>> डॉ. आशिष लोहे
राज्यातील खासगी रुग्णालयांवर कडक नियंत्रण आणत रुग्णांच्या हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) विधेयक, 2026 सादर करून महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मात्र हा कायदा करून सरकारला खरंच रुग्णांचे हित साधायचे आहे की डॉक्टरांना कागदपत्रांच्या जंगलात अडकवायचे आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले महाराष्ट्र क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) विधेयक, 2026 हे रुग्णांच्या हितासाठी आणलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा, उपचारांमध्ये पारदर्शकता, शुल्काचे प्रदर्शन, रुग्णांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि सर्व प्रकारच्या क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंटचे नियमन हा या विधेयकाचा निश्चितच स्तुत्य उद्देश आहे.
नर्सिंग अॅक्ट जाऊन प्रथमच या कायद्याने सर्व प्रकारचे दवाखाने एका छत्राखाली येणार आहेत. परंतु कोणताही कायदा केवळ उद्देशाने चांगला असून चालत नाही; तो प्रत्यक्षात राबविताना न्याय्य, व्यवहार्य आणि सर्व संबंधित घटकांसाठी संतुलित असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने या विधेयकात अनेक अशा त्रुटी दिसून येतात की ज्यामुळे खासगी डॉक्टर, ग्रामीण दवाखाने, लहान हॉस्पिटल्स आणि निदान केंद्रांसमोर मोठय़ा व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
रुग्णांचे अधिकार, दर्जेदार आरोग्य सेवा, पारदर्शक शुल्क आणि आरोग्य सेवेवर नियंत्रण या सर्व बाबींचे स्वागतच झाले पाहिजे. परंतु एक मूलभूत प्रश्न सरकारने स्वतला विचारला पाहिजे- हा कायदा प्रत्यक्षात रुग्णांना मदत करणार आहे की प्रामाणिक डॉक्टरांवर आणखी एक प्रशासकीय ओझे टाकणार आहे?
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपत्कालीन रुग्णांवर उपचार करण्याची सक्ती. विधेयकानुसार कोणत्याही आपत्कालीन रुग्णाला प्रथम जीव वाचविण्यासाठी आवश्यक उपचार आणि उपलब्ध सुविधेनुसार बेसिक लाईफ सपोर्ट देणे बंधनकारक आहे. मानवी दृष्टिकोनातून याला कोणाचाही विरोध असू शकत नाही. प्रत्येक डॉक्टर जीव वाचविण्याला प्राधान्य देतो.
कोणताही डॉक्टर रुग्णाला दारातून परत पाठवत नाही. डॉक्टरांचा व्यवसाय हा केवळ व्यवसाय नसून सेवा आहे. जीव वाचविणे ही प्रत्येक डॉक्टरची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु या विधेयकात डॉक्टरांवर जबाबदारी टाकली आहे; अधिकार आणि संरक्षण मात्र दिलेले नाही. विधेयकात खर्चाची भरपाई करण्याची कोणतीही तरतूदच नाही. मग डॉक्टरांनी समाजसेवा करावी आणि त्याचा खर्च स्वतच्या खिशातून भरावा, अशी अपेक्षा सरकार ठेवत आहे का?
समाजकारण आणि वैद्यकीय व्यवसाय यांच्यातील समतोल साधणारी भरपाई यंत्रणा या कायद्यात असणे आवश्यक आहे. अशी सक्ती सरकारी दवाखाने आणि सर्व प्रकारची वैद्यकीय महाविद्यालये यांना केल्यास न्याय ठरेल.
दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे दुहेरी नोंदणी आणि दुहेरी नियंत्रण. आज सोनोग्राफी केंद्रे आधीच झ्ण्झ्ऱअकायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्या कायद्याअंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी, नियमित तपासण्या, इदस् इ,नोंदी, अहवाल आणि कडक शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. आता या नव्या विधेयकामुळे त्याच सोनोग्राफी केंद्राला क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट म्हणून पुन्हा नोंदणी करावी लागणार आहे. म्हणजे एकाच केंद्रासाठी दोन वेगवेगळ्या कायद्यांखाली नोंदणी, दोन प्रकारच्या तपासण्या, दोन स्वतंत्र अनुपालन प्रक्रिया आणि दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱयांचे नियंत्रण अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
सरकारला खरंच रुग्णांचे हित साधायचे आहे की डॉक्टरांना कागदपत्रांच्या जंगलात अडकवायचे आहे? दुहेरी नियमनामुळे सेवा सुधारते, असा जगात कुठलाही सिद्धांत नाही. उलट, यामुळे भ्रष्टाचार, त्रास आणि अनावश्यक प्रशासकीय हस्तक्षेप वारुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमन आवश्यक आहे; परंतु एकाच उद्देशासाठी दुहेरी यंत्रणा निर्माण करणे म्हणजे डॉक्टर आणि निदान केंद्रांवर अनावश्यक प्रशासकीय भार टाकणे होय. अशा परिस्थितीत झ्ण्झ्ऱअअंतर्गत आधीच नोंदणीकृत केंद्रांना या कायद्यात योग्य सवलत देणे आवश्यक आहे.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नोंदणी प्रक्रिया. प्रस्तावित विधेयकात किमान सुविधा, उपकरणे, कर्मचारी, विविध निकष, तपासण्या, सार्वजनिक हरकती, नूतनीकरण आणि नोंदणी रद्द करण्याच्या विस्तृत तरतुदी आहेत. मोठय़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सना हे निकष पूर्ण करणे तुलनेने सोपे जाईल; मात्र ग्रामीण भागातील एक किंवा दोन डॉक्टरांनी चालविलेल्या छोटय़ा दवाखान्यांसाठी हे निकष पूर्ण करणे आर्थिकदृष्टय़ा अवघड ठरू शकते. जर नियम अतिशय कठोर झाले तर अनेक छोटे दवाखाने बंद होण्याचा धोका निर्माण होईल. त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांनाच बसेल. मुंबईतील कॉर्पोट हॉस्पिटल आणि गडचिरोलीतील एका मटरचा छोटा दवाखाना यांना एकाच तराजूत तोलायचे का?
