लोकसभेत गुरुवारी घटनेचा 131वे दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक सादर करण्याच्या पक्षात 251 सदस्यांनी समर्थन केले, तर 185 सदस्यांनी विरोध दर्शवला.
हे विधेयक 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आले आहे. या विधेयकासोबतच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक ही दोन इतर विधेयकेही सादर करण्यात आली. या प्रस्तावित कायद्यांद्वारे दिल्ली, पुडुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासह नव्या मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
विधेयक सादर होण्यापूर्वी लोकसभेत सुमारे 40 मिनिटे जोरदार चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्यावर आणि लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावावर कडाडून आक्षेप घेतला.
मसुद्यानुसार, 2011 च्या जनगणनेवर आधारित पुनर्रचनेनंतर लोकसभेची एकूण संख्या 543 वरून वाढून कमाल 850 पर्यंत जाऊ शकते. तसेच राज्य विधानसभांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानमंडळांमध्येही महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी जागा वाढवण्यात येणार आहेत. महिलांसाठी राखीव जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील विविध मतदारसंघांमध्ये फेरबदल पद्धतीने वाटप केल्या जातील, असेही विधेयकात नमूद आहे.
काँग्रेसचे नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी 2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा मंजूर करताना हे बदल का करण्यात आले नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. त्यांनी या विधेयकाला “घटनाविरोधी” असल्याचा आरोप केला.
समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही या निर्णयाच्या घाईबाबत प्रश्न उपस्थित करत, “महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, पण जनगणना का केली जात नाही?” असा सवाल केला.
त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रत्युत्तर देताना 2027 ची जनगणना प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले आणि जातीआधारित गणनाही केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे घटनाविरोधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, द्रमुकचे खासदार काळ्या कपड्यांत सभागृहात दाखल झाले आणि विधेयकाविरोधात निषेध नोंदवला. पक्षाचे नेते टी. आर. बालू यांनी 2023 च्या महिला आरक्षण कायद्याला समर्थन असल्याचे सांगत सध्याचे विधेयक मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी असल्याचा आरोप केला. आरएसपीचे खासदार एन. के. प्रेमचंद्रन यांनीही हे विधेयक महिला आरक्षणासाठी नसून पुनर्रचनेसाठी असल्याचा दावा केला.
विरोधी पक्षांनी घटनादुरुस्ती विधेयकासोबत सामान्य विधेयकांची एकत्रित चर्चा करण्यावर आक्षेप घेतला. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी याआधीच्या उदाहरणांचा दाखला देत एकत्रित चर्चा योग्य असल्याचे सांगितले.
