तंत्रज्ञानाचे महायुद्ध

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

सध्या जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान वर्चस्वाचे एक युद्धच सुरू आहे. आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांचे नुकसान करण्यासाठी, त्यांचा व्यवसाय कमी करण्यासाठी विविध देश वेगवेगळय़ा प्रकारच्या युक्त्या, प्रलोभने वापरत आहेत. अनेकदा बेकायदेशीर मार्गांचा वापर, बेहिशेबी सवलती देऊन प्रतिस्पर्ध्यांवर प्रभाव टाकण्याचा सर्रास प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे ‘डेटा’ सुरक्षेसाठी अमेरिकेनंतर इतर युरोपीय देश तसेच आशियातील प्रमुख देश आपल्या नियमांमध्ये काय बदल करतात व देशातील तंत्रज्ञान सुरक्षेकरिता काय पावले उचलतात हे बघणे महत्त्वाचे असणार आहे.

सध्याचे जग माहिती, तंत्रज्ञान आणि इंटरनेट वापराचे आहे. या क्षेत्रात चीनने खूप आघाडी घेतली आहे. तथापि यातील चिनी उत्पादनांमुळे सायबर सुरक्षेला धोका उत्पन्न होत असून सायबर हल्ल्यांत वाढ झाल्याचा आरोपही अनेक देशांनी केला आहे. हुवावे आणि झेडटीई या इंटरनेट कंपन्यांवर चिनी सरकारचे नियंत्रण आहे. आपल्या देशांतील गोपनीय माहिती चीनपर्यंत पोहोचू नये अशी या देशांची इच्छा आहे. म्हणूनच ‘हुवावे’वर अनेक देशांमध्ये प्रतिबंध लादल्यात आले आहेत. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने आपापल्या देशातील 5-जी नेटवर्क उभे करण्यासाठी हुवावे व झेडटीईच्या भागीदारीवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेत सॉफ्टवेअर वायरलेस कंपनी स्प्रिंट कॉर्पने याआधीच हुवावे आणि झेडटीईला बाजूला सारले आहे. ब्रिटनच्या बीटी ग्रुपने 3-जी आणि 4-जी नेटवर्कमधून हुवावेच्या उपकरणांना हटवले आहे. सोबतच 5-जी नेटवर्कच्या विकासामध्ये हुवावेचा वापर केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

चीनची उत्पादने स्वस्त असल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण जगात दबदबा आहे. इंटरनेटसाठीचे मोडेम, संगणकातले अनेक सुटे भाग, त्यासाठीच्या विविध जोडण्या व अंतर्गत जोडणी यंत्रणा, संगणकांतील डिजिटल कॅमेरे अशा अनेक वस्तूंचा चीन स्वस्तात पुरवठा करतो. यामुळेच कुठल्याही देशांच्या वस्तूंपेक्षा चीनच्या वस्तूंना हिंदुस्थानात व जगभरात जास्त मागणी आहे. अमेरिकेच्या बंदीनंतर अमेरिकास्थित गुगलनेही ‘हुवावे’ला ऍण्ड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टममधील काही गोष्टी वापरण्यास प्रतिबंध केला आहे. यामुळे ‘हुवावे’च्या स्मार्ट फोनमधून गुगलसंबंधित यू टय़ूब आणि गुगल मॅप्ससारखे ऍप गायब होणार आहेत. याशिवाय ‘हुवावे’ला गुगलकडून कोणताही तांत्रिक पाठिंबा मिळणार नसल्याचे गुगलने जाहीर केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आग्रह आहे की, चीनने तंत्रज्ञानाची चोरी करणे बंद करावी.

‘ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री ऍण्ड सिक्युरिटी’च्या परवान्याशिवाय ‘हुवावे’च नाही, तर कुठलीही विदेशी टेलिकॉम कंपनी आता अमेरिकेत तंत्रज्ञानाची विक्री अथवा हस्तांतरण सहजासहजी करू शकणार नाही. काही युरोपीय देशांतही पुढील काळात ‘हुवावे’चा मार्ग प्रशस्त नसेल. ‘हुवावे’ वर डेटाचोरीचे, बँकेतील रकमांची मोठय़ा प्रमाणात अफरातफर केल्याचेही गंभीर आरोप आहेत, पण ‘हुवावे’ने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्या कंपनीचे अस्तित्व चीन सरकारपासून स्वतंत्र असल्याचाच दावा केला आहे. अर्थात अमेरिकेने लादलेल्या बंदीनंतर ‘हुवावे’वर सहजासहजी विश्वास ठेवायला कोणताही देश धजावणार नाही.

तैवानने नुकतेच सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून हुवावे आणि झेडटीईच्या नेटवर्क, मोबाईल व अन्य उत्पादनांवर बंदी घातली. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने हुवावे व झेडटीईविरोधात याआधीच अशी पावले उचलली आहेत. हुवावेच्या चीफ फायनान्शियल ऑफिसर मेंग वानझोऊ यांना अमेरिकेने काही आठवडय़ांपूर्वी कॅनडात बेडय़ा ठोकल्या.

