सामना प्रतिनिधी । पारनेर
लोकपाल नियुक्ती करण्यासंदर्भातील शोध समितीला उमेदवारांची नावे निश्‍चित करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालवधी कशासाठी हवा, असा सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालवधी लोटल्यानंतर आता शोध समितीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी देणारे आपले सरकार भ्रष्टाचार निवारणासाठी निरंतर प्रयत्नशिल आहे हे आपले म्हणणे कितपत खरे आहे असा सवालही त्यांनी केला आहे.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. गिरीष महाजन यांनी बुधवारी सायंकाळी हजारे यांची भेट घेउन जितेंद्र सिंह यांचे लोकपालची नियुक्ती तसेच इतर मागण्यांसंदर्भातील पत्र दिले होते. त्यांच्या पत्रास हजारे यांनी उत्तर दिले असून सरकारकडून होत असलेल्या चालढकलीविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. जानेवारी 2014 मध्ये लोकपाल व लोकायुक्ताचा कायदा संमत झाला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम शिल्लक होते. परंतू सरकारने वेगवेगळे बहाणे करून अंमलबजावणीत टाळाटाळ केली. लोकपाल नियुक्तीसाठी निवड समिती व शोध समिती तयार करण्यात पाच वर्षे घालविण्यात आली. मोदी सरकार लोकपाल नियुक्तीसाठी निरंतर प्रयत्न करीत असल्याचा दावा जितेंद्र सिंह यांच्या पत्रात करण्यात आला आहे हा दावा कितपत सत्य आहे असा सवाल हजारे यांनी केला आहे.
लोकपाल नियुक्तीसाठी शोध समितीची निवड करण्यात आली असून त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असल्याचे पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्षे व आता शोध समितीसाठी दोन वर्षे देण्यात आली आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, मोदी सरकारची लोकपाल व लोकायुक्ताच्या नियुक्तीसंदर्भात नियत साफ नाही. कायद्याच्या मसुद्याचा अभ्यास केला तर शोध समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षाचा असावा असा कोठेही उल्लेख नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात दिल्लीत करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांसदर्भात लेखी स्वरूपात अश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतू त्यावरही काहीही निर्णय झाला नसल्याबददल हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीतील आंदोलनाविषयी आपण ठाम असल्याचे हजारे यांनी पत्रात नमुद केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हजारे यांनी पत्र पाठविले असून लोकायुक्त अधिनियमाप्रमाणे निवड समिती व शोध समितीची नेमणूक करून लोकायुक्ताची राज्यात नियुक्ती होणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी राज्यात लोकायुक्ताच्या नियुक्तीसाठी आग्रही असणाऱ्या देवेंद्र फडणविस यांच्याविषयी आपल्या मनात एक आदरयुक्त भावना होती. मात्र, ते सत्तेवर येउन चार वर्षे झाली तरी राज्यात लोकायुक्त नियुक्त झाला नसल्याबददल हजारे यांनी खेद व्यक्त केला आहे.
