>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चिनी विषाणूचा जबरदस्त फटका जगाला बसला आहे. याचा वापर करून चीन अनेक देशांच्या आयुष्यात प्रवेश करत आहे. मात्र आता कोरोना विषाणूसोबतच आणखी एका नव्या ‘चिनी घुसखोरी’चा जगाला सामना जगाला करावा लागणार आहे. त्याचाही प्रभाव जगाला कोरोना विषाणूपेक्षा दीर्घकाळ भोगावा लागू शकतो. जगात आलेल्या आर्थिक मंदीचा पुरेपूर फायदा घेऊन चीन अनेक देशांत अनेक प्रकारची घुसखोरी करीत आहे. त्यात शिक्षण संस्थांचाही समावेश आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे लॉक डाऊन व परिणामस्वरूप बंद असणाऱया शाळा यामुळे हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. या संकटात शिक्षणाची होणारी हेळसांड ही विविध देशांच्या समाजव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करत आहे. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर दरवर्षी 40 अब्ज डॉलर्स खर्च होत होते, परंतु शाळा बंद झाल्याने झालेला आर्थिक तोटा त्याहूनही अधिक असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. शिक्षण क्षेत्रात सर्वात मोठे आर्थिक नुकसान हिंदुस्थानला होणार आहे. सद्य परिस्थितीत काही दशलक्षांहून अधिक मुलांसाठी शाळेचे दरवाजे बंद झालेले आहेत. 25 लाख मुले कायमचे शिक्षण सोडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षण व अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल. विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा आजीवन परिणाम होऊ शकतो. तो टाळण्याकरिता शिक्षण संस्था लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे.
कोरोना महामारीमुळे ब्रिटनमधल्या शिक्षण संस्थांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. वर्षभरापासून शाळा बंदच असल्याने अनेकांना शाळा पुढे चालविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी जमिनीसह शाळांच्या इमारतीही विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या शाळांची खरेदी करण्यात चीनने घेतलेली आघाडी हा चिंतेचा विषय आहे. चीनमधील अनेक कंपन्या ब्रिटनमधल्या आर्थिक अडचणीत असलेल्या शाळा खरेदी करत आहेत. या सर्व चिनी कंपन्यांचा संबंध चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत आहे.
अडचणीच्या काळात शाळा खरेदी करायच्या, जुने नाव राहू द्यायचे, मात्र त्यात चीन समर्थक विचारधारेचा प्रपोगंडा सुरू करायचा आणि ब्रिटनमधली एक पिढीच ‘चीन समर्थक’ बनवायची. आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये 17 शाळा, हायस्कूल, कॉलेजची खरेदी, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे, हॉटेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातही गुंतवणूक चीनने केली आहे. आता ब्रिटिश शिक्षण संस्थांच्या शाखा मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, थायलंड, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत उघडण्याची चीनची योजना आहे. त्यामुळे ब्रिटिश शिक्षण संस्था म्हणून त्या देशातील पालक आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये पाठवतील. मात्र प्रत्यक्षात तेथे चिनी प्रपोगंडा चालविला जाईल. आपले प्रभाव क्षेत्र वाढविण्यासाठी चीनने तिसऱया देशातील शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून अशा प्रकारे काम सुरू केले आहे.
चिनी प्रपोगंडा पसरविण्यासाठी गेल्या काही काळापासून चीन सक्रिय आहे. ब्रिटनमधल्या 29 विद्यापीठांमध्ये ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिटय़ूटस्’ सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे चिनी कंपन्यांनी आर्थिक मदत करून 150 शाळांमध्ये ‘कन्फ्युशियस क्लासरूम्स’ही सुरू केल्या आहेत. याद्वारे चिनी भाषा आणि चिनी संस्कृतीविषयी माहिती दिली जाते असा दावा केला जातो. मात्र आता याची दखल ब्रिटिश सरकारने घेतली आहे. ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काही काळापूर्वीच देशातील ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिटय़ूटस्’ आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा केली होती.
याच पध्दतीने चीन अनेक युरोप आणि अमेरिकन संस्थांमधे घुसखोरी करत आहे. आशा करूया की, आता तरी चीनविषयी अनावश्यक प्रेम दाखविणारे युरोपीय देश भानावर येतील.
चीनमधील विद्यापीठांमध्ये आफ्रिकी देशांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. 2003 ते 2019 या काळामध्ये चीनमध्ये शिक्षणासाठी येणाऱया आफ्रिकी विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी 20 टक्क्यांनी वाढताना दिसली आहे. 2019 मध्ये चीनमध्ये 49 हजार 792 आफ्रिकी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. दुसरीकडे 2003 मध्ये चीनच्या तुलनेत हिंदुस्थानात आफ्रिकी विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक होती. मात्र, 2019 उजाडेपर्यंत ही संख्या केवळ पाच हजार 881 एवढी कमी झाली होती.
आफ्रिकी देशांमध्ये चिनी भाषा आणि संस्कृतीचा प्रभाव वाढविण्यासाठी ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिटय़ूट’चा वापर अतिशय आक्रमकतेने केला जात आहे. त्यामुळे आफ्रिकी विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षण आणि रोजगारासाठी चीनला पसंती वाढत आहे. युगांडाने आपल्या शालेय शिक्षणात चिनी भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे, तर केनिया आणि दक्षिण आफ्रिकेने चिनी भाषेचा वैकल्पिक विषय म्हणून समावेश केला आहे.
दुसरीकडे ‘पॅनआफ्रिकन ई-नेटवर्क’ (P-Ne-NP), ‘ई-विद्या भारती’ व ‘ई-आरोग्य भारती’ या शिक्षणाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून हिंदुस्थान पुन्हा एकदा आफ्रिकेमध्ये शिक्षण क्षेत्रात आपले पाय रोवत आहे. मार्च 2017 पर्यंत ‘पॅनआफ्रिकन ई-नेटवर्क’च्या माध्यमातून 22 हजार आफ्रिकी विद्यार्थ्यांनी पदवी घेतली आहे. त्यासोबतच छोटय़ा ऑनलाइन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासावरही भर देण्यात येत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपला देश न सोडताही आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पदवी घेणे शक्य होत आहे.
हिंदुस्थानने ज्या पद्धतीने डिजिटल व्यवस्थेचा वापर सुरू केला आहे, ते भविष्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. इतर देशांप्रमाणे चीनने हिंदुस्थानच्या वेगवेगळ्या शिक्षण संस्थांबरोबर कन्फ्युशियस इन्स्टिटय़ूटस् स्थापन करण्याकरिता करार केले होते. आता हे जगजाहीर झालेले आहे की, ही केंद्रे भाषा आणि संस्कृती शिकवायच्या ऐवजी चिनी दुष्प्रचार करण्याची केंद्रे आहेत. त्या निवडक विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांवर प्रपोगंडा करून त्यांना चीनचे समर्थक बनवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या हिंदुस्थान सरकार याविषयी चौकशी करत आहे. आशा करूया की, लवकरात लवकर या संस्था हिंदुस्थानमध्ये बंद केल्या जातील. चीनने अनेक देशांमध्ये शिक्षण संस्थांमध्ये घुसखोरी केलेली आहे. मात्र एकाही देशाला चिनी शिक्षण संस्थांमध्ये घुसखोरी करणे किंवा प्रवेश करण्यात यश मिळाले नाही. कारण चीन कोणालाही त्यांच्या देशांमध्ये येण्याची परवानगी देत नाही.
