लेख – कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचे संकट

>> अभिजित मुखोपाध्याय

आपल्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आयातसुद्धा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत तेलाच्या आयातीवरील खर्च वाढणे अडचणीचे ठरू शकते. विविध कारणांमुळे हिंदुस्थानला महागाईचे चटके बसत आहेत. अशा स्थितीत तेलाच्या वाढत्या किमती हा सर्वसामान्यांबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही चिंतेचा विषय ठरतो. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलच्या दरात दहा डॉलरने वाढ झाली तरी वित्तीय तूट अर्ध्या टक्क्याने वाढेल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 90 डॉलरवर

पोहोचली आहे. ही वाढ 2014 नंतरची सर्वाधिक असून, किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वाढीमुळे हिंदुस्थानसह अनेक देशांमध्ये महागाई वाढणार आहे. जागतिक स्तरावर औद्योगिक आणि व्यावसायिक घडामोडी वाढल्यामुळे तेलाला अधिक मागणी आहे. त्याचबरोबर जागतिक पुरवठय़ातही अडचणी आहेत. काही दिवसांपूर्वी युरोप, अमेरिका, चीनसह अनेक ठिकाणी ऊर्जासंकटाची स्थिती निर्माण झाली होती. या कारणासह आखाती देश आणि युरोपमधील भू-राजकीय संकटमुळेही तेल पुरवठय़ाबाबतची चिंता वाढली आहे.

येमेनमधील हुती बंडखोरांनी संयुक्त अरब अमिराती या महत्त्वाच्या तेल उत्पादक देशावर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र्ा हल्ले केल्याने त्या प्रदेशात अशांतता आणि अस्थिरतेची परिस्थिती नव्याने निर्माण होईल, असे मानले जाते. युक्रेनबाबत अमेरिका आणि नाटो देश आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेला तणावही लवकर निवळण्याची आशा नाही. जी परिस्थिती आज तेथे आहे, त्याचे रूपांतर युद्धातही होऊ शकते. रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई केल्यास रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यावर वैयक्तिक निर्बंध लादण्याचा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिला आहे. अशा परिस्थितीत पुरवठय़ाबाबत अनिश्चितता असल्यामुळे तेलाच्या दरवाढीला चालना मिळत आहे.

पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीचाही किमतींवर परिणाम होत आहे, हेही या संदर्भात नमूद करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त उत्पादनात कपातही करण्यात आली आहे. हिंदुस्थानातही अलीकडे पेट्रोलियम उत्पादनात घट झाली आहे. कोविड महामारीच्या काळात वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे जागतिक स्तरावर महागाईचा दबाव कायम आहे. तेलाचा विचार जरी तूर्तास बाजूला ठेवला, तरी जागतिक स्तरावर इतर सर्व गोष्टींच्या महागाईचा दबाव आणखी काही काळ राहील. जोपर्यंत महामारीपूर्व काळातील स्थिती पुन्हा येत नाही तोपर्यंत हेच होत राहील.

महामारी रोखण्यासाठी कोणता देश लॉक डाऊन करत आहे किंवा अन्य कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, हा वेगळा मुद्दा आहे; परंतु एकंदरीतच कमी-अधिक प्रमाणात अडथळे आणि निर्बंध सर्वत्रच आहेत. तरीसुद्धा कोरोनाच्या पुढील वाटचालीबद्दल खात्रीलायक असे कोणतेही भाकित करता येत नाही. याव्यतिरिक्त आणखीही एक पैलू आहे आणि त्यावर अभावानेच बोलले जाते. तो म्हणजे जगभरात सर्वत्र आयात शुल्कात झालेली वाढ. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांनुसार प्रस्थापित करप्रणालीचा सुवर्णकाळ संपलेला आहे. खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. प्रत्येक देश आपली अर्थव्यवस्था आणि रोजगार वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही परिस्थिती आणखी काही वर्षे कायम राहू शकते.

वरील सर्व घटकांचा किमतींवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे आणि तेलाच्या बाबतीतही आपल्याला तेच दिसून येते. 2020 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांच्या तुलनेत तेलाचे उत्पादन वाढले असले तरी तेवढे पुरेसे नाही. अहवालानुसार, अमेरिकेत दैनंदिन उत्पादनात 10 लाख बॅरलपेक्षा अधिक घट झाली आहे. रशियासह तेल निर्यात करणाऱया देशांनी 2020 मध्ये उत्पादनात मोठी कपात केली होती. आज असलेल्या मागणीनुसार उत्पादनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आता त्यांना अडचणी येत आहेत. 2 फेब्रुवारीला होणाऱया तेल निर्यातदार देशांच्या बैठकीकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत उत्पादन वाढविण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. अलीकडेच या देशांनी उत्पादनात काही प्रमाणात वाढ केली असली तरी जागतिक बाजारपेठेतील मागणीच्या तुलनेत ती कमीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

तेलाच्या बाबतीत होत असलेल्या अप्रत्यक्ष मुत्सद्देगिरीची दखल यासंदर्भात घेतली पाहिजे. त्यापूर्वी यूएस फेडरल रिझर्व्ह या अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयाची प्रतीक्षा आहे आणि महागाई नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न या निर्णयाद्वारे होऊ शकतो. अमेरिकेतील महागाईने सध्या अनेक दशकांचा उच्चांक मोडला आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. हिंदुस्थान हा तेल आयात करणारा एक मोठा देश आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर आहेत. डिसेंबरपासून किरकोळ किमतीत स्थैर्य आले असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव असेच वाढत राहिल्यास आणि पुरवठय़ाची समस्या कायम राहिल्यास दर वाढवावे लागतील. त्याचा परिणाम एकंदर आर्थिक स्थितीवर आणि वित्तीय तुटीवरही होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलच्या दरात दहा डॉलरने वाढ झाली तरी वित्तीय तूट अर्ध्या टक्क्याने वाढेल.

याबरोबरच आपल्या व्यापार संतुलनावरही परिणाम होणार आहे. आपल्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आयातसुद्धा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत तेलाच्या आयातीवरील खर्च वाढणे अडचणीचे ठरू शकते. विविध कारणांमुळे हिंदुस्थानला महागाईचे चटके बसत आहेत. अशा स्थितीत तेलाच्या वाढत्या किमती हा सर्वसामान्यांबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही चिंतेचा विषय ठरतो. अर्थव्यवस्थेला कोरोनापूर्व स्थिती प्राप्त करून देण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी वाढणे आवश्यक आहे. परंतु तेलाच्या किमतीचा थोडासा भारही जर किरकोळ ग्राहकांवर पडणार असेल तर मागणीवर नकारात्मक परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत सरकारला आणि तेल कंपन्यांना अत्यंत सावधगिरीने वागावे लागेल.