>> डॉ. अनिल कुलकर्णी
सरकार बदललं की शैक्षणिक धोरण बदलतात, पण आजकाल सरकारेच इतक्या गतीने बदलतात, इतके अस्थिर असतात की, आपण जे शिकणार आहोत ते उद्या हद्दपार होणार आहे असं जर मुलांना वाटायला लागलं तर त्यांचं लक्ष अभ्यापामात राहणार नाही. म्हणून अभ्यापामाचे निकष पाळले गेले पाहिजेत. तरच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये विश्वास निर्माण होईल.
अभ्यापामाने टिपकागदाप्रमाणे सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रातील बदलांची नोंद घ्यायला हवी. सर्व श्रेणींच्या अभ्यापामात बदल होणार असून नवीन पाठय़पुस्तक शैक्षणिक धोरणानुसार हा बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण खात्याने दिली आहे. त्यामुळे आता एनसीईआरटीच्या सर्व पुस्तकांमध्येही बदल होणार आहे. पुढील शैक्षणिक धोरणापासून म्हणजे 2024-25 पासून हा अभ्यापाम लागू केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
पाठय़पुस्तके 2024-25 या शैक्षणिक सत्रापासून लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार या अभ्यापामात बदल केला जाणार असून त्यावर याआधीपासूनच काम सुरू करण्यात आले आहे. कोरोना काळात डिजिटल शिक्षणाचं महत्त्व समोर आलं. त्याच आधारावर सर्व नवीन पाठय़पुस्तके एकाच वेळी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जातील. जेणेकरून कोणीही त्यांना डाऊनलोड करू शकेल. तसेच पाठय़पुस्तके नियमितपणे अद्ययावत केली जातील. त्यासाठी एक इन्स्टिटय़ुशनल फ्रेमवर्क विकसित केले जाणार आहे.
अभ्यापाम कागदावर छानच आहे, पण प्रत्यक्ष जीवनात तो सर्वत्र झिरपत नाही. पुस्तकात मूल्ये दिलेली आहेत. परीक्षेसाठी मुले ही मूल्ये पाठही करतात, पण प्रत्यक्ष व्यवहार करताना, आचरणात ती सर्वत्र दिसून येत नाहीत ही आजच्या शिक्षणाची शोकांतिका आहे. मूल्यांपेक्षा क्षमतांवर भर दिला पाहिजे. मुलांमध्ये क्षमता विकसित होणं महत्त्वाचं आहे. एनसीईआरटीच्या अभ्यापामात क्षमतांवर भर दिला आहे आणि या क्षमता रुजवण्यासाठी काही शाळांमधून अभ्यापामाव्यतिरिक्त काही वेगळे प्रयत्न केले जातात. होम स्कूलच्या माध्यमातून अनेक पालक आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता कशा विकसित होतील हे पाहतात.
आमचे अभ्यापाम जर राज्यकर्त्यांच्या लहरीवर बदलणार असतील तर ते शिकायचे का? कारण राजकारण पक्षानुसार बदलत आहे. शिफारसीनुसारच अभ्यापामात बदल करत असताना कोणते धडे वगळायचे याबाबत खूप गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवा. कारण धडा वगळणं हा एखाद्या विशिष्ट गटावर अन्याय होऊ शकतो. कोणाचा रोष पत्करून किंवा एखाद्या गटाला दुखवून व एखाद्या गटाला खूश करून जर निर्णय घेतले जात असतील तर ते थांबायला हवं. धडे वगळताना त्यामागील कारणमीमांसा, तार्किकता समजायला हवी.
पुण्यात पर्याय डी स्कूल या शाळेत मुलांच्या क्षमतेवरच काम केलं जातं. पुण्यातील प्रािढया लर्निंग स्पेस हीसुद्धा अशीच एक नवीन सुरू झालेली शाळा. अनेक शाळा विविध प्रकारचे प्रयोग शैक्षणिक क्षेत्रात करत आहेत व त्यात त्यांना यशही मिळत आहे. गेल्या सहा वर्षांत सहावी ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यापामात तीन वेळा बदल करण्यात आला. पहिल्यांदा 2017 मध्ये 120 पुस्तकांमधून तेराशेपेक्षा अधिक बदल करण्यात आले. मुलांच्या पुस्तकांतून इतिहासाबरोबरच जातीशी संबंधित अनेक धडे पाठय़पुस्तकातून गायब झालेले आहेत, परंतु जातीय शोषणाचे बळी ठरलेले वर्ग हे दुःखे कसे विसरतील. पराभवाचा असतो तसाच विजयाचाही इतिहास असतो. इतिहासाच्या स्वच्छता मोहिमेत सगळेच संबंध विद्यार्थ्यांना वाचताच येणार नाहीत. अशी पाठपुस्तकांची रचना असेल तर व खरे सत्य कालांतराने युवा पिढीला कळले तर काय होईल याचाही विचार व्हायला हवा.