विधेयकात उपचारांचे दर प्रदर्शित करणे, वेबसाइटवर शुल्क जाहीर करणे, आयटमनिहाय बिल देणे, डिजिटल नोंदी ठेवणे आणि नियमित माहिती शासनाला देणे अशा तरतुदी आहेत. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने या तरतुदी स्वागतार्ह असल्या तरी त्यासाठी आवश्यक संगणकीय व्यवस्था, कर्मचारी आणि प्रशासकीय खर्च याचा विचारही करावा लागेल. छोटय़ा दवाखान्यांकडे अशा स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा नसतात.
विधेयकात आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी ‘सरकार नियम ठरवेल’ या एका वाक्यावर सोडून देण्यात आल्या आहेत. म्हणजे आज डॉक्टरांनी कोणते निकष पूर्ण करायचे, किती कर्मचारी ठेवायचे, किती उपकरणे आवश्यक असतील, किती शुल्क भरावे लागेल- याबाबत पूर्ण स्पष्टता नाही. कायदा आधी आणि नियम नंतर, ही पद्धत अनिश्चितता निर्माण करणारी आहे.
रुग्णांच्या अधिकारांची चर्चा योग्य आहे; पण डॉक्टरांच्या अधिकारांचे काय? रुग्णांच्या संरक्षणासाठी कायदा आहे; डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी काय? हेही प्रश्न तेवच महत्वाचे आहेत. या विधेयकाचा हेतू निश्चितच चांगला आहे. रुग्णांचे अधिकार, पारदर्शकता आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा यांना विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र चांगला उद्देश पुरेसा नसतो; कायदा व्यवहार्य आणि न्याय्यही असला पाहिजे.
आरोग्य व्यवस्था कायद्याने चालते; पण आरोग्य सेवा विश्वासावर उभी असते. सरकारने जर हा विश्वास जपला, तर हे महाराष्ट्र शासनाने आणलेले महाराष्ट्र क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) विधेयक, 2026 इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल. अन्यथा, चांगल्या उद्देशाने आणलेला हा कायदा अपुऱया तरतुदींमुळे डॉक्टरांसाठी शिक्षा आणि रुग्णांसाठीही अडचणी निर्माण करणारा ठरेल. अजून वेळ गेलेली नाही. सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी तो अधिक न्याय्य, संतुलित आणि व्यवहार्य करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
त्यासाठी पुढील सुधारणा कराव्यात –
- आपत्कालीन उपचारांचा खर्च सरकारकडून किंवा स्वतंत्र निधीतून भरून कायाची स्पष्ट तरतूद.
- सारख्या विशेष कायद्यांतर्गत आधीच नोंदणीकृत केंद्रांना दुहेरी नोंदणीपासून दिलासा.
- लहान आणि ग्रामीण दवाखान्यांसाठी स्वतंत्र व सुलभ निकष.
- नोंदणी प्रक्रिया शक्य तितकी सुलभ, ऑनलाइन आणि वेळबद्ध करणे.
- अनुपालनाच्या नावाखाली अनावश्यक प्रशासकीय भार टाळणे.
- नोंदणी प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त करावी.
- अंतिम कायदा करण्यापूर्वी डॉक्टर संघटना, तज्ञ आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा देणाऱयांशी व्यापक चर्चा करावी.
एकूणच, हा कायदा रुग्णांच्या हितासाठी आवश्यक आहे; परंतु सध्याच्या स्वरूपात तो अपूर्ण आहे. सरकारने वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व घटकांशी चर्चा करून व्यावहारिक अडचणी दूर केल्या, तर हा कायदा रुग्ण आणि डॉक्टर या दोघांच्याही हिताचा ठरू शकतो.
