जीएसटी – स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वाटा

498

>> शकील नजरुद्दीन मुल्ला

स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक स्वतःचे स्रोत निर्माण केले तर आपणाला मोठय़ा प्रमाणावर बदल झालेला पाहावयास मिळेल. यासाठी आपणाला प्रचलित असलेल्या जीएसटीच्या टक्केवारीमध्ये कोणतीही वाढ न करता केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही काही हिस्सा द्यायला हवा. असा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जमा झाल्यास त्यांच्याकडे मोठमोठय़ा विकास लोकाभिमुख योजना चालू होतील व गावांचा, शहरांचा विकास आपणांस पाहावयास मिळेल.

देशाची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. प्रशासन व्यवस्था तीन स्तरांवर काम करते. केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था. राज्यघटनेने आणि कायद्याने या प्रत्येक यंत्रणेला काही सार्वजनिक कामे सोपविली आहेत. ती कामे करण्यासाठी अर्थातच पैशांची गरज असते. त्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी प्रत्येक यंत्रणेला कोणकोणत्या व्यापार, व्यवहारांवर कर आकारता येईल हेही ठरलेले आहे.

केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने 1998 मध्ये त्यासाठी एम्पॉवर्ड कमिटीची स्थापना झाली. या समितीच्या अनेक बैठक झाल्या. विचारविनिमय करून काही तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार सर्व राज्यांनी मूल्यवर्धित करप्रणाली (व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स सिस्टीम) आणावी असे ठरवण्यात आले. 1 एप्रिल 2005 पासून सर्व राज्यांनी विक्रीकरासाठी मूल्यवर्धित करप्रणाली सुरू केली.

सेवा या संकल्पनेची व्याख्या अतिविशाल करण्यात आली. सेवाकर केंद्र शासनाचा विषय, तर विक्री हा राज्यांचा विषय. अनेक व्यवहार असे असतात की, ज्यातील काही भाग हा सेवासदृश असतो आणि काही भाग हा विक्रीसदृश. अशा व्यवहाराला कोणता कर लावायचा असा संभ्रम निर्माण झाला. केंद्र शासन त्यावर सेवाकर आकारू लागले, तर राज्य शासन त्यावर विक्रीकर लावू लागले. याबद्दल कोर्टात वादही झाले, पण वेगवेगळय़ा न्यायालयांनी याबाबत वेगवेगळे निर्णय दिले. शेवटी व्यापारी या व्यवहारांवर दोन्ही कर लावू लागले. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा ग्राहकाला महाग दराने मिळतात. यावर सर्व राज्य शासनांनी एकत्र बसून सर्वानुमते तोडगा काढला नाही. प्रत्येक शासन आपलेच मत पुढे रेटू लागले. यावर उपाय म्हणून हिंदुस्थानातील महत्त्वाचे सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्रित करणे हा उपाय होय. असे एकत्रीकरण म्हणजे वस्तू सेवाकर (जीएसटी). त्याबाबतची धोरणात्मक घोषणा 2006 मध्ये त्यावेळचे केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केली. त्यानुसार 2010 पासून जीएसटी कार्यान्वित होईल असे ठरले होते. जीएसटीचा प्रश्न आर्थिक तसेच राजकीय असल्याने ही करव्यवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी 6 ते 7 वर्षांचा अतिरिक्त काळ लागला. 14 जून 2016 रोजी जीएसटीचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला. यामध्ये केंद्र शासन केंद्रीय जीएसटी (CGST) कायदा, प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे राज्य जीएसटी (SGST) कायदा व इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) कायदा याप्रमाणे वेगवेगळय़ा वस्तू व सेवांवर जीएसटीप्रमाणे करांची आकारणी केली जात असून त्यामध्ये राज्याचा व केंद्राचा वाटा 50-50 टक्के ठरवण्यात आला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायद्याने अधिकार दिलेले असून कर, पाणीपट्टी, त्याचबरोबर जकात हा महसूल मिळवण्याचा मोठा स्रोत होता. त्यामध्ये प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, प्रशासकीय काम व मोठमोठय़ा लोकाभिमुख योजनांवर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास झालेला होता. शहराचा स्वतःचा महसूल मिळत असल्याने वेगवेगळय़ा लोकाभिमुख योजना मोठय़ा प्रमाणात होत होत्या.

जकात कायदा रद्द झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने प्रत्येक योजनेसाठी राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्याकडे मागणी करावी लागत असून केंद्राचा व राज्याचा निधी, प्रस्ताव पाठवणे, त्यावर मीटिंग व चर्चा, राजकारण यावर अधिक कालावधी लागत असून प्रकल्प खर्चामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक फटका बसत आहे.

