प्रा. सचिन बादल जाधव
यंदा शिक्षण संस्थांमधील मराठी शाळांची परिस्थिती दयनीय आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊनही काही शाळांमधून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके अर्ज गेलेत, तर काही ठिकाणी पालकांनी अर्जही नेलेले नाहीत. शैक्षणिक स्पर्धेत आपलं मूल मागे राहू नये, या काळजीने पालक मराठी शाळांकडे पाठ फिरवत आहेत. मात्र स्पर्धेत पाल्य मागे का आणि कशामुळे राहतो, याचा पालकांनीही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. मराठी शाळांऐवजी मराठी भाषेलाच घरघर लागली आहे, असे म्हणावे लागेल.
मराठी शाळांमधील दरवर्षी घटणारी पटसंख्या ही भाषेचीच दयनीय अवस्था दाखवत आहे. एकीकडे मराठीबद्दलचे उतू जाणारे राजकीय प्रेम आणि दुसरीकडे शालेय स्तरावरच भाषेला लागलेली उतरती कळा या दोन्ही गोष्टी मराठी भाषेचे भविष्य किती दिवस उज्ज्वल ठेवू शकतील, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
डावा हात डोक्यावरून घेऊन उजव्या कानाला पोहोचला की पोराला शाळेत घालण्याची आपल्याकडची अनेक वर्षांपूर्वीची परंपरा. जन्मदाखले उपलब्ध नसायचे, जन्मतारीखदेखील पालकांना माहीत नसायची. त्यामुळे हा ठोकताळा ठरलेला. मग शिक्षणाचा कित्ता गिरवायला सुरुवात व्हायची. कालांतराने शालेय प्रवेशांची प्रक्रिया सुरू झाली. मुलाखती व्हायच्या, मात्र मुलांच्या मनावर आणि बुद्धीवर ताण द्यायचा नाही म्हणून मुलाखतींनादेखील परवानगी नाकारली जाऊ लागली. मग नुसते नाव, पालकांचे नाव विचारून प्रवेश मिळू लागले. त्यानंतर प्रवेश मिळविण्यासाठी चढाओढ लागली. पालक रात्रभर शाळेपुढे रांगा लावत असत. क्रमानुसार रांग लावण्यासाठी पालकांमधूनच पुढाकाराने नावांची यादी केली जात असे. त्यानुसार प्रवेश अर्ज मिळत असत. मग प्रवेशासाठी रांगेत असलेले पालक शिकोटी पेटवून गप्पांमध्ये रात्र घालवत असत आणि अखेर दुसऱया दिवशी प्रवेश अर्ज हातात घेऊन आनंदाने घरी जात असत. हळूहळू ही परिस्थिती बदलू लागली. बऱयाच शाळा 1 डिसेंबरला ऑनलाइन अर्ज देऊ लागल्या. इंग्रजी माध्यमाकडे जसा ओढा वाढू लागला तसे हे प्रमाण वाढले.
गेल्या चार ते पाच वर्षांत शाळा प्रवेशांचे चित्र पारच पालटले आहे. मराठी शाळांकडचा ओढा कमी होतोय अशा बातम्या दोन वर्षांपूर्वी येत होत्या. आता तर मराठी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालक फिरकतच नाहीत हे वास्तव समोर येत आहे. आईबापांना इंग्रजी समजलं नाही तरी चालेल, पण मुलं इंग्रजीत शिकली पाहिजेत. दोन-चार घरची कामं जास्त करायला लागली तरी चालेल, पण मुलांना इंग्लिश शाळेत घालायचं. अशा विचारांमधून, माहितीमधून पालक मुलांना इंग्रजी शाळांच्या हवाली करतात आणि अनेकदा फसतातदेखील.
कोणत्याही मुलाचे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतच झाले पाहिजे, असे प्रबोधन अनेक शिक्षण तज्ञांनी, अभ्यासकांनी करूनसुद्धा सामान्यपणे पालक आता इंग्रजी शाळेकडेच वळतात. अमक्याचा पिंटू, तमक्याचा राजू, वहिनींची सोनू, काकाRची पिंकू पण इंग्रजी शाळेत जाते असे सांगत अभिमानाने स्वतःच्या मुलाला, मुलीला इंग्रजी शाळेत घालणारे अनेक पालक आहेत. इंग्रजी शाळा म्हणजे नेमके काय, याची संकल्पनादेखील त्यांना माहिती नसते. पूर्वी इंग्रजी शाळा म्हणजे मिशनरी स्कूलचे वातावरण अशी कल्पना असे. मात्र आता पालकांची गरज ओळखून शिक्षण संस्थांनीदेखील मराठमोळय़ा संस्कारातील इंग्रजी (सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल स्कूल) शाळा सुरू केल्या. या शाळांवर तर मराठी पालकांनी उडय़ाच मारल्या. आपला पाल्य मराठी संस्कारात राहिला पाहिजे आणि शिक्षण मात्र साहेबाच्या शाळेतूनच मिळालं पाहिजे, या पालकांच्या मनातल्या सुप्त इच्छा या शाळांमधून पूर्ण होऊ लागल्या.
