सरकारकडे फारतर 300 मतं आहेत, अशा वेळेला हे बिल सहज मंजूर होईल या भ्रमात कोणी राहू नये असे विधान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले. तसेच नारी शक्ती विधेयकाच्याआड भाजप आणि मोदींची मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या बाबतीत मनमानी करत आहेत त्याला आमचा विरोध आहे असेही संजय राऊत म्हणाले.
संजय राऊत म्हणाले की, चांगले विधेयक आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये हे बिल मंजूर झालेले आहे. केंद्र सरकार देशाला फसवत आहे. महिलांना राजकारणात 33 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातले विधेयकात जनगणनेसंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना आणि चर्चा होत्या. त्या न करता 2011 च्या जनगणेनुसारच हे विधेयक लागू होईल. आणि त्यासाठी खास मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील विधेयक आहे. हे बिल ऐतिहासिक आहे असं केंद्र सरकार म्हणतंय. जर हे विधेयक ऐतिहासिक असेल तर महिलांना 33 टक्के आरक्षण सध्या जे 543 खासदारांचे बळ आहे त्यामध्ये ते आरक्षण द्या. त्यासाठी 800 पेक्षा जास्त खासदार आणि तुमच्या मनासारखे मतदारसंघ तोडून निर्माण करून तुम्हाला हे बिल लादायचे आहे. या सगळ्यांना आमचा विरोध आहे. आणि हे बिल मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत मिळणार नाही. याक्षणी हे बिल मंजूर होऊ शकत नाही. हे महिला नारी शक्ती बिल नसून फक्त भाजप शक्ती बिल आहे. आणि हे भाजपा शक्ती बिल संसदेत आम्ही मंजूर होऊ देणार नाही असे संजय राऊत म्हणाले.
केंद्र सरकारचा डाव आहे की पाच राज्यांत निवडणुका सुरू असताना हे बिल त्यांना आणायची गरज नव्हती. जर तुम्हाला ऐतिहासिक बिल आणायचे आहे, तुम्हाला लोकशाही मजबूत करायची आहे, तुम्हाला लोकशाहीत महिलांचा सहभाग वाढवायचा आहे, पण द्रमुकच्या, तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या महिला खासदार या निवडणूक प्रचारात गुंतल्या आहेत. त्यांना तुम्ही येथे येण्यासाठी रोखले आहे. आणि मग हे आम्ही बिल मंजूर करून घेऊ हे कारस्थान केंद्र सरकार करत आहे त्यांनी इतिहासाच्या गोष्टी करू नये. पण सरकारचा हा गैरसमज आहे की द्रमुकच्या, केरळचे खासदार उपस्थित राहत आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा सुरू असून त्यांचे खासदार विविध जिल्ह्यात प्रचारासाठी गेले आहेत, त्यांना कोलकात्यात एकत्र आणून मतदानासाठी कसं आणता येईल आम्ही सगळे कामाला लागलो आहोत. त्यामुळे हे बिल दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणार नाही असे संजय राऊत म्हणाले.
विरोधी पक्षातल्या प्रमुख नेत्यांवरती समन्वयाचे काम आहे त्यात उद्धव ठाकरे आहेत. उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. त्यानंतर असं ठरलं की उद्धव ठाकरे यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा करावी. त्यानुसार उद्धव ठाकरे ममता बॅनर्जी यांच्याशी बोलतील. याबाबत खासदारांना व्हीपही बजावणार. जर सत्ताधारी पक्ष व्हीप बजावत असतील तर विरोधी पक्षाच्या अनेक पक्षांना व्हीप बजावून ही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. मतदानातून हे बिल पाडले जाईल. सराकरकडे 362 ते 364 मतं असल्याशिवाय हे बिल मंजूर होणार नाही. याक्षणी सरकारकडे 292 मतं आहेत. तो फारतर 300 होऊ शकतो. आम्ही सगळे एकजुटीने काम करतो. समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुककडे मोठा आकडा आहे, काँग्रेसचे 100 खासदार आहे आणि राष्ट्रवादी शिवसेना मिळून 20 च्या आसपास खासदार आहेत. अशा वेळेला हे बिल सहज मंजूर होईल या भ्रमात कोणी राहू नये. या वेळेला सरकारला जे मदत करतील ते देशाचे दुष्मन असतील. सरकारला कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या ज्या शक्ती संसदेत असतील त्यांचा मुखवटा गळून पडेल. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासह विरोधी पक्षातल्या कोणत्याही नेत्याचा संघटनेचा आणि पक्षाचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही. हे बिल आधीच मंजूर झालेले आहे. पण या बिलाच्या आड भाजप आणि नरेंद्र मोदी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या बाबतीत जी मनमानी करत आहेत, त्याला आमचा विरोध आहे. आणि तो विरोध राहणार.
सरकारने आधी आमच्याशी चर्चा करायला पाहिजे होती. आता बिलाचा मसुदा समोर आल्यावर तुम्ही काय चर्चा करणार. सरकारला हे ऐतिहासिक बिल खरोखर मंजूर करायचे असेल तर सरकारने 2023 साली जी आश्वासनं दिली होती ती पाळली असती. पाच राज्यांच्या निवडणुकानंतर आपण चर्चा करू अशी मागणी मल्लिकार्जून खरगे यांनी केली होती, ही मागणी सरकारने मान्य केली असती. 8 दिवसांनी देशावर काय आकाश कोसळलं असतं. तिकडे इराण इस्रायलचं युद्ध थांबलं, ट्रम्पने किंवा अन्य युद्ध थांबवलंय, आणि तुम्ही 8 दिवस बिल मंजूर होण्यासाठी थांबू शकत नाहीत. एवढी कोणती घाई तुम्हाला झालेली आहे? असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
