>> विजय पांढरीपांडे
उत्तम डॉक्टर्स, उत्तम इंजिनीअर्स तयार करायचे तर त्याची प्रवेश परीक्षेपासूनची पूर्वतयारीदेखील राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून पार पाडावी लागेल.तसेच केवळ सरकारवर अवलंबून चालणार नाही. इथे नैतिकतेचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. पेपर लीक करणारे जितके दोषी तितकेच, किंबहुना अधिक पेपर विकत घेणारे विद्यार्थी. त्यांना लाखोंनी पैसे पुरवणारे पालक हेसुद्धा दोषी आहेत. त्यांचा शोध घेऊन त्यांनाही कडक शिक्षा होणे, त्यांची नावे समाजासमोर येणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही.
नीटच्या गोंधळाबद्दल मीडियामध्ये खूप लिहून, दाखवून, पाहून झाले. आपली शिक्षण व्यवस्था किती किडली आहे हेच यावरून सप्रमाण सिद्ध होते. शिवाय सामाजिक नैतिकतादेखील किती खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे हेही दिसून येते. इथे शासन, शिक्षण विभाग, परीक्षा घेणारी संस्था, एकूणच परीक्षेचे नियोजन करणारी उच्चस्तरीय कमिटी (ज्यात आयआयटी, एनआयटीचे निर्देशक, आयएएस अधिकारी असतात) हे सगळेच दोषी आहेत. त्यांचा निष्काळजीपणा, त्यांचा गुन्हा हा भयंकर आहे. कारण लाखो तरुण-तरुणींच्या भविष्याशी, जिवाशी निर्घृण खेळ चालला आहे. हे टाळता येण्यासारखे नाही का? तर निश्चितच टाळता आले असते. त्यासाठी डोळ्यांत तेल घालून प्रामाणिकपणे काम करणारी निष्ठावंत यंत्रणा लागते. गेली अनेक दशके आयआयटीची प्रवेश परीक्षा होत आहे. त्यातही अनेक बदल झालेत. एकाऐवजी प्रीलिम अन् अॅडव्हान्स अशा दोन परीक्षा होतात. इथे तर आयआयटीत काम करणाऱया प्राध्यापकांची मुलेदेखील परीक्षेला बसतात. अयशस्वी होतात जर नीट लिहिला नाही तर! पण या परीक्षेचा पेपर लीक होणे असे आजपर्यंत घडले नाही. प्रश्नपत्रिकेच्या कीविषयी किंवा रँकिंग लिस्टच्या नियमाविषयी गोंधळ झालाय. एकदा प्रकरण कोर्टात नेले गेले. जे काम आयआयटीच्याच प्राध्यापकाने केले, पण कधीच पेपर लीक झाले नाहीत.
मग उद्याचे डॉक्टर घडविणाऱया परीक्षेच्या बाबतीतच असे का घडते? ही गांभीर्याने सखोल संशोधन करण्याची बाब आहे. इथे केवळ परीक्षा घेणारी यंत्रणा व शासनच दोषी नाही, तर विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, कोचिंग क्लासेसचे नियोजक सगळेच दोषी आहेत. पालकच मुलांना वाममार्गाने जाण्यासाठी आधीपासून प्रवृत्त करताहेत. मग यातून उद्याचे जबाबदार नागरिक व प्रामाणिक, नैतिक डॉक्टर कसे निर्माण होणार, हा प्रश्न आहे. ‘मन की बात’मध्ये परीक्षेविषयी मार्गदर्शन करणाऱयांनी याविषयी कुणाला उपदेश केल्याचे ऐकिवात नाही!