पुस्तकातील संघर्ष, आव्हाने, चळवळ, विरोध काढून टाकल्यानंतर पुढच्या पिढीसाठी पायवाट राहणार नाही. स्फूर्तीचे पोवाडे अन्यायाच्या विरुद्धच रचले जातात आणि नवीन प्रेरणा देतात.
पुस्तकातून इतिहासाचे धडे वगळले तरीही अनेक ठिकाणांहून इतर मार्गाने इतिहासाच्या पाऊलखुणा भेटतातच. भग्न शिल्पांमध्ये आजही इतिहास जिवंत आहे. अनेक शिल्पांवर इतिहास कोरलेला आहे. ते कसं मिटवणार? अभ्यापामाचे ओझे होते म्हणून अनेक अभ्यापामांतील घटक गाळण्यात आले, तसेच ताण निर्माण करणारे घटक वगळल्याने नवीन ताण निर्माण होऊ शकतो.
इयत्ता सातवीच्या समाजशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकातील टिपू सुलतान, हैदर अली, मैसूरमधील ऐतिहासिक स्थळे आणि आयुक्तांचे प्रशासन यांबद्दलचे धडे वगळून टाकले गेले आहेत, अशी बातमी ‘हिंदू‘ने प्रसिद्ध केली आहे. त्याचप्रमाणे दहावीच्या पाठय़पुस्तकातील टिपू सुलतान, हैदर अली, हलागळ्ळी बंडांचा उठाव, कित्तुर चेन्नम्मा रायन्ना यांचे बंड आदींवरील प्रकरणे गाळण्यात आली आहेत. हे सगळे आता प्रकल्प व तत्तेनिर्मितीच्या माध्यमातून शिकवले जाणार आहे.
शालेय अभ्यापामातून टिपू सुलतानचे धडे वगळा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते कर्नाटकात बऱयाच काळापासून करतच होते. डिसेंबर 2019 मध्ये राज्य सरकारने नेमलेल्या एका समितीने हे धडे पाठय़पुस्तकातून वगळू नयेत अशी शिफारस केली. टिपूची ओळख करून दिली नाही, तर मैसूरचा इतिहास शिकवणे अशक्य आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. आता कोविड साथीमुळे अभ्यापाम कमी करण्याच्या निमित्ताने टिपू सुलतानचा इतिहास कर्नाटकातील अभ्यापामांतून वगळला गेला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या काही लक्षणीय वैशिष्टय़ांची माहिती देणारे धडेही आता सातवी इयत्तेच्या समाजशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकातून वगळण्यात आले आहेत. मसुदा समितीसारखे विषय वगळण्यात आले आहेत. कारण मुलांना पुढे नववीतही हे विषय अभ्यासाला आहेत, असे स्पष्टीकरण खात्याने दिले आहे. हाच तर्क लावून जिझस ख्राइस्ट आणि प्रेषक मुहम्मदाबद्दलचे धडेही सहावी इयत्तेच्या पाठय़पुस्तकातून वगळण्यात आले आहेत.
शाळा सुरू झाल्यानंतर अभ्यापाम भरून काढण्याऐवजी तो कमी करण्याचा सोपा मार्ग आहे तो अनेकांनी निवडला आहे. लहान इयत्तांमध्ये अभ्यापाम कमी केल्यास त्याचा मोठय़ा इयत्तांमधील अध्ययनावर परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी कोविड 19 साथीचे कारण देऊन सीबीएसईनेही 9 वी ते 12 वी इयत्तेचे अभ्यापाम ‘रॅशनलाइझ’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र निर्णायक प्रकरणातील महत्त्वाची उपप्रकरणे कापली जात आहेत, अशी टीका समीक्षकांनी केली आहे. 11 वीच्या राज्यशास्त्राच्या अभ्यापामातून संघराज्यवाद, नागरिकत्व, राष्ट्रवाद आणि सेक्युलॅरिझम या विषयांवरील प्रकरणे 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील अभ्यापामातून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहेत. इकोलॉजी व उपांती या विषयांतील अनेक प्रकरणे गाळल्याबद्दल जीवशास्त्रज्ञ नाराज आहेत.
शिक्षणाचे संदर्भ बदलत असताना अभ्यापाम बदलायलाच हवा, पण लहरीप्रमाणे धडे बदलणे थांबायला हवे. केवळ लोकप्रियतेसाठी अभ्यापामाशी खेळणे बंद व्हायला हवे.
