अॅमेझॉनच्या भिवंडी येथील गोदामावर केलेल्या कारवाईप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला फटकारले. अन्न सुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नात अन्न व औषध प्रशासनाने डास मारण्यासाठी तलवार वापरू नये, असे खडसावत नियमांची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे खडे बोल एफडीएला सुनावले; तसेच कारवाईसाठी पद्धतशीर मार्गाचा अवलंब करा, असा सल्लाही खंडपीठाने प्रशासनाला दिला.
अॅमेझॉनच्या गोदामातून कालबाह्य झालेला अन्नसाठा शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी तो किरकोळ बाजारात पाठवण्यात येत असल्याने एफडीएने अन्न परवाना रद्द केला. याविरोधात अॅमेझॉनच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अॅमेझॉनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी गोदामाची पाहणी केली आणि २५ जून रोजी कोणतीही ‘इम्प्रूव्हमेंट नोटीस’ न देता अन्न परवाना निलंबित केला. या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, धोरणांची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयत्नात प्रशासन गरजेपेक्षा अधिक कठोर पावले उचलत आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पालघरमधील सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार आहात का? असा सवाल उपस्थित करत एफडीएने कारवाई करताना प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे, असे स्पष्ट केले.
कारवाईचे कौतुक, पण…
दरम्यान, सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी एफडीएच्या वतीने या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही तुमच्या कारवाईचे कौतुक करतो. ही प्रशंसनीय बाब आहे आणि त्यासाठी तुमचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र, पद्धतशीरपणे कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच एखाद्या समस्येवर उपाय म्हणून सर्वच व्यावसायिक आस्थापने बंद करण्याचा मार्ग स्वीकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
