घटस्फोटाच्या प्रकरणात वांद्रय़ातील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पत्नी कमावती आहे, या कारणावरून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. पतीने पत्नीला देखभाल खर्च देणे बंधनकारक आहे, असे दंडाधिकारी एन. ए. सरोसिया यांनी स्पष्ट केले आहे. याचवेळी अर्जदार महिलेची मागणी अंशतः मान्य करीत तिला दरमहा सात हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली.
सांताक्रुझ येथील 22 वर्षीय विवाहितेने पतीसह सासरच्या मंडळींविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप केला होता. याप्रकरणी तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली दरमहा 25 हजारांची पोटगी तसेच 15 लाखांची नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. पतीला दुसरे लग्न करायचे होते. त्यामुळे त्याने माझा छळ केला व घटस्पह्टाच्या करारनाम्यावर बळजबरीने सही करून घेतली. सासरच्या लोकांनी केलेल्या छळामुळेच मला माहेर गाठावे लागले. किंबहुना त्यांनी मला घरातून बाहेर हाकलले, असा दावा महिलेने केला होता.
तिच्या अर्जाची वांद्रय़ातील दंडाधिकारी सरोसिया यांनी गंभीर दखल घेतली. अर्जदार महिलेचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी पतीचीच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पतीचे उत्पन्न व त्याच्यावर वयोवृद्ध पालकांचा सांभाळ करण्याची असलेली जबाबदारी विचारात घेऊन न्यायालयाने अर्जदार महिलेने केलेली 15 लाखांच्या भरपाईची मागणी धुडकावून लावली. याचवेळी तिला दरमहा सात हजारांची पोटगी देण्याचा आदेश पतीला दिला.
पतीपासून विभक्त झालेली महिला काही कमावत असेल तर त्या कमाईला तिचे स्थायी उत्पन्न मानता येणार नाही. पतीने पत्नीची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे पत्नीवर काम करण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत पत्नी कमावत आहे असे सांगून तिला पोटगी नाकारता येणार नाही. पत्नीचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी पतीचीच आहे.
– एन. ए. सरोसिया, दंडाधिकारी, वांद्रे न्यायालय
