कांजूर मार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायूपासून नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे, यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून आता मिथेन वायूच्या उत्सर्जनाची तपासणी करण्यासाठी तसेच परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेची (निरी) नियुक्ती करण्यात आली आहे. कांजूर कचरा प्रकल्पाच्या परिसरातील मिथेन उत्सर्जन आणि दुर्गंधीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने हा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी पालिका सुमारे 3 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे.
मुंबईत निर्माण होणाऱया नागरी घनकचऱयापैकी सुमारे 90 टक्के कचऱयावर कांजूर येथील प्रकल्पात शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते. या प्रकल्पात दररोज सुमारे 6 हजार 300 मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो. त्यापैकी सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचऱयावर विंडो खतनिर्मिती तंत्रज्ञानाद्वारे प्रक्रिया केली जाते, तर उर्वरित सुमारे 5 हजार 300 मेट्रिक टन कचऱयावर बायोरिएक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रिया करण्यात येत असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. कांजूर नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत ‘वनशक्ती’ आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
‘निरी’कडून प्रकल्पातील मिथेन उत्सर्जनाचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पाच्या परिसरातील आणि बाहेरील दुर्गंधीच्या विविध स्रोतांची ओळख, त्यांचे स्वरूप, तीव्रता यांची तपासणी केली जाणार आहे.
निरी सुचवणार उपाययोजना
निरी संस्था दोन वर्षांच्या अभ्यासादरम्यान उपग्रह छायाचित्रण, कार्यस्थळी मॉनिटर्स आणि ड्रोनच्या सहाय्याने मिथेन उत्सर्जनाचे परीक्षण करेल. त्याआधारे कांजूर प्रकल्प परिसरातील दुर्गधीची स्रोतांची, स्वरूपाची आणि तीव्रतेची तपासणी करून उपाययोजनांची शिफारस करण्यात येणार आहे.
उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
एप्रिल 2026 मध्ये लॉस एंजेलिसमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅलिपहर्नियाने मिथेन उत्सर्जनाबाबत जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात कांजूर नागरी घनकचरा प्रकल्पाचा मिथेन उत्सर्जन करणाऱ्या प्रमुख ठिकाणांमध्ये जागतिक स्तरावर 12वा क्रमांक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मिथेन उत्सर्जनामुळे वातावरणात उष्णता साठून राहण्यास हातभार लागतो आणि हवामानाशी संबंधित घटनांची तीव्रता वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती.
