तीन दिवसाच्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. या वेळी विधेयकांवर आपली मते मांडण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला वेळ देण्यात आला आहे. यानुसार समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. आधी जनगणनेपासून सुरुवात करा, असा आग्रह अखिलेश यादव यांनी धरला.
महिला आरक्षण विधेयक आणण्यासाठी इतकी घाई का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत अखिलेश यादव यांनी जनगणना अद्यापही केली जात नसल्याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली, तसेच सरकार जातीनिहाय जनगणना टाळत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारने लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या विधेयकाला विरोधकांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
या चर्चेत सहभागी होताना अखिलेश यादव म्हणाले की, केंद्र सरकार महिला आरक्षणासाठी घाई का करत आहे? आधी जनगणनेपासून सुरुवात करा. असे म्हणत त्यांनी आपल्या मागणीवर जोर दिला. आपला पक्ष तत्त्वतः महिला आरक्षणाला पाठिंबा देत आहे. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे त्याच्या अंमलबजावणीस आमचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनगणना झाल्यावर आम्ही जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करू आणि त्यांना ती नको आहे, म्हणूनच ते जनगणनेला उशीर करत आहेत, असा आरोप देखील अखिलेश यादव यांनी यावेळी केला आहे.
दरम्यान, या टीकेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असून जातीनिहाय जनगणनाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले. अखिलेश यादव यांच्या भाषणातील मुद्द्यांना प्रत्युत्तर देताना अमित शहा म्हणाले की, देशात जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे आणि त्यानंतर आम्ही जातीनिहाय जनगणनाही करू. सध्या घरांची यादी करण्याचे काम सुरू आहे; घरे कोणत्या ठराविक जातीची नसतात, पण जर ‘समाजवादी पक्षा’च्या मर्जीनुसार झाले असते, तर त्यांनी घरांनाही जात लावली असती. मी सभागृहाला आश्वासन देऊ इच्छितो की, जनगणना ही जातीनिहाय जनगणनेसह होणार आहे’.
तर समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी सांगितले की, पक्ष घटनात्मक कारणास्तव प्रस्तावित तीन विधेयकांना तीव्र विरोध करतो. मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेला जनगणनेपासून वेगळे करून संविधानाचे स्वरूप बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पक्षाच्या वतीने बोलताना ते म्हणाले की, जोपर्यंत इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि मुस्लिम महिलांसाठी तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत समाजवादी पक्ष महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. त्यांनी सरकारला प्रस्तावित विधेयके मागे घेण्याची आणि त्याऐवजी २०२३ मध्ये मंजूर झालेला कायदा लागू करण्याची विनंती केली.
यावर हस्तक्षेप करत अमित शहा यांनी सांगितले की, संविधानानुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देऊ शकत नाही. ‘धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे’, असे शहा म्हणाले. प्रत्युत्तरादाखल अखिलेश यादव यांनी प्रश्न विचारला की, मुस्लिम लोकसंख्या ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेबाहेर येते का? आणि यावर सरकारची भूमिका नक्की आहे ते स्पष्ट करण्यास सांगितले. याला उत्तर देताना शहा म्हणाले की, आम्ही समाजवादी पक्षाला त्यांची सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देण्यापासून रोखत नाही आहोत.
यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हस्तक्षेप केला. लोकसभेत सदस्यांना अशा प्रकारे थेट एकमेकांशी वाद न घालण्याचे आणि कामकाजादरम्यान शिस्त राखण्याचे आवाहन केले.