सध्याचे ‘नीट’चे पेपरफुटी प्रकरण बघता आपली एकूणच भ्रष्ट यंत्रणा आता एका वर्गापुरती, एका प्रदेशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर तिची विषारी पाळेमुळे देशभर पसरली आहेत. रोजच्या रोज जी नावे प्रसिद्ध होताहेत ती बघता आणि त्यांचे अधिकार, संस्था बघता एकूणच देशातील तपास यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा, कायदा-सुव्यवस्था किती तोकडी, पोकळ आहे हेही लक्षात येते. मुळात या प्रोफेशनल शिक्षणाच्या (इंजिनीअरिंग, मेडिकल अन् तत्सम) प्रवेश परीक्षांसंबंधी, मेरिट लिस्टसंबंधी बदलत्या काळानुसार नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. मेरिट, गुणवत्ता कोणत्या निकषावर ठरवायची याचाही नव्याने विचार करावा लागेल. या बहुतेक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाईप असतात. बहुपर्यायी उत्तरातून एक उत्तर शोधताना त्यामागे बुद्धिमत्ता, तर्क यांचा वापर असेलच याची खात्री नसते.अभ्यास केलेला नसताना खरे उत्तर माहिती नसतानादेखील अशीच टिक केलेली उत्तरे बरोबर निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकतर आयआयटीसारखे दोन परीक्षांचे मॉडेल वापरता येईल. त्यामुळे पहिल्या चाचणीत बरेच जण गळून पडतील. अर्थात ही प्रोसेसदेखील विचारपूर्वक अमलात आणावी लागेल. दुसरे म्हणजे या परीक्षांसाठी एक-दोन प्रश्नपत्रिका तयार करण्याऐवजी खूप मोठी क्वेश्चन्स बँक तयार करावी. त्यातून ठरावीक विद्यार्थ्यांसाठी ठरावीक प्रश्न संगणक निवडेल. त्याच्या जवळ असलेल्या कीप्रमाणे संगणकच गुणपत्रिका तयार करेल. या परीक्षा ठरावीक महिन्यांत विशिष्ट डेटा सेंटर्समध्ये विद्यार्थ्यांना सोयीनुसार देता येतील. या सेंटरमध्ये असलेले व्हिडीओ कॅमेरे विद्यार्थ्यांवर नजर ठेवतील. काहीही अयोग्य वर्ण आढळून आल्यास ती परीक्षा रद्द झाल्याचे सिग्नल संगणकच देईल. आजच्या डिजिटल युगात एआयचा वापर केला तर हे सहज शक्य आहे. याला बरीच पूर्वतयारी करावी लागेल. विशेषकरून उत्तम प्रश्नांची बँक तयार करणे, त्यात सिक्रेट कोडद्वारे गुप्तता पाळणे, त्या प्रश्नांची अचूक की तयार करणे. हे काम एकदा नीट केले, त्यात सुसूत्रता आली की पुढचे सगळे सोपे जाईल. सध्याची जी कोणती नॅशनल टेस्ट एजन्सी आहे, त्यातील लूप होल्स शोधून त्या दूर करणे अन् वरील नवे बदल तद्न्य प्राध्यापक, अभ्यासक यांच्या संमतीने अमलात आणणे फारसे कठीण नाही. त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. मुख्य म्हणजे प्रोफेशनल उच्च शिक्षण ही हलक्याने घेण्याची गोष्ट नाही हे गांभीर्याने ठरवावे लागेल, मान्य करावे लागेल.
उत्तम डॉक्टर्स, उत्तम इंजिनीअर्स तयार करायचे तर त्याची प्रवेश परीक्षेपासूनची पूर्वतयारीदेखील राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून पार पाडावी लागेल. तसेच केवळ सरकारवर अवलंबून चालणार नाही. इथे नैतिकतेचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. पेपर लीक करणारे जितके दोषी तितकेच, किंबहुना अधिक पेपर विकत घेणारे विद्यार्थी. त्यांना लाखोंनी पैसे पुरवणारे पालक हेसुद्धा दोषी आहेत. त्यांचा शोध घेऊन त्यांनाही कडक शिक्षा होणे, त्यांची नावे समाजासमोर येणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही. जो विद्यार्थी प्रवेश घेतानाच अनैतिकतेचा आधार घेतो तो डॉक्टर झाल्यानंतर काय दिवे लावेल याची आपण कल्पना करू शकतो. आपलीदेखील सामाजिक जबाबदारी आहे की, असा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे समुपदेशन करणे, वेळ पडल्यास त्यांना धडा शिकवणे, खड्यासारखे बाजूला करणे हे आपणा सर्वांचेदेखील नैतिक कर्तव्य आहे. हे झाले नाही तर अशा गुन्हेगारांची संख्या वाढत जाईल. जागतिक बाजारात आपली किंमत कमी होईल. जागतिक गुरू वगैरे होणे राहिले बाजूला अनैतिक गुन्हेगारांची गुंडगिरी वाढत जाईल. या प्रकाराला वेळीच आळा बसायला हवा. वर जे उपाय सुचवले ते करून बघावे. याहीपेक्षा उत्तम काही सुचले तर सोने पे सुहागा!
