महापालिकेचे कचरा घोटाळ्याचे प्रकरण ताजे असून, हे प्रकरण नुकतेच आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी गेले आहे. त्यातच आता पुन्हा एकदा महापालिकेचा नगररचना विभाग चर्चेत आला आहे. शहरातील आनंदधाम परिसराच्या लगत सुरू असलेल्या बांधकामाबाबत पुन्हा एकदा नगररचना विभाग आणि आयुक्त वादात सापडले आहेत. याबाबत नगर शहरातील विशाल वालकर यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना तक्रार देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
नगर महापालिकेच्या हद्दीत ‘श्री साईआनंद रिऍलिटी’ या फर्मच्या माध्यमातून पितळे, मुथा आणि अग्रवाल यांच्या भागीदारीत मोठी इमारत बांधली आहे. यासाठी त्यांनी महापालिकेतील नगररचना विभागातून 15 मे 2018 साली इमारतीचा बांधकाम परवाना घेतला. नगररचना विभागाने प्लॉटचे क्षेत्रफळ 2299.04 चौरस मीटर असून, त्याला 30 टक्क्यांनुसार 665.71 प्रीमियम देणे अपेक्षित होते. मात्र, मनपा नगररचना विभागाने 995.90 प्रीमियम दिला आहे. 0.65 टक्क्यांनुसार 1442.376 चौरस मीटर टीडीआर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, नगररचना विभागाने 2157.80 चौरस मीटर ‘टीडीआर’ दिला आहे.
नगर शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी आनंदधाम परिसरात इमारत असून, त्याचे बाजारमूल्य अंदाजे 30 कोटी रुपयांच्या पुढे जाते. मात्र, त्या बांधकाम व्यावसायिकाने आणि त्याच्या भागीदारांनी शासनाचे व महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराबाबत विशाल संजय वालकर यांनी नगरविकास खाते, तसेच नाशिक येथील नगररचना विभाग, पुणे येथील संचालक नगररचना विभाग आणि नगर महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेऊन नगरविकास विभागाने नगररचना विभाग नाशिक यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
यासंदर्भात विशाल वालकर यांनी 20 ऑगस्ट 2021 रोजी तत्कालीन मनपा आयुक्त शंकर गोरे यांच्याकडे अर्ज दाखल करून अभिप्राय देण्याबाबत मागणी केली होती. महापालिकेने या अर्जाची दखल घेऊन 13 डिसेंबर 2021 रोजी आयुक्तांच्या सहीनिशी विशाल वालकर यांना अभिप्राय दिला. त्यात नगररचना विभागाने मंजूर रेखांकन ‘रेरा’ पद्धतीने अंतिम मंजुरी ‘ड’ वर्ग महापालिका विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार दिल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात वालकर यांनी नाशिक येथील नगररचना विभागात 25 जानेवारी 2022 रोजी तक्रार केली आहे. या तक्रारीची अद्यापि सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. कोणताही निकाल नगररचना विभागाने दिलेला नसताना, 28 जून 2022 रोजी श्री साईआनंद रिऍलिटीच्या भागीदारांनी भोगावटा प्रमाणपत्रक (कम्प्लिशन) मिळविण्यासाठी 28 जून 2022 रोजी नगर महापालिकेत कागदपत्रे सादर केली होती. या अर्जांची छाननी करून नगररचना विभागाने 25 ऑगस्ट 2022 रोजी तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे ‘श्री साईआनंद रिऍलिटी’च्या भागीदारांना कळवले होते.
संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करणार
z महापालिकेच्या नगररचना विभागातून अनेक धक्कादायक गोष्टी घडल्या आहेत. कागदावर एक क्षेत्रफळ दाखविणे आणि नंतर त्या क्षेत्रफळात बदल करणे, ‘यूडीसीपीआर’ नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम मंजुरी व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे प्रकार घडले आहेत. याबाबत पोलीस अधीक्षक व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचे विशाल वालकर यांनी म्हटले आहे.
सुनावणी न होता आयुक्तांनी कम्प्लिशन दिल्याचा दावा
z वालकर यांनी याबाबत पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. महापालिका, तसेच तत्सम संबंधित विभागाशी त्यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून म.प्रा. व न. 2 अधिनियम-1966च्या कलमानुसार मंजुरी रद्द करून भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी केली होती. मात्र, आयुक्त पंकज जावळे यांनी ‘श्री साईआनंद रिऍलिटी’च्या इमारतीच्या बांधकामाचे प्रकरण स्वतःकडे मागवून घेत नवीन ‘यूडीसीपीआर’च्या नियमांचे उल्लंघन करून इमारत भोगवटा प्रमाणपत्र छाननी अहवाल तयार केला, तर 7 ऑक्टोबर रोजी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी पदाचा गैरवापर केला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सर्व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी वालकर यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
