राज्यात बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. विधिमंडळ अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. त्याची गंभीर दखल राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने घेतली असून राज्यातील लहान मुलांच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबत 15 जुलैपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या अध्यक्षांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यापूर्वी केवळ संबंधित विभागांकडून माहिती गोळा करून अहवाल देऊ नका, जिल्हाधिकाऱयांनी स्वतः पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपात अहवाल सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक व बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार, राज्यात दररोज सरासरी 24 हून अधिक बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील जवळपास 5,000 हून अधिक प्रकरणे एकटय़ा ‘पोक्सो’ कायद्याशी संबंधित असतात.
ही माहिती मागवली
जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीपृत व अनोंदणीपृत निवासी संस्थांची स्थिती
संस्थांच्या नोंदणीची वैधता
संरचनात्मक व अग्निसुरक्षा तपासणी
बाल कल्याण समितीचे कार्य
जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची कार्यक्षमता
विशेष बाल पोलीस पथक
जिल्हा तपासणी समिती
दत्तक प्रक्रिया, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप व बालसंगोपन योजनांची अंमलबजावणी
बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार निर्मूलन, बाल भिक्षेकरी पुनर्वसन
बाल लैंगिक अत्याचार (पोक्सो) प्रकरणे, सपोर्ट पर्सनची नियुक्ती तसेच जिल्हा, तालुका, ग्राम आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्यांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा
