नवीन कृषी कायदा- अपरिहार्यता आणि अपेक्षा

>> अभिपर्णा भोसले

1963 मध्ये आलेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा हा स्वातंत्र्योत्तर काळातील जमीनदारी समाज व्यवस्था आणि सावकारी अर्थव्यवस्था यांच्या बेगडीतून शेतकऱयांची मुक्तता करण्यासाठी अस्तित्वात आलेला कायदा होता. 2020 मध्ये एपीएमसी कायद्यातील त्रुटींच्या जोडीला नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता, जागतिक हवामान बदल आणि शेतकरी आत्महत्यांमधील वाढ या सरकारच्या पुढ्यात असलेल्या नव्या समस्या आहेत. नवीन कृषी कायद्यांमध्ये जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची क्षमता आहे की नाही हे येणारा काळच सांगेल; पण शेतकऱयांना त्यांच्या आर्थिक अधिकारांबद्दल सजग करणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे.  

महाराष्ट्रातील आधुनिक प्रयोग

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील वितरण व्यवस्था ही ‘सेकंड जनरेशन रिफॉर्म’ टप्प्यात आहे. केंद्र सरकारने 2020 मध्ये आणलेल्या शेतीविषयक कायद्यांतील सुधारणांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात 1984 मध्ये स्थापित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र स्टेट ऍग्रिकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड’च्या माध्यमातून पूर्वीपासूनच होत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मत्तेदारी नाहीशी करण्यासाठी आणि मध्यस्थांच्या साखळीमुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी ते ग्राहक थेट व्यवहारास मान्यता दिली. शेतकऱयांनी आपले संपूर्ण उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच विकावे असे कुठलेही बंधन असणार नाही असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतकरी ते ग्राहक मंडई असे दोन्ही पर्याय महाराष्ट्रातील शेतकऱयांसमोर उपलब्ध आहेत. ऑगस्ट 2018 मध्ये कोणत्याही व्यापाऱयाने मिनिमम सपोर्ट प्राईसपेक्षा कमी किमतीला शेतीमाल खरेदी केल्याचे समोर आल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास तसेच 50 हजारांपर्यंत दंड ठोठावण्यासंदर्भातील सुधारणा महाराष्ट्र ऍग्रिकल्चरल प्रोडय़ूस ऍण्ड मार्केटिंग ऍक्ट, 1963 मध्ये अंतर्भूत करण्यात आली. मिनिमम सपोर्ट प्राईस प्रणालीचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा देण्याची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.

1947 मध्ये हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी शेतकरी आपले उत्पादन प्रत्यक्ष ग्राहकास विकू शकत होते; पण जमीनदारी व्यवस्था आणि नैसर्गिक समस्या यामुळे आर्थिक चणचणीने त्यांची पाठ सोडली नाही. शेतकऱयांना बँकांकडून कर्ज मिळायला तेव्हा सुरुवात झाली नव्हती. त्यामुळे सावकारी कर्ज आणि त्यातही चक्रवाढ व्याजाने रक्कम चुकती करावी लागत असल्याने शेतकरी आर्थिक चक्रव्यूहात अडकलेले असायचे. बऱयाचदा पैसे नसल्याने अतिशय कमी किमतीत आपले शेतीतील उत्पादन सावकाराला देऊन टाकावे लागे आणि नवीन उत्पादन घेण्यासाठी परत कर्ज काढावे लागे. हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्षे सुरू राहिले आणि शेतकऱयांचे शोषण अंतहीन झाले.

शेतकऱयांच्या समस्येवर तोडगा म्हणून सरकारने 1963 मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यान्वये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना केली. या कायद्यानुसार शेतकरी आपले उत्पादन कुणालाही प्रत्यक्षपणे विकू शकत नव्हते. शेती उत्पादनाची खरेदी विक्री ही केवळ अशा समित्या आणि मंडई यातूनच करणे बंधनकारक झाले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नियमन करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले. राज्य प्रत्येक जिह्यातील शेती उत्पादन आणि वितरण यांचा अभ्यास करून अशा समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेत असे. ज्या व्यापाऱयाला शेतीमाल खरेदी करायचा असेल त्याच्याकडे संबंधित समितीचा खरेदी परवाना असणे अनिवार्य होते. तसेच शेतकरीही आपल्याच भागातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल विकू शकत होते. शेती उत्पादनाच्या किमती ठरवताना मिनिमम सपोर्ट प्राईस आणि प्राईस डिस्कव्हरी अशा दोन मार्गांचा अवलंब केला जाई.

