रशिया आणि इराणकडून तेल खरेदी करताना अमेरिकन निर्बंधांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी दिलेली सवलत आता वाढवली जाणार नाही, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. या सवलतीचा हिंदुस्थानला देखील फायदा झाला होता. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययामुळे अनेक जहाजे समुद्रात अडकून पडलेली असतानाही, या सवलतीमुळे रशियन तेलाची खरेदी सुरू ठेवणे शक्य झाले होते. अमेरिकेचे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, रशियन आणि इराणी तेलावरील ‘जनरल लायसन्स’चे नूतनीकरण करणार नाही. ११ मार्चपूर्वी समुद्राच्यामार्गे निघालेल्या कच्च्या तेलासाठी ही सवलत दिली होती आणि आता त्याचा उपयोगात आले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने ऊर्जा संकट लक्षात घेत निर्बंधांमधून ही सवलत दिली होती, मात्र आता युद्धविराम असल्याने सवलत मागे घेण्याचा निर्णय घेत असल्याचे सूचित होत आहे. आखातातील संघर्ष तीव्र झाल्यापासून अमेरिकेसह जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत.
ऊर्जेच्या वाढत्या किमती स्थिर करण्यासाठी अल्पकालीन उपाय म्हणून या तात्पुरत्या सवलतींची रचना करण्यात आली होती. यामुळे ठराविक मुदतीपूर्वी जहाजांवर लोड केलेले तेल जागतिक बाजारपेठेत सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची परवानगी मिळाली होती, जेणेकरून युद्धाच्या काळातील ऊर्जा संकट दूर करण्यास मोठी मदत होईल.
मार्च महिन्यात इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा कच्च्या तेलाचा मार्ग रोखल्यानंतर अमेरिकेने १२ मार्चपूर्वी लोड झालेल्या रशियन कच्च्या तेलाची विक्री आणि वितरणासाठी ३० दिवसांचा परवाना जारी केला होता, ज्याची मुदत ११ एप्रिल रोजी संपली आहे. या सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २० टक्के कच्चे तेल आणि एलएनजी वाहतूक होते.
इराणी तेलासाठी देखील ट्रेझरी विभागाने २० मार्च रोजी अशाच प्रकारची सवलत दिली होती, ज्यामुळे सुमारे १४ कोटी बॅरल तेल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू शकले होते. या सवलतीची मुदत १९ एप्रिल रोजी संपणार आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणवर दबाव टाकण्याचे धोरण अमेरिकेने अधिक कडक केल्यामुळे या सवलतींचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे असे वृत्त इंग्रजी वृत्तपत्र एनडीटीव्हीच्या वृत्तात म्हटले आहे.
