बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यास सपशेल अपयशी ठरलेल्या महायुती सरकारने मुंबईतील 140 एकर मोक्याच्या जागेवरील बेस्टचे 22 बस डेपो ‘अदानी’च्या घशात घालण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यासाठी अदानीच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्सकडे 22 डेपो 99 वर्षांसाठी हस्तांतरित करण्यास बेस्ट समितीने मंगळवारी तत्त्वतः मंजुरी दिली. या प्रस्तावाला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला. मात्र त्यानंतरही शिंदे गट-भाजपने ‘पीपीपी’चा प्रस्ताव पुढे रेटला.
कुलाबा येथील बेस्ट उपक्रमाच्या मुख्यालयात बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. या बैठकीत बेस्ट उपक्रमाचा ‘कायापालट प्रस्ताव’ सादर करण्यात आला. बेस्ट उपक्रमाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सुमारे 28000 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्याच दृष्टीने निधी उभा करण्यासाठी ‘कायापालट प्रकल्प’ अनिवार्य असल्याचे म्हणणे समिती अध्यक्षा विश्वासराव यांनी मांडले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार 22 डेपोंचा कायापालट प्रस्ताव सादर करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावाला समितीमधील शिवसेनेचे सदस्य नितीन नांदगावकर, नगरसेविका प्रवीणा मोरजकर व इतर सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
प्रस्तावाला मंजुरी देण्यापूर्वी अटींबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे, असा आग्रह शिवसेनेच्या सदस्यांनी धरला. मात्र, हा विरोध विचारात न घेताच शिंदे गट आणि भाजपच्या सदस्यांनी बहुमताच्या जोरावर प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पालिकेकडे पाठवला आहे. नंतर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठवणार असल्याचे समिती अध्यक्षा विश्वासराव यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
बेस्टचे मुंबई शहर आणि उपनगरांत 27 डेपो असून याआधी पाच डेपोंच्या पुनर्विकास योजनेला मंजुरी दिली होती. अलीकडे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावी, काळा किल्ला येथील दोन बस डेपो अदानी समूहाच्या भागीदारीतील कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यावर राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले.
शिवसेनेकडून तीव्र विरोध
बेस्टच्या 22 बस डेपोंच्या ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील पुनर्विकासाला घाईघाईने मंजुरी देण्याच्या भूमिकेला शिवसेनेकडून तीव्र विरोध करण्यात आला.
एखादा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आधी समितीपुढे सादर केला जातो आणि नंतर त्यातील अटी-शर्ती समजतात. या प्रस्तावामागे नेमके बेस्ट कामगारांचे हित काय आहे याचा उलगडा झाला पाहिजे, पुढील 30 वर्षांचा विचार केला गेला पाहिजे. सध्या 48 हजार संख्येत असलेले कर्मचारी पुढे दीड लाख होतील, त्यादृष्टीने डेपोंची क्षमता ठेवणार का? बेस्टच्या मालमत्तांचा कायापालट करताना बेस्टची ओळख कायम राहिली पाहिजे, असे मुद्दे शिवसेनेचे सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी मांडले.
प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी काहीच स्पष्टता नसल्याच्या मुद्दय़ावरून त्यांनी विरोध केला. तथापि, कामगारांचे हित आणि मुंबईकरांना चांगली सेवा मिळणार असेल तर पीपीपी तत्त्वाच्या माध्यमातून होत असलेल्या पुनर्विकासाचे स्वागत करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचवेळी अदानी समूहाच्या कंपनीकडे बसडेपो हस्तांतरित करण्याच्या एकतर्फी धोरणावर शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला.
नगरसेविका आणि समिती सदस्या प्रवीणा मोरजकर यांनीही घाईघाईने प्रस्ताव मंजूर करण्यावर नाराजी व्यक्त केली. बेस्टच्या ताफ्यात येणाऱया अतिरिक्त बस आणि मनुष्यबळाचे नियोजन करूनच आधी आराखडा बनवला पाहिजे, त्यानंतरच प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला पाहिजे होता, अशी प्रतिक्रिया मोरजकर यांनी दिली.
बेस्टचा तोटा आणि आर्थिक भार
संचित तूट – 7,322 कोटी
एकूण दायित्व – 14,323 कोटी
अतिरिक्त भार – 13,561 कोटी
कायापालट प्रकल्पाचे स्वरूप
- 22 बस डेपोंचा पुनर्विकास प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर म्हणजेच ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’या तत्त्वावर राबवला जाणार आहे.
- पहिल्या टप्प्यात बस डेपो आणि कर्मचारी वसाहतींचे पूर्ण आधुनिकीकरण तर त्यानंतर सुसज्ज पार्किंग आणि सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणार.
- 22 बसडेपोंची जागा 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अदानी समूहाच्या खासगी कंपनीच्या हातात गेलेली बेस्टची मौल्यवान जागा पुन्हा बेस्ट उपक्रमाच्या ताब्यात मिळेल याची शक्यता धूसर आहे.
