चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदूषण एक मोठी समस्या बनली आहे. असे असताना आता पुन्हा एक मालधक्का येऊ घातला आहे. पोलाद निर्मितीसाठी लागणाऱ्या लोहयुक्त कच्च्यामालाची (आयर्न ओर)च्या वाहतुकीसाठी हा मालधक्का प्रस्तावित असून, याला नागरिकांनी प्रचंड विरोध सुरू केला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल या तालुक्याच्या ठिकाणी रेल्वेकडून मालधक्का प्रस्तावित आहे. प्रारंभी हा मालधक्का तांदळाच्या वाहतुकीसाठी नियोजित होता. मूल तालुका तांदूळ उत्पादक भाग असल्याने त्याची वाहतूक देशात सर्वत्र व्हावी, यासाठी या मालधक्क्याचे प्रयोजन होते. मात्र आता वेगळाच घाट घातला जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मूल रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वेरुळाच्या बाजूलाच प्रदूषणात मोठी भर घालणाऱ्या खनिजासाठी हा मालधक्का निर्माण करण्याचे प्रयत्न काही राजकारणी करत असल्याची चर्चा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड इथे उत्खनन केलेल्या लाल रंगाच्या लोहयुक्त कच्च्यामालाची वाहतूक देशभरातील लोह निर्मिती प्रकल्पांना करता यावी, यासाठी हा प्रयत्न चालला आहे असेही बोलले जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावे या दगडांच्या वाहतुकीमुळे लाल झाली आहेत. जंगलाचा रंगही लाल झाला असून, नदी नाल्यातील पाणीही लाल होऊन प्रदूषित झाले आहे. यावर पर्यावरणवादी आवाज उठवत असतानाच हा दगड आणि सुरजागड इथून मूल येथे आणला जाणार आणि रेल्वेने तो देशभर पाठवला जाणार असा प्रयत्न असल्याचे कळते. यासाठी हा मालधक्का भांडवलदारांना हवा असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र सर्व राजकीय पक्षांनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी याला जोरदार विरोधाची तयारी सुरू केली आहे. लोह खनिजासाठी इथे मालधक्का झाल्यास रेल्वेस्थानकाजवळ असलेल्या शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना, प्रवाशांना आणि स्थानिक नागरिकांना प्रदूषणाचा मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे. मूठभर लोकांच्या आर्थिक हितासाठी या मालधक्क्याला मंजुरी देण्याची धडपड सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मूल नगरपालिकेने एकमताने ठराव घेत या मालधक्क्याला विरोध केला असून, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरू असा इशारा नगराध्यक्ष एकता समर्थ यांनी दिला.
सुरजागड इथून हे लोह खनिज मूल इथे आणले जाणार. यासाठी वाहतुकीचे मोठे कंत्राट मिळण्याची स्वप्ने वागणारे सत्तेच्या जवळचे काही ठेकेदार या मालधक्क्यासाठी आग्रही आहेत. मूठभर लोकांच्या आर्थिक हितासाठी हजारो नागरिकांचे जीव धोक्यात घालणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार आता शासनाने करण्याची गरज आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
