत बांधली. जून 2024 मध्ये बडोदा महानगरपालिकेने त्यांना अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी पठाण यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
ऑगस्ट 2025 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण हटवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी पठाण यांची याचिका फेटाळली. जमिनीच्या वाटपाचा अंतिम आदेश जारी झाला नव्हता आणि पठाण यांनी त्यासाठी कोणतेही पैसे भरले नव्हते. त्यामुळे या भूखंडावर त्यांचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
यानंतर 2026 मध्ये पठाण यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. जूनमध्ये उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने त्यांना आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना जमीन देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणांतर्गत आपला दावा पुढे नेण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच, भूखंडावरील ताबा कायम ठेवल्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबरोबरच त्यांना भराव्या लागणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम वाढू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
सरकारच्या मंजुरीनंतर अपील मागे घेतले
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, 13 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेला सरकारचा आदेश 29 ऑगस्ट रोजी बडोदा महानगरपालिकेला प्राप्त झाला. त्यानंतर दोन दिवसांनी, म्हणजे 31 ऑगस्ट रोजी, पठाण यांनी उच्च न्यायालयातील आपले अपील मागे घेतले.
सुनावणीदरम्यान पठाण यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना जमीन देण्याच्या धोरणांतर्गत दावा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करूनही महानगरपालिकेकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यानंतर खंडपीठाने अपील मागे घेतल्याची नोंद करून ते निकाली काढले.
जमिनीच्या बदल्यात महसूल विभागाला पर्यायी जमीन देण्याचे निर्देश
राज्य सरकारच्या आदेशात या भूखंडाच्या हस्तांतरणाची भरपाई करण्यासाठी महसूल विभागाला समान मूल्याची जमीन बडोदा महानगरपालिकेला उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, हा निर्णय भविष्यात अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