यंदा शिक्षण संस्थांमधील मराठी शाळांची परिस्थिती दयनीय आहे. मराठी शाळांऐवजी मराठी भाषेलाच घरघर लागली आहे, असे म्हणावे लागेल. काळानुरूप भाषेत जो बदल झाला पाहिजे तो आपल्याकडे झालेला नाही. 19 व्या शतकात इंग्रजांनी बदल केले. मात्र आताही आपण त्याचेच अनुकरण करत आहोत. बोलीभाषा आणि प्रमाण भाषा यात नेमका फरकच केला जात नाही. विज्ञानासाठी प्रमाण भाषेचा वापर केला जात नाही. व्यवहारात वापरले जाणारे शब्द अभ्यासात गरजेच्या ठिकाणी वापरले गेले पाहिजेत. हा आवश्यक बदल आतापर्यंत अभ्यासक्रमांमधून करता आला नाही.
मराठी भाषेचा अभिमान जरूर असावा, मात्र गरजेनुसार पर्यायी शब्दांचा वापरही केला गेला पाहिजे. त्याची अंमलबजावणीच आपल्याकडे होत नाही. आपण केवळ वाद घालतो. मुलांच्या विकासासाठी आणि अभ्यासक्रम अधिक सोपा होण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. मराठी शाळांमध्ये अशैक्षणिक कामांचा बोजाही शिक्षकांवर असतो. त्यामुळे अपेक्षितपणे दर्जा राखला जात नाही. हे सगळे इंग्रजीच्या वाटय़ाला येत नाही. त्यामुळे पालक इंग्रजीला प्राधान्य देतात. त्याहीपेक्षा सीबीएसईकडे वळतात. शिक्षक कितीही चांगले असले तरी आपल्याकडील धोरणांमुळे काही वेळा अडचणी येतात. इंग्रजी शाळांना स्वातंत्र्य असते. मराठी अनुदानित शाळा मात्र धोरणात बांधल्या जातात. मराठी शाळेत घातले तर मुलाला पुढील शिक्षणाला अडचण येईल अशी पालक भीती बाळगतात. इंग्रजी शाळेत व्यवस्थापनाचेच वर्चस्व असते. त्यामुळे सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. अधिकाधिक पालक आपली मुले सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डात घालत आहेत. त्यामुळे मुले मराठी भाषेला मुकतात. खरे तर ही मुले महाराष्ट्र बोर्ड सोडून इतरत्र का जातात, याचा शिक्षण मंडळानेदेखील विचार केला पाहिजे. प्रत्येक बोर्डाला मराठीचा पेपर अनिवार्य करावा, असा प्रस्ताव 2009 मध्ये शासनाने ठेवला होता. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. खरे तर महाराष्ट्रात माध्यमिक परीक्षा घेणाऱया शासनाच्या सर्व प्रकारच्या माध्यमिक शिक्षण मंडळांसाठी मराठी विषय अनिवार्य असावा. शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून मराठी हळूहळू बाहेर फेकली जात आहे, हे चित्रच वास्तव आहे. मराठीचा बळी देऊन इंग्रजी शिकण्याची वृत्ती निर्माण होत आहे. इंग्रजी शिकणारी मुले व्यवहारातही मराठी भाषा बोलत नाहीत असे दिसते. कुटुंबात मुलांसाठी म्हणून इंग्रजी संभाषण होत असेल, तर मुलांना मराठी संभाषणाची सवयच राहात नाही.
आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही पालक इंग्रजी शाळेच्या भरमसाट फी भरतात आणि मराठीकडे पाठ फिरवतात हे सगळीकडचे चित्र आहे. अनुदानित शाळा, त्यांना लागू होणारे नियम, त्यानुसार येणारे आरक्षण, शिक्षकांची गुणवत्ता, आर्थिक प्रश्न असा यातला गुंता वाढतच आहे. भाषा आणि भाषेचे मुद्दे यावरून आपल्याकडे केवळ वादच घातले जातात. भाषेची सध्याची परिस्थित आपण ओढवून घेतलेली आहे.
