राज्यातील डबल इंजिन सरकारला तिसरे इंजिन जोडले गेले आहे. या राजकीय बदलामुळे राजकीय समीकरणे बदलली असून शिंदे गटाची चांगलीच गोची झाली आहे. आता मुख्य सचिवांनी काढलेल्या नव्या आदेशामुळे राज्याचा खरा बॉस कोण अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझे ‘बॉस’ आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभरात अनेकदा सांगितले आहे. मात्र, फडणवीस शिंदे यांना बॉस म्हणत असले तरी त्यांनी आता सरकारवरील आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. प्रत्येक महत्त्वाची फाईल फडणवीस यांच्या मंजुरीशिवाय शिंदे यांच्याकडे जाणारच नाही, असे आदेश मुख्य सचिवांनी काढल्याने आता सरकारवर फडणवीसांची पूर्ण पकड आहे. त्यामुळे फडणवीसांचे बॉस फक्त सहीपुरताच आहेत का, अशाही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत. तसेच मुख्य सचिवांच्या या आदेशाने प्रचलित कामकाज नियमावलीचा (रुल्स ऑफ बिझिनेस) भंग होत असल्याची चर्चाही मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार उपमुख्यमंत्रीपदाला मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत. मुख्यमंत्री हे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. उपमुख्यमंत्री हे त्यांच्याकडील खात्यांचे केवळ कँबिनेट मंत्री असतात. उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पर्यायी सत्ताकेंद्रे तयार होऊ नयेत, असा भाजपचे धोरण होते. मात्र भाजपने उत्तरप्रदेशसह अनेक राज्यांत उपमुख्यमंत्री नेमले होते. महाराष्ट्रात शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले, तरी फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करून त्याआडून भाजपने सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनेक तरतुदी केल्या होत्या. फडणवीस यांचे विश्वासू अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालयातही नेमण्यात आले होते. आता तर फडणवीस यांनी सरकारवर महत्त्वाची पकड घेतली आहे.
राज्यातील राजकीय घडामोडींनंतर अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर आणखी एक नवीन सत्ताकेंद्र तयार झाले. त्यांनी मंत्रालयात पर्यायी वॉर रूम, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि पुण्यात चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना तेथील कारभारातही हस्तक्षेप सुरू केला. पवार यांच्याकडून अनेक फाईल्स मुख्यमंत्र्यांकडे केवळ सहीसाठी जाऊ लागल्या. त्याचा फटका भाजप व शिंदे गटालाही बसू लागला. त्यामुळे कर व अर्थविषयक बाबी, विधिमंडळात सादर करायची विधेयके यासह महत्त्वाच्या बाबींच्या फाईल्स थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केवळ सहीसाठी न जाता फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचे आदेश काढले गेले.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार मुख्य सचिवांनी आदेश काढले असले तरी गेली वर्षानुवर्षे असलेल्या प्रचलित कामकाज नियमावलीनुसार (रुल्स ऑफ बिझिनेस) उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रत्येक महत्त्वाची फाईल पाठविण्याची तरतूद नाही. सचिव हा प्रशासनाचा प्रमुख असून संबंधित खात्याचा प्रमुख मंत्री असतो. त्यांच्या मान्यतेने कोणतीही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा गरजेनुसार प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जातो. मुख्यमंत्र्यांना नियम बदलण्याचे अधिकार असले तरी फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री म्हणून महत्त्वाची फाईल जाऊ लागल्यास नवीन पायंडा पडणार आहे. राजकीय कुरघोड्यांसाठी प्रशासकीय घडी विस्कटणार आहे. त्यामुळे सरकारमधील खरे बॉस शिंदे की फडणवीस अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्य प्रशासनावर आपली पकड अधिक मजबूत करावी, असे भाजपला वाटत असल्याने फडणवीसांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. मुंबईचा आर्थिक विकास केंद्राच्या सूचनेनुसार किंवा पुढाकाराने करण्याचे नियोजन असून भाजपने आता सरकारवरही पूर्ण नियंत्रण मिळविले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
