कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवाईमार्गे ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करा. नैसर्गिक आपत्तीनुसार नागरिकांना मदत मिळावी म्हणून या कोरोना महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा. या माध्यमातून गरीब आणि दुर्बल व्यक्तींना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून सानुग्रह अर्थसहाय्य करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 13 एप्रिल रोजी जनतेशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र पाठविणार असल्याची माहिती दिली होती. याविषयीची दोन पत्रे पंतप्रधानांना पाठविण्यात आली असून यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात, राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर चाचण्या होत असून रुग्ण मोठय़ा संख्येने आढळत आहेत. 30 एप्रिलपर्यंत ही रुग्णसंख्या 11.9 लाखांपर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर 2020 मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण 10.5 लाख होते. राज्यात आजमितीस 5.64 लाख सक्रिय रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब आहे. राज्याच्या 1200 मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला दोन हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. आम्हीदेखील स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत. मात्र वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गांनी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाईमार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
केंद्राचा पहिला हप्ता लगेच मिळावा
कोविड संसर्ग हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावा तसेच टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति प्रौढ व्यक्ती दररोज 100 रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी 60 रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय्य करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील केंद्राच्या वाटय़ाचा पहिला हप्तादेखील लगेच मिळावा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
लघुउद्योग, स्टार्ट अप्सना कर्ज हप्ते आकारू नका
अनेक लघुउद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताणदेखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणतात.
रेमडेसिवीर उपलब्ध करावे
रेमडेसिवीरची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात की, इंडियन पेटंट अॅक्ट 1970 च्या कलम 92 नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत जेणेकरून ते रेमडेसिवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील.
जीएसटी परताव्याला मुदतवाढ मिळावी
कोविड संसर्गामुळे लहान व्यापारी व उद्योग अडचणीत आहेत. त्यामुळे मार्च-एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी तीन महिने वाढवून मिळावी अशी मागणीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
