>>प्रसाद ताम्हनकर
मोठय़ा खाणीतून येत असलेली धूळ, गरम वारे या सगळ्यापासून बचाव करण्यासाठी डोके आणि तोंड झाकून घेतलेले, पण निर्धाराने उभे असलेले आदिवासी आणि आजूबाजूला कापून फेकण्यात आलेली हजारो झाडे. झाडांच्या या स्मशानभूमीचे वर्णन कोणत्या कादंबरी अथवा चित्रपटातले नाही; तर ते आहे प्रत्यक्षातले, आपल्या हिंदुस्थानातील उत्तर छत्तीसगढ भागातील हसदेव अरण्याचे चित्र. 1 लाख 70 हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या जंगलातील मूळ निवासी असलेले आदिवासी आज हे जंगल वाचविण्यासाठी जिवाची बाजी लावताना बघायला मिळत आहेत.
राजस्थान आणि छत्तीसगढ या दोन्ही राज्यांना मोठय़ा प्रमाणात कोळशाची गरज भासते. निसर्गाचे, झाडांचे, पर्यावरणाचे महत्त्व नक्कीच आहे; पण या झाडांखाली प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात कोळसा आहे आणि तो मिळविण्यासाठी ही झाडे तोडणे गरजेचे असल्याचे दोन्ही राज्यांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पासाठी इथली आठ लाखांपेक्षा जास्त झाडे तोडण्यात येणार असल्याचा आरोप इथले आदिवासी करत आहेत. आदिवासी आणि स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध पाहून इथे सुरक्षा दल आणि सरकारी जवानांची मोठी फौज तैनात करण्यात आली आहे. मात्र, आदिवासी निर्धाराने जंगलात तळ ठोकून झाडांचे रक्षण करत आहेत. रात्री अचानक मशीन्स चालू केली जातात आणि आदिवासी जंगलात पोहोचेपर्यंत अनेक झाडे तोडली गेलेली असतात. या अनुभवापासून गावकरी आता जंगलातच मुक्काम ठोकून आहेत.
खरे तर 2010 पर्यंत या भागात खाणकामाला पूर्णपणे बंदी होती. मात्र, 2011 साली या ‘परसा कोळसा खाण’ प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आणि त्या दिवसापासून आदिवासींनी या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. 2011 साली इथल्या स्थानिक संघटनांच्या मदतीने ‘हसदेव अरण्य बचाव समिती’ची स्थापना करण्यात आली आणि संघर्षाला धार आली. त्यावेळी सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकल्पाला इथे परवानगी देण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. मात्र आता या प्रकल्पाच्या दुसऱया टप्प्यासाठी भूसंपादनाचीदेखील सुरुवात झालेली आहे. या प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांची परवानगी मिळाली आहे. या कोळशाच्या उपशासाठी राजस्थान सरकारने गुजरातमधील एका कंपनीसोबत करार केला आहे.
या संरक्षित क्षेत्रात ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणताही प्रकल्प सुरू करता येणार नाही. मात्र स्थानिक लोकांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला संमती दिल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणतात की, ‘जर वीज हवी असेल तर कोळसा काढावा लागेल. या प्रकल्पात आणि विकासात काही लोक मुद्दाम अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विनाकारण आठ लाख झाडे तोडली जातील अशी अफवा पसरवत आहेत, पण प्रत्यक्षात तिथून फक्त आठ हजार झाडे तोडली जातील आणि आणखी झाडे लावलीदेखील जातील’. मात्र, ही ‘ग्रामसभा’च बनावट असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. या ‘ग्रामसभे’चीदेखील चौकशी करण्यात यावी असा आग्रह आहे.
गेल्या 11 वर्षांपासून हसदेव जंगल खाणकामासाठी देण्यास स्थानिक लोक विरोध करत आहेत. हे क्षेत्र राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येते, जेथे पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा म्हणजेच 1996 चा ‘पेसा कायदा’देखील आहे, असा युक्तिवाद करून आदिवासी आणि आंदोलक संघटनांकडून सरकारच्या खाण परवान्याच्या कायदेशीरतेलाच आव्हान दिले जात आहे.