आज अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था डबघाईला आल्या असून अनेक नगरपालिका महानगरपालिकांवर कर्जाचे डोंगर उभे आहेत. त्यांचे हप्ते व व्याज भरण्यासाठी ते वेळोवेळी घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढ करून लोकांकडून उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एकेकाळच्या श्रीमंत नगरपालिका, महानगरपालिका कंगाल होत आहेत. त्याचा फटका स्थानिक नागरिकांना बसत आहे. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पाणी यासारखे प्रश्न ते पूर्ण करीत नसल्याचे आपणाला पाहावयास मिळत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक स्वतःचे स्रोत निर्माण केले तर आपणाला मोठय़ा प्रमाणावर बदल झालेला पाहावयास मिळेल. यासाठी आपणाला प्रचलित असलेल्या जीएसटीच्या टक्केवारीमध्ये कोणतीही वाढ न करता केंद्र शासन (एलजीएसटी) 40 टक्के व राज्य शासन (एलजीएसटी) 30 टक्के व लोकल बॉडी 30 टक्के प्रणाली लागू करून प्रत्येक नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना वेगवेगळे एसजीएसटी कोड नंबर देण्यात यावेत. जर जीएसटीमध्ये लोकल बॉडी एसजीएसटी प्रणाली लागू करून त्यामध्ये 30 टक्के वाढ केल्यास आपणाला त्याचे मोठय़ा प्रमाणावर फायदे बघावयास मिळतील. जर चालू वर्षामध्ये फक्त डिसेंबर 2018 मध्ये जीएसटीच्या माध्यमामधून 94 हजार 726 कोटी महसूल जमा झाला. महाराष्ट्राचा वाटा 20 टक्के (25 हजार 523 कोटी) इतका कर जमा झालेला आहे. समजा जर एसजीएसटी प्रणाली लागू झाल्यास 28 टक्क्यांप्रमाणे 7 हजार 957 कोटी इतका निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जमा झाल्यास त्यांच्याकडे मोठमोठय़ा विकास लोकाभिमुख योजना चालू होतील व गावांचा, शहरांचा विकास आपणांस पाहावयास मिळेल.

प्रत्येक गावामध्ये मोठय़ा प्रमाणात उद्योग, व्यापार यांना चालना मिळेल. मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग, व्यवसायासाठी होणारा विरोध थांबेल. कारण त्यामुळे गावाला एलजीएसटीमधून उत्पन्नाचे साधन निर्माण होतील. प्रत्येक गावामध्ये मोठय़ा प्रमाणात उद्योग, व्यापार यांना चालना मिळेल. मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग व्यवसायासाठी होणारा विरोध थांबेल. कारण त्यामुळे गावाला एसजीएसटीमधून उत्पन्नाचे साधन निर्माण होईल.

प्रत्येक नागरिक वस्तू खरेदी करण्यासाठी आपल्या गावाच्या, शहराच्या व्यापाऱयांकडूनच खरेदी करील. त्याला आत्मिक समाधान मिळेल की, जी वस्तू खरेदी करील त्याचे जीएसटी देश, राज्य व माझ्या गावाला मिळत आहे. त्यामुळे बिलाची प्रत्येक नागरिक स्वतः होऊन जीएसटीच्या बील मागणी करील. त्यामुळे जीएसटी भरणाऱयांची संख्या वाढेल व होणारा काळाबाजार कमी होईल.

प्रत्येक जिह्यामध्ये छोटय़ा-मोठय़ा औद्योगिक वसाहती ग्रामीण भागात असतील तर सदर वसाहतीकडून मिळणाऱया एसजीएसटी कराचा 30 टक्के हिस्सा हा संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीस मिळावा, जेणेकरून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या गरजांनुसार सदर महसूल वापरता येईल. एकंदरीत राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या अनुदानाकडे न बघता स्थानिक विकास अधिक चांगल्या प्रकारे साधता येईल. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची सृजनक्षमता वाढेल व मूलभूत सोयीसुविधांवर येणारा आर्थिक ताण कमी होईल. आर्थिक सुबत्ता आल्याने इतर विकासात्मक कार्याकडे लक्ष देता येईल.

मेट्रो शहरांचा विकास अधिक जलदगतीने होईल. ग्रामीण क्षेत्रात उद्योग, व्यवसायात वाढ झाल्याने व मूलभूत सुविधांचा अधिक चांगल्या प्रकारे विकास झाल्याने गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. शहराकडे येणारा बेरोजगारांचा लोंढा थांबण्यास मदत होईल. शहरांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी होण्यास मदत होईल. कृषी व औद्योगिक विकासाला गती येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या