सायबर हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सायबर सुरक्षेला संभाव्य धोका पोहोचवू शकतील अशा सर्व विदेशी टेलिकॉम कंपन्यांशी व्यवहारांवर सरसकट बंदी घातली आहे. अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टमला हॅक करण्यासाठी सायबर हल्लेखोर संधीच्या शोधात असल्यामुळे अमेरिकेने चीनची दूरसंचार कंपनी असलेली ‘हुवावे’वर अमेरिकेत बंदी घातली. ‘हुवावे’ ही जगातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असून ‘फाइव्ह जी’ मोबाईल तंत्रज्ञानातही अग्रेसर आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ‘हुवावे’चा ‘एंट्री लिस्ट’ मध्ये समावेश केला आहे. ‘एंट्री लिस्ट’ ही अशा कंपन्यांची यादी आहे ज्यांना सरकारी परवानगीशिवाय अमेरिकन कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान विकत घेता येणार नाही. चीन आमचे तंत्रज्ञान चोरतो, गैरफायदा घेऊन व्यापाराचा अधिक लाभ मिळवतो याशिवाय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून चीन आपल्या देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवू शकतो, असे अमेरिकेला वाटते. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी ‘हुवावे’ कंपनीने चीनच्या लष्कराला टेहळणी करण्यास उपयुक्त ठरतील अशी काही उपकरणे त्यांच्या यंत्रणांमध्ये बसवली असल्याचा आरोप केला आहे. चीनचे आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्व कमी करण्याचासुद्धा हा प्रयत्न असू शकतो. चिनी गुप्तचर व चिनी हॅकर्स यांनी अमेरिकन कंपन्यांचे कॉम्प्युटर्स हॅक करून मोलाचे तंत्रज्ञान चोरले, असे अमेरिकेला वाटते.

अमेरिकेसारखे कडक कायदे तयार करून हिंदुस्थान आपल्या तंत्रज्ञानाचे रक्षण करू शकतो का? रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन म्हणतात, ‘डेटा हेच या युगातील पेट्रोल आहे.’ म्हणजे एकतर या पेट्रोलमुळे आगही भडकू शकते किंवा अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रणही प्रस्थापित करता येऊ शकते. म्हणून आपल्या देशातील आपला बहुमूल्य डेटा चीनसारख्या शत्रू राष्ट्राच्या हाती लागू देण्यात कुठलाही शहाणपणा नाही. ‘हुवावे’ला हाकलवून दिल्यामुळे चीनला आता अब्जावधींच्या तोटय़ाचाही भार सहन करावा लागेल. यामुळे त्यांची आर्थिक प्रगती मंदावेल. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने चिनी तंत्रज्ञानाचा वापर का करावा? सरकारने हिंदुस्थानी कंपन्यांना संशोधन करून अशी उत्पादने हिंदुस्थानमध्येच तयार करण्याकरिता भाग का पाडू नये?

आशा करू या की, हिंदुस्थानी शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आणि कंपन्या या आव्हानाला भविष्यात सक्षमपणे तोंड देतील.

हिंदुस्थानने काय करावे?
– जवळपास सर्वच क्षेत्रांतील इंटरनेटचा सक्रिय सहभागही दिवसागणिक वाढतोय, पण माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात याच महाजालाच्या माध्यमातून सायबर हल्ल्यांच्या दहशतीनेही कहर केला. 2018 साली सायबर हल्ल्यांची संख्या तब्बल 500 दशलक्ष इतकी प्रचंड होती. खासगी तसेच सरकारी संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ल्यांमुळे जगभरातील देशांना मोठी झळ बसली. याला तंत्रज्ञान महासत्ता अमेरिकाही अपवाद नाहीच. 2016 च्या ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील कथित रशियन हस्तक्षेप, केंब्रिज ऍनालिटिकाची डेटाचोरी, ज्युलियन असांजचे ‘विकिलिक्स’ आणि अशी बरीच सायबर चोरी, घुसखोरी आणि हल्लेखोरीची प्रकरणे जागतिक पातळीवर गाजली. त्यातूनच धडा घेऊन हिंदुस्थाननेदेखील माहिती चोरीकडे गंभीरपणे बघायला हवे.

– ‘हुवावे’ ही चिनी कंपनी हिंदुस्थानात 5-जी तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी इच्छुक आहे, पण या कंपनीच्या व्यावसायिक चेहऱयाआड चीनला हिंदुस्थानातील डेटावर हुकमत गाजवायची आयती संधी मिळू शकते. तसेच या कंपनीच्या माध्यमातून चीन हिंदुस्थानातून डेटाचोरी करू शकतो, महत्त्वाचे दस्तावेज हस्तगत-उद्ध्वस्त करेल आणि एकूणच हिंदुस्थानाचे सायबर विश्व चीनच्या विळख्यात जखडले जाईल.

– अर्थात ‘हुवावे’ला हद्दपार केल्यास हिंदुस्थानच्या तंत्रज्ञान बाजारपेठेवरही त्याचे विपरीत परिणाम दिसू शकतात. आपल्याला ‘हुवावे’ ऐवजी इतर तंत्रज्ञान सेवापुरवठादारांचा पर्याय शोधावा लागेल, जो तुलनेने कमी दर्जाचा व महागडाही ठरू शकतो. तसेच ‘हुवावे’ वर अवलंबून असलेल्या लहानमोठय़ा हिंदुस्थानी कंपन्या तसेच ग्राहकांचेही नुकसान होऊ शकते, पण इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या बाबतीत जगात दुसऱया क्रमांकावर असलेल्या आपल्या देशाला सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

– 2020 पर्यंत जीओ (किंवा इतर हिंदुस्थानी कंपनी) हिंदुस्थानला 5-जी तंत्रज्ञानाने व्यापून टाकेल असा एक अंदाज टेलिकॉम क्षेत्रातही वर्तविला जातो. आजघडीला ‘डेटा’ हीच सर्वोच्च शक्ती आहे. त्यामुळे या ‘डेटा’चा रिमोट कंट्रोल विदेशी कंपन्यांच्या हातात जाणार नाही यासाठी सायबर सुरक्षा, सतर्कता यांना सरकारला प्राधान्यक्रम द्यावाच लागेल.

– hemantmahajan12153@yahoo.co.in