लेख : कोकणातील नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत

>>बळीराम शिवराम भोसले

पाटबंधारे धरण प्रकल्प तसेच नळपाणी योजनांच्या बरोबरीने जलस्वराज्य योजना, शिवकालीन पाणी साठवण योजना, निर्मल ग्राम, वनराई बंधारे अशा विविध प्रकारच्या योजना राबवून त्यासाठी कोटय़वधींचा निधी खर्चूनही कोकणातील पाणीटंचाईला आळा घालणे कुणालाही शक्य झालेले नाही. पाणीटंचाईची परंपरा गेल्या काही दशकांमधील आहे. मात्र यापूर्वी कोणतीही योजना नसताना आणि पैसे नसतानाही कोकणात पाण्याचे प्रमाण मुबलक होते. नैसर्गिक स्रोतांच्या आधारे गावागावांमधील प्रत्येक वाडीत पाण्याची गरज पूर्ण होत असे. परंतु पुढे पुढे गावागावात शहराप्रमाणे विस्तार व विकास होत असताना कालौघात शुद्ध पाणी पिण्याच्या नादात विहिरी आल्या आणि हे नैसर्गिक जलस्रोत मागे पडू लागले. पूर्वीच्या काळी प्रत्येक ठिकाणी असलेले पाटाचे पाणी हे नैसर्गिक स्रोताचीच देणगी होती.

महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. तरीदेखील अनेक ठिकाणी तीक्र स्वरूपात पाणीटंचाई जाणवते. पावसाचे पाणी थेट समुद्राला मिळत असल्याने त्याचा पुरेसा साठा होत नाही. उपलब्ध असलेले पाणीसाठे उन्हाळय़ाच्या तीक्रतेने आटले जातात. माणसांसोबत मुक्या प्राण्यांचीही पाण्यासाठी वणवण सुरू होते. खेड तालुक्यातून पाण्याचा पहिला टँकर मार्च महिन्यापासून धावू लागतो. पाणीटंचाई निवारण्यासाठी राज्य शासनाचे कोटय़वधी रुपये खर्च होतात, परंतु हे रुपये पाण्यातच मुरतात. पाणीटंचाईचे योग्य पद्धतीने निवारण होत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. यावर चांगला पर्याय ठरणारे आणि कोकणात मुबलक प्रमाणात असलेले नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत मात्र दुर्लक्षितच राहात आहेत. त्यांची योग्य ती निगा व देखरेख कोणाकडूनही ठेवली जात नाही. आजमितीस त्यांची जोपासना करण्याची गरज आहे. कोकणातील प्रत्येक गावात आठ ते पंधरा वाडय़ा वसलेल्या असतात. त्यामुळे नळपाणी पुरवठा योजनेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अडचणीची ठरते. आता अशा योजनेत आजपर्यंत योजनेचा खर्च वाढून अनेक योजना बारगळल्या आहेत. कोकणातील अनेक वाडीवस्त्यांमध्ये नैसर्गिक पाण्याचे झरे आढळतात. हे झरे अडवून तसेच बंधारे बांधून हे पाणी बारमाही वापरता येऊ शकेल. अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करून कोकणात आगळीवेगळी पाणीपुरवठा व्यवस्था राबविता येईल. नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांचे मजबुतीकरण केल्यास कोकणातील पाणीटंचाईची तीक्रता कमी होईल.

एकीकडे पाणीटंचाईसाठी टँकर्सची अशी सोय होत असताना दुसरीकडे शासकीय पातळीवरून पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी कोटय़वधींच्या योजनाही राबवल्या जातात. मात्र अशा योजनांच्या कामावर शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे, जबाबदार विभागाचे लक्ष व नियोजन ठेवले जात नाही. सर्वत्र बेफिकिरी, निष्काळजीपणा दिसून येतो. पाटबंधारे धरण प्रकल्प तसेच नळपाणी योजनांच्या बरोबरीने जलस्वराज्य योजना, शिवकालीन पाणी साठवण योजना, निर्मल ग्राम, वनराई बंधारे अशा विविध प्रकारच्या योजना राबवून त्यासाठी कोटय़वधींचा निधी खर्चूनही कोकणातील पाणीटंचाईला आळा घालणे कुणालाही शक्य झालेले नाही ही चिंताजनक बाब आहे. सखोल विचार केला तर हा संशोधनाचा विषय ठरेल. पाणीटंचाईची परंपरा गेल्या काही दशकांमधील आहे. मात्र यापूर्वी कोणतीही योजना नसताना आणि पैसे नसतानाही कोकणात पाण्याचे प्रमाण मुबलक होते. नैसर्गिक स्रोतांच्या आधारे गावागावांमधील प्रत्येक वाडीत पाण्याची गरज पूर्ण होत असे. परंतु पुढे पुढे गावागावात शहराप्रमाणे विस्तार व विकास होत असताना कालौघात शुद्ध पाणी पिण्याच्या नादात विहिरी आल्या आणि हे नैसर्गिक जलस्रोत मागे पडू लागले. पूर्वीच्या काळी प्रत्येक ठिकाणी असलेले पाटाचे पाणी हे नैसर्गिक स्रोताचीच देणगी होती.

आजही काही गावांमध्ये ग्रामदेवतेच्या मंदिराजवळ आसपास असे नैसर्गिक स्रोत आढळतात. कोकणातील उंच डोंगरावरही पाणी असल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे यशस्वी न होणाऱ्या पाणी योजनांवर लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा असे नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत मजबूत केल्यास त्याचा उपयोग सर्वांनाच होऊ शकेल. यासाठी शासकीय यंत्रणेने एखादी समिती स्थापन करून ती कार्यान्वित करावी. या समितीद्वारे कोकणातील प्रत्येक गावाचे सर्वेक्षण केल्यास गावात सरासरी एक ते दोन नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत सापडतील. याची पाहणी करून या पाण्याचा उपयोग कायमस्वरूपी कसा करून घेता येईल याबाबत प्रभावीतपणे अभ्यास होणे गरजेचे आहे. हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्यापेक्षा आधी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर करून अनेक गावांची पाणीटंचाईची समस्या कायमची मिटून जाईल याची खात्री वाटते. जल ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. कोणतीही संपत्ती जपून वापरली पाहिजे. मात्र पाण्याच्या बाबतीत आपले कमालीचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे दरवर्षी पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे पाण्याचा एक एक थेंब वाचवून ही राष्ट्रीय संपत्ती वाचवण्यासाठी पुढाकार आणि योग्य वेळी जलजागृती आणि उचित कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.