विधान परिषदेत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (सुधारणा) विधेयक 2026 मंजूर झाल्याने हजारो उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार असला तरी अजून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून 20 जुलैला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्याआधीच कोणताही बिल्डर किंवा जागामालकाने भाडेकरूंना घरे रिकामी करण्यास सांगितल्यास घर सोडून जाऊ नका, असे आवाहन शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवासी-भाडेकरूंना आज केले. घर रिकामी करण्यास बिल्डर किंवा जागामालकाने नोटीस पाठवल्यास शिवसेनेशी संपर्क करा, असेही ते म्हणाले.
आदित्य ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन मंजूर झालेल्या विधेयकासंदर्भात शिवसेनेची भूमिका मांडली. मुंबईत साडेचौदा हजार सेस पागडी, उपकरप्राप्त इमारती आहेत. यातील अनेक इमारती 60 ते 100 वर्षांच्या झाल्या असून त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्विकासाची गरज आहे, असे ते म्हणाले. 2021 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आम्ही कायदा आणला होता. सेस प्रॉपर्टींना ‘79-1 ए’ आणि ‘1-बी’च्या माध्यमातून पहिले सहा महिने जागामालकाला आणि त्यानंतर त्या ठिकाणच्या भाडेकरूंना पुनर्विकासाची संधी देत होतो. हे विधेयक विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर झाल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी दोन वर्षांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवले. मात्र राष्ट्रपती कोविंद यांनी तेव्हा काही सही केली नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू आल्यानंतर कायदा पारीत केला. कायदा पारीत झाल्यानंतर जागामालक-धोकादायक इमारत रहिवासी कोर्टात गेले. या निर्णयासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारसह आमदार अजय चौधरी, मनोज जामसुतकर यांच्यासह मुंबईतील सर्व आमदारांनी पाठपुरावा केला.
न्यायालयात सरकारने सक्षमपणे योग्य बाजू मांडावी. निकालाआधीच जागामालक किंवा बिल्डरकडून भाडेकरू-रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढून फसवणुकीने बेघर करू नये, यासाठी या सर्वांचे रजिस्ट्रेशन करावे. त्यांना सरकारने संरक्षण द्यावे!
निवृत्त पोलिसांना कायमस्वरूपी हक्काचे घर द्या
सरकारने आता इनसर्व्हिस पोलिसांना मोठी घरे देण्याचा निर्णय घेतला ठीक आहे. मात्र ज्यांनी मुंबईच्या रक्षणासाठी आणि मुंबईकरांसाठी सेवा केली, तीन पिढय़ा या सेवेत गेल्या त्या निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही मुंबईत कायमस्वरूपी हक्काचे घर द्या, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी केली.
सरकार आणि म्हाडाच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुनर्विकासात ही घरे देणे शक्य असल्याबाबतचे डिटेल पत्र आपण मुख्यमंत्र्यांना दिले असल्याचेही ते म्हणाले. निवृत्त पुनर्विकासात 60 टक्के सेवा निवास कार्यरत पोलिसांना आणि 40 टक्के घरे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कंस्ट्रक्शन कॉस्टमध्ये द्या, असेही ते म्हणाले.
