
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (घटना दुरुस्ती) विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी गुरुवारपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन होत आहे. यातील ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयकाला विरोधकांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोधकांचा विरोध आहे. याच संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने दक्षिणेकडील राज्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला साथ द्यावी असे आवाहन केले आहे. तसेच अशी साथ न दिल्यास महाराष्ट्र पुन्हा दिल्लीच्या आक्रमणाला बळी पडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देखील दिला आहे.
केवळ लोकसंखेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना केली तर ती इतर राज्यांवर अन्यायकारक आणि लोकशाहीसाठी पुरक असणार नाही, असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. तसेच ‘सरकार स्वतःच्या सोयीसाठी’ मतदारसंघ पूनर्रचना करत असल्याचा आरोपही त्यांनी या पोस्टमधून केला आहे.
रोहित पवार यांनी इंडियाटुडेने प्रसिद्ध केलेल आसामचे ग्राफिक शेअर करताना पुढील प्रमाणे पोस्ट लिहिली आहे.
लोकसभेत आणि राज्याच्या विधानसभेत महिलांना ३३% आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचं आम्ही नेहमीच स्वागत केलं आहे. देशात सर्वात प्रथम आदरणीय पवार साहेबांनीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिलं होतं. किंबहुना महाराष्ट्र ही सुधारणांची भूमी… इथेच महिला सक्षमीकरणाचं बीज रोवलं… pic.twitter.com/cgdvoMU2mv
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) April 16, 2026
‘लोकसभेत आणि राज्याच्या विधानसभेत महिलांना ३३% आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचं आम्ही नेहमीच स्वागत केलं आहे. देशात सर्वात प्रथम आदरणीय पवार साहेबांनीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिलं होतं. किंबहुना महाराष्ट्र ही सुधारणांची भूमी… इथेच महिला सक्षमीकरणाचं बीज रोवलं गेलं आणि महिलांना त्यांचे अधिकार देण्याचं काम इथेच झालं, परंतु महिला आरक्षणाच्या आडून देशभरातील विरोधी पक्षांना विचारात न घेता मतदारसंघ पुनर्रचना रेटण्याचा डाव केंद्र सरकार आखत आहे जे भारतीय संघराज्य व्यवस्थेला धोक्यात आणणारं वर्तन आहे.’
‘केवळ लोकसंखेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना केली तर ज्या राज्यांनी आजवर कुटुंब नियोजनात भरीव कामगिरी केली, आर्थिक व सामाजिक सुधारणांवर भर दिला त्यांच्या वाट्याला कमी जागा येतील आणि ज्या राज्यांनी कसल्याही प्रकारचं नियोजन न करता कारभार केला त्या राज्यांना मात्र अधिक जागा मिळतील. प्रभावी कुटुंबनियोजन करणाऱ्या राज्यांवर हा निश्चितच अन्याय ठरेल.’
‘उत्तरेकडील राज्यांना मतदारसंघ पुनर्रचना आता चांगली वाटत असली तरी भाजपने आसाममध्ये केलेली मतदारसंघ पुनर्रचना बघता स्वतःच्या सोयीसाठी बनवलेले निमुळते मतदारसंघ हे लोकांची गैरसोयच करणारे आहेत. उत्तरेकडच्या लोकांना आमचा विरोध नाही, परंतु सरकार स्वतःच्या सोयीसाठी करत असलेली पुनर्रचना इतर राज्यांवर अन्यायकारक तर आहेच शिवाय लोकशाहीसाठी पुरक देखील नाही.’
‘महाराष्ट्र हा वैचारिकदृष्ट्या नेहमीच दक्षिणेतील राज्याच्या जवळ राहिला आहे, त्यामुळे लोकशाही संवर्धनासाठी तसंच न्यायासाठी दक्षिणेतील राज्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला महाराष्ट्राने देखील साथ देणं गरजेचं आहे, अन्यथा महाराष्ट्र पुन्हा दिल्लीच्या आक्रमणाला बळी पडल्याशिवाय राहणार नाही…!’





























