मिनिमम सपोर्ट प्राईस म्हणजे मालाची कमीत कमी निर्धारित किंमत ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आणि काही परिस्थितीत राज्य सरकारकडे आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीला किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीला उत्पादन खरेदी करावे लागते. त्यामागे शेतकऱयांचे आर्थिक हितसंबंध जपले जातील अशी धारणा आहे. अर्थात ही मिनिमम सपोर्ट प्राईस प्रत्येक पिकासाठी नाही. केवळ 22 पिकांसाठी अशी किंमत केंद्र सरकार ठरवते. यातील दुसरा विक्री प्रकार म्हणजे प्राईस डिस्कव्हरी. यात पिकाची उपलब्धता आणि मार्केटमध्ये असलेली मागणी यांच्या तुलनेतून किंमत ठरते. शेतकरी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कमिशन एजंट (आडतदार), ट्रान्झॅक्शन एजंट, घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी आणि व्हेंडर्स अशी ही पुरवठा साखळी सरतेशेवटी ग्राहकापर्यंत येऊन ठेपते. अर्थात या साखळीमध्ये पारदर्शकता नाही. व्यापारी शेतकऱयाला जितकी किंमत देऊ शकतो, त्यातील कमीत कमी तीन टक्के फी शेतकऱयाला कमिशन आणि ट्रान्झॅक्शन एजंटस्ना देणे भाग आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मालाच्या किमतीत कमीत कमी पन्नास टक्क्यांचा फरक येतो. शिवाय 20 ते 25 टक्के शेती उत्पादन वाया जाते. बऱयाचदा ग्राहकाला प्रति किलो पन्नास ते सत्तर रुपयांना मिळणाऱया शेतीमालामागे शेतकऱयाला प्रति किलो केवळ पाच ते सात रुपये मिळतात. उर्वरित पैसा हा मध्यस्थी करणारे एजंटस् आणि व्यापाऱयांचा नफा यात विभाजित होतो.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याद्वारे समितीचा खरेदी परवाना ज्या व्यापाऱयांना मिळत असे ते व्यापारी कोण असतील हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे आहे. त्यामुळे राजकीय हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींना हा परवाना मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. हा या प्रणालीतील एक दोष आहे. दुसरा दोष म्हणजे शेतकरी आणि अंतिम ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थांची साखळी मोठी आहे. त्यामुळे ग्राहकाला मिळणारे उत्पादन हे कायमच वाढीव किमतीला मिळते तर शेतकऱयाला त्या बदल्यात तुटपुंजा मोबदला मिळतो. 1963 मध्ये जेव्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा त्याचा मुख्य उद्देश शेतकऱयांचे सावकार आणि जमीनदारांकडून होणारे आर्थिक शोषण रोखणे हा होता. बदलत्या काळात सावकार आणि जमीनदारांची जागा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम पाहणारे एजंटस् आणि नफेखोर व्यापाऱयांनी घेतली. व्यापारी शेतकऱयांचा माल कमी किमतीला विकत घेऊन शेती उत्पादनावर नफा कमवत होतेच; पण केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणालीला वळसा घालण्याचे मार्गही त्यांना सापडले होते.

ठराविक शेती उत्पादन किंवा पीक विकत घेणाऱया व्यापाऱयांनी आपापसात गट तयार केले.ज्या शेती उत्पादनांना मिनिमम सपोर्ट प्राईस लागू होते असा तयार झालेला शेतीमाल शेतकरी ज्या वेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दाखल करतील, त्या वेळी गटातील कुणीच तो खरेदी करायचा नाही. ज्यावेळी शेती उत्पादन चांगल्या दर्जाचे असते तेव्हा ते मिनिमम सपोर्ट प्राईसपेक्षा अधिक किमतीत विकत घेण्यापेक्षा जास्तीत जास्त दिवस ते गाळ्यांमध्ये पडून राहील याची व्यापारी गट खबरदारी घेतात. बरीचशी शेती उत्पादने नाशवंत असतात. ती धान्य स्वरूपातील उत्पादने असली तरीही हवामान आणि गाळ्यांमधील उंदीर-घुशी यांमुळे त्यांची नासाडी होण्याचा संभव असतो. अशा प्रकारे बरेच दिवस पडून राहिलेल्या शेतमालाची किंमत कमी होण्यास सुरुवात होते. काहीही करून आपला शेतमाल विकण्याची वेळ शेतकऱयावर येते. त्यावेळी हे व्यापारी गट शेती उत्पादनाच्या झालेल्या नासाडीकडे बोट दाखवत मिनिमम सपोर्ट प्राईसला किंवा त्यापेक्षा किंचित अधिक दराने माल विकत घेतात. मार्केटमध्ये असलेली मागणी आणि मिळू शकणारा चढा दर याचा शेतकऱयाला फायदा होऊ दिला जात नाही. अशा प्रकारे मिनिमम सपोर्टचे रूपांतर मिनिमम किंवा कधी कधी झीरो प्रॉफिटमध्ये होते.

