झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवणाऱया विकासकाने झोपडपट्टीधारकांना संक्रमण शिबिराचे दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे द्यावे व पुढील भाडय़ाचे पोस्ट डेटेड चेक द्यावेत, अशी सक्ती करणाऱया झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) परिपत्रकाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका विकासकांच्या संघटनेने केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. याला एसआरएने विरोध केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. संक्रमण शिबिराच्या भाडय़ाची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी आहे. झोपडीधारकांच्या हितासाठी हे परिपत्रक आहे. या परिपत्रकाला स्थगिती देऊ नये, असा युक्तिवाद एसआरएचे वकील जगदीश रेड्डी यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश एसआरए व राज्य शासनाला दिले. यावरील पुढील सुनावणी 24 जानेवारी 2024 रोजी होणार आहे.
याचिकेतील मागणी
झोपडपट्टीधारकांना संक्रमण शिबिराचे भाडे वेळेवर मिळावे यासाठी एका समितीची स्थापना करा. या समितीमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचा सदस्य असावा. समितीने सूचना व हरकतीचा विचार करून याबाबत योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबईतील एसआरए प्रकल्प
मुंबईतील एकूण 4084 एसआरए प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर झाले. त्यातील 1636 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 143 प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 91 टक्के प्रकल्पांमध्ये संक्रमण शिबिराच्या भाडय़ाचा काहीच अडथळा नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
एसआरएचे परिपत्रक
एकूण झोपडय़ा किती आहेत, भूखंड किती आहे, याची माहिती बांधकाम व्यावसायिकाने द्यावी.
झोपडपट्टीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे द्यावे. पुढील वर्षांच्या भाडय़ाचे पोस्ट डेटेड चेक द्यावेत.
संक्रमण शिबिराचे भाडे थकवणाऱया बांधकाम व्यावसायिकाच्या नवीन प्रकल्पाला परवानगी मिळणार नाही.
प्रकल्प पूर्ण न करणाऱया बांधकाम व्यावसायिकाच्या नवीन प्रकल्पाला परवानगी मिळणार नाही.
प्रकल्प कसा पूर्ण करणार याचा तपशील बांधकाम व्यावसायिकाने द्यावा.
याचिकेतील मुद्दे
उपचाराआधी काळजी घेणे केव्हाही चांगले. या तत्त्वावर एसआरएचे परिपत्रक जारी झालेले नाही.
बांधकाम व्यावसायिकाने आगाऊ भाडे दिले आणि काही झोपडीधारकांनी प्रकल्पाला विरोध केला. तरीही प्रकल्प रखडतो.
प्रकल्प रखडल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड बांधकाम व्यावसायिकाला बसतो.
प्रकल्प राबविण्यासाठी झोपडय़ा रिकाम्या करून भूखंड मोकळा करावा लागतो. पात्रता निश्चिती करावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते.
प्रकल्प राबविताना बांधकाम व्यावसायिकासाठी वेळ महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत संक्रमण शिबिराच्या आगाऊ
भाडय़ासाठी सक्ती करणे योग्य नाही.
