एखाद्याच्या उपजीविकेवर गदा आणून त्याला तपासाच्या नावाखाली अनिश्चित काळासाठी डांबून ठेवणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. संग्राम पाटील अटक प्रकरणात सरकारला आज सुनावले. तसेच परदेशात गेल्यानंतरही पोलिसांना सहकार्य करणार असल्याचे हमीपत्र दहा दिवसांत सादर करा असे आदेश न्यायालयाने डॉ. संग्राम पाटील यांना दिले.
भाजप नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट अपलोड केल्याप्रकरणी ब्रिटन येथील डॉक्टर आणि यूटय़ूबर संग्राम पाटील यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यांना लुकआउट नोटीसही बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी पाटील यांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू असल्याने पाटील यांची लुकआऊट सर्क्युलर नोटीस हटवण्याची अंतरिम विनंती किमान 3 महिन्यांसाठी विचारात घेऊ नये असे न्यायालयात सांगितले. तर इतर सरकारी वकिलांनी पाटील आणि ‘शहर आघाडी’ या दुसऱ्या सोशल मीडिया हँडलमधील संबंध तपास पथकाला अद्याप निश्चित करायचा आहे असा युक्तिवाद केला. त्यास आक्षेप घेत न्यायमूर्ती भोबे म्हणाले की, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला अशाप्रकारे ताब्यात ठेवू शकत नाही, तुम्हाला चौकशी पूर्ण करावीच लागेल, त्यावर महाधिवक्ता साठे यांनी सांगितले की, पाटील हे परदेशी नागरिक असल्याने, त्यांना मायदेशी परतण्याची परवानगी दिल्यास ते तपासात सहकार्य करण्यासाठी हिंदुस्थानात परत न येण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यावर पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजीव शकधर यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, तपास अधिकाऱ्याने बोलावल्यावर पाटील परत येतील. त्यांनी हेही सांगितले की, त्यांचे येथे घर आहे आणि त्यांचे आई-वडीलही हिंदुस्थानात राहतात. त्यावर न्यायालयाने पाटील यांना हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
