राज्य शासनाने ‘अभय’ योजनेद्वारे मुंबईतील ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता साडेतीन हजार इमारतींना ओसी मिळणार आहे. मात्र, त्याच वेळी ओसी न घेणाऱ्या आणि रहिवाशांना अडचणीत आणणाऱ्या विकासक, आर्किटेक्ट व सल्लागार यांची यादी झळकवून नागरिकांना सतर्क (अलर्ट) केले जाणार आहे. या संदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील अनेक इमारतींना ओसी नसल्याने मालकी हक्क, घरांची विक्री, पाणीपुरवठा आदी बाबींबाबत अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच शासनाने सदर इमारतींना ‘अभय’ योजनेद्वारे ओसी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव याआधीही स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. त्यावेळी ओसी घेण्यात दिरंगाई करणाऱ्या विकासक आणि आर्किटेक्ट यांच्या भूमिकेकडे बोट दाखवत, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला होता व फ्लॅटधारकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ओसी देण्याबाबतचा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. आज हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी आला असता, विरोधी पक्षातील शिवसेनेचे नगरसेवक यशोधर फणसे, काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अश्रफ आजमी आणि मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी प्रस्तावात अनेक त्रुटी असून तो सुधारित करून मंजुरीसाठी आणावा, अशी मागणी केली; मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी बहुमताच्या जोरावर उपसूचना फेटाळून लावत प्रस्ताव मंजूर केला.
या इमारतींचा ओसी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओसीअभावी रखडलेले महापालिकेचे पाणी कनेक्शन मिळविण्याचा मार्गदेखील या इमारतींसाठी मोकळा झाला आहे.
काय आहे अभय योजना प्रस्ताव?
१७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या, मात्र ओसी नसलेल्या इमारतींनी सदर ‘अभय’ योजनेद्वारे अर्ज केल्यास आणि त्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यास त्यांना ओसी देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव एप्रिल महिन्यात सादर करण्यात आला होता. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी इमारतीचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त निवासी वापर असणे आणि क्षेत्रफळ ८० चौरस मीटरपर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक राहील.
