मुद्दा – प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर करा!

897

>> अजय कौल

विकास नावाच्या संकल्पनेने आपण हिंदुस्थानी झपाटून गेलो आहोत. पण विकास म्हणजे सिमेंटचं जंगल आणि हे सिमेंटचं जंगल अधिकाधिक विस्तारता यावं यासाठी आपण खरंखुरं हिरवंगार जंगल तोडत आहोत. त्यातून निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणविषयक समस्यांचं आपल्याला पुरेसं गांभीर्य नाही. हे कमी म्हणून की काय, आपण प्राण्यांविषयी आणि त्यातही शहरांतील रस्त्यांवर फिरणारी भटकी कुत्री-मांजरं यांसारख्या प्राण्यांविषयीही कमालीचे असंवेदनशील बनत चाललो आहोत. दुर्दैवाने ही असंवेदनशीलता गेल्या काही वर्षांमध्ये हिंस्र क्रूरतेमध्ये बदलत आहे, पण इतर सामाजिक-मानसिक विकृतींप्रमाणे आपल्यामधील या हिंस्र क्रूरतेविषयीही आपण सगळे जण गप्प राहणं पसंत करत आहोत.

दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईतल्या कुर्ला-बैलबाजार परिसरातील 15 भटक्या कुत्र्यांची हत्या करण्यात आल्याची बातमी आली. या हत्येमागे कुत्र्यांच्या मांस विक्रीचा एखादा अवैध व्यापार कारणीभूत असावा अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. याआधी तीन महिन्यांपूर्वी मालाड येथील एका कसायाने एका कुत्रीला ठार मारून तिच्या तीन आठवडय़ांच्या सहा पिलांना अनाथ केल्याची घटनाही उघडकीस आली होती. अशा काही घटना घडल्या किंवा उघडकीस आल्या की, प्राणिमित्र संघटना त्याविरोधात आवाज उठवतात. कधी कधी लहानमोठं आंदोलन करतात. तरीही अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटनांना आळा घालण्यात आपल्याला एक समाज म्हणून यश आलेलं नाही. याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे आपल्या देशात प्राण्यांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्याचा धाक नसणं. कुर्ला किंवा मालाडसारख्या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना भविष्यात रोखायच्या असतील तर ‘प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा’ कठोर करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही हे सर्वात आधी आपण समजून घ्यायला हवं.

फार कमी लोकांना, इतकंच काय अनेक प्राणिप्रेमींनाही माहिती नसेल की, आपल्या देशात ‘प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा’ 1960 मध्ये संमत करण्यात आला. प्राण्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास, इजा पोहोचवण्याचा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीसाठी या कायद्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे, पण ही शिक्षेची तरतूद नेमकी किती आहे हे तुम्हाला जर समजलं तर हसावं की रडावं? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही. ‘प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960’नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने प्राण्याला त्रास किंवा इजा पोहोचवण्याचा अपराध पहिल्यांदाच केला असेल तर दंड 10 रुपयांपेक्षा कमी नसावा, मात्र तो 50 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. जर अपराध दुसऱ्यांदा केला गेला असेल किंवा आधीचा अपराध केल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत पुन्हा अपराध केला असेल तर दंड 25 रुपयांपेक्षा कमी नसावा. मात्र तो 100 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो आणि तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते ही कायदेशीर तरतूद आहे.

याचाच अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीने भटक्या कुत्री-मांजरींना जर त्रास दिला असेल किंवा त्यांना इजा पोहोचवली असेल किंवा अगदी त्यांची हत्या केली असेल तर केवळ 10 ते 100 रुपये दंड भरून ती व्यक्ती ‘मोकाट’ फिरू शकते! या कायदेशीर तरतुदीमुळेच एका कुत्रीची हत्या करणाऱ्या मालाड येथील कसायाला फक्त 50 रुपयांचा दंड भरून कुत्रीची हत्या केल्याच्या गुह्यातून सहीसलामत सुटता आलं. प्राण्यांची हत्या केली म्हणून जर 10, 50 किंवा 100 रुपये इतका अत्यल्प दंड भरावा लागणार असेल तर असा पोकळ कायदा प्राणीहत्या करण्यापासून एखाद्याला कसा काय रोखू शकेल?

प्राण्यांविरोधातील हिंसा रोखायची असेल तर ‘प्राण्यांविषयी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा’ अधिक कठोर करून त्याचा धाक निर्माण व्हायला हवा. त्यासाठी दंडाची रक्कम किमान दहा हजार रुपयांच्या वर असायला हवी. कारावासाचा कालखंडही किमान एक वर्ष असायला हवा. देशातील प्राणिप्रेमी संघटना, कायदे तज्ञ, लोकप्रतिनिधी, सर्व संवेदनशील नागरिकांनी हा कायदा कठोर होण्यासाठी ‘मुक्या’ जनावरांच्या वतीने ‘आवाज’ उठवायला हवा. असं झालं तर आणि तरच एखाद्या मुक्या जनावराला त्रास देण्यापूर्वी ‘मोकाट’ सुटलेली माणसं किमान दहावेळा विचार करतील.

(लेखक प्राणिप्रेमी असून आज की आवाज’ संस्थेचे संस्थापकअध्यक्ष आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या