अमेरिकेच्या सिनेटने रशिया आणि त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात कारवाई करणाऱ्या विधेयकाला बहुमताने मंजुरी दिली आहे. या विधेयकात रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर टॅरिफलावण्याची तरतूद आहे. आता हे विधेयक हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज पाठवले जाईल. टीव्ही९ भारतवर्षने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
या विधेयकाला ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ २०२६’ असे नाव देण्यात आले असून, सिनेटने ते ८६-११ अशा बहुमताने मंजूर केले आहे. रशियासोबतचा व्यापार युक्रेन युद्धाला खतपाणी घालत असल्याचा युक्तिवाद यामागे देण्यात आला आहे.
हिंदुस्थानसह ५ देशांवर १०० टक्के टॅरिफची शक्यता
हे विधेयक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांच्या वस्तूंवर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देते. सध्या चीन, हिंदुस्थान, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे देश रशियाकडून सर्वाधिक तेल आणि गॅस आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत आघाडीवर आहेत.
इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरही कारवाई
रशियावरील निर्बंधांसोबतच, हे विधेयक ‘इराण सँक्शन अॅक्ट ऑफ १९९६’ ची मुदत २०३१ पर्यंत वाढवणार आहे. हा कायदा इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करतो. या विधेयकाला दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाला असून, रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम (ज्यांचे ११ जुलै रोजी निधन झाले) आणि डेमोक्रॅट रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी ते पुढे नेले होते.