काही राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कर मिळवण्याचे साधन बनवले. उदाहरणार्थ पंजाबमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर वाढीव ‘मंडी कर’ लादण्यात आला असून दर आठ ते साडेआठ टक्के आहे. त्यातून पंजाब राज्य सरकारला यावर्षी जवळपास 1750 कोटी रुपये कर मिळाला, जो राज्याच्या विकासासाठी वापरला येऊ शकतो. पर्यायाने पंजाब, हरयाणा आणि अशा अधिक कर लादलेल्या राज्यांमध्ये तुलनेने प्रखर आंदोलने झाली. नवीन कृषी कायद्यांनुसार राज्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून मिळणारा करही केंद्राच्या अखत्यारीत येईल. काही राज्यांतील सरकारांनी मात्र शेतकऱयांना केंद्रस्थानी ठेवून शेती व्यवसायाला 1991 मध्ये हिंदुस्थानने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या टप्प्यात आणून ठेवले. यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या कृषीबहुल राज्यांचा समावेश होतो. कोणताही व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राईसपेक्षा कमी किमतीला सामान विकत घेणार नाही आणि मालाची निर्यात रद्द झाली तर त्याचा शेतकऱयाचा आर्थिक हितसंबंधांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही असे नियम या राज्यांनी आणले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील त्रुटी आणि व्यापारी गटांची मत्तेदारी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची परिस्थिती ही हिंदुस्थानातील इतर राज्यांपेक्षा सुधारित आणि शेतकरी पूरक आहे.

नवीन कृषी कायद्यांची अपरिहार्यता आणि अपेक्षा

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या माहितीआधारे 2018 मध्ये देशात 1 लाख 34 हजारांच्या आसपास आत्महत्या झाल्या होत्या. यात 7.7 टक्के म्हणजे दहा हजारांपेक्षाही जास्त आत्महत्या या शेतकरी आत्महत्या होत्या. नैसर्गिक समस्यांचा सामना करत प्रतिकूल स्थितीतून उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे हे या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारण आहे. 2017 मध्ये तामीळनाडूमधील शेतकऱयांना 62 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमानाचा फटका बसला आणि तेथील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. 2015 मध्ये शांताकुमार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील त्रुटींचा मागोवा घेऊन सुधारणा सुचवणे ही या समितीची जबाबदारी होते. या समितीच्या अहवालामध्ये एक लक्षणीय बाब समोर आली. देशातील केवळ सहा टक्के शेतकऱयांना मिनिमम सपोर्ट प्राईसचा फायदा होतो. उर्वरित 94 टक्क्यांच्या आसपास शेतकरी हे शेती व्यवसायातून मिळणाऱया लाभापासून वंचित राहतात. 2016 मध्ये नीती आयोगाने मिनिमम सपोर्ट प्राईस प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभ्यास केला. यात जवळपास 81 टक्के शेतकऱयांना मिनिमम सपोर्ट प्राईस प्रणालीबद्दल मूलभूत माहिती नसल्याचे समोर आले.

शेतकऱयांची आंदोलने आणि राज्यांचा प्रतिसाद

व्यापारी गटांच्या राजकारणाला तोंड देत आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी शेतकऱयांकडे एकच मार्ग उरला तो म्हणजे केंद्र सरकारने मिनिमम सपोर्ट प्राईस वाढवण्यासाठी आंदोलन करणे. यासाठी शेतकऱयांचेही गट तयार झाले आणि पर्यायाने शेतकऱयांचा पक्ष घेणारे नेते उदयास आले. मिनिमम सपोर्ट प्राईस निर्धारित करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असल्याने एकाच पिकाच्या उत्पादनासाठी वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱयांना समान किंमत मिळत असे. त्यामुळे काही राज्यातील शेतकऱयांचा फायदा होई तर काही राज्यातील शेतकऱयांना नुकसान होत असे. उदाहरणार्थ, छत्तीसगढ राज्यातील तांदूळ उत्पादक शेतकरी आणि तामीळनाडू राज्यातील तांदूळ उत्पादक शेतकरी यांचा तांदळाच्या उत्पादनावरील खर्च हा वेगवेगळा असेल, पण तांदळाची मिनिमम सपोर्ट प्राईस समान असल्याने एका शेतकऱयाला तोटा आणि दुसऱया शेतकऱयाला नफा किंवा एका शेतकऱयाला जास्त नफा आणि दुसऱया शेतकऱयाला कमी नफा असे वेगवेगळे आर्थिक परिणाम पाहायला मिळत. त्यामुळे अनेक राज्यातील शेतकऱयांनी मिनिमम सपोर्ट प्राईस प्रणालीमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या