राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरत आहे. अजित पवारांसह राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेत थेट सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर अजित पवार यांच्याकडे महत्त्वाचे अर्थखाते देण्यात आले. त्यांनी त्यांच्या आमदारांना भरघोस निधीही दिला आहे. याचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनात पडत आहेत. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना डावलून सत्ताधारी आमदारांनाच निधीवाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यावरून काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
राज्य सरकारने 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. त्या आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहेत. ज्यांना मंत्री करू शकत नाही त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे. आमदारांमध्ये आणि जनतेमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने अन्याय दूर करावा. अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, असा थेट इशारा बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत दिला.
सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष झाले आहे. या एक वर्षात आपण चार अधिवेशने झाली. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण 25 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 52 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आणि या अधिवेशनामध्ये 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सादर केल्या आहे. एका वर्षभरात फक्त पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून एक लाख वीस हजार कोटी रुपये वाटप केले जातात हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच ते दहा टक्के पुरवणी मागण्या असाव्या असा संकेत आहे. मात्र हा संकेत या सरकारने पायदळी तुडवला आहे, असे थोरात म्हणाले.
थोरात यांनी निधीवाटप करण्यात आलेली यादीच सभागृहात सादर केली. आपण 65 टक्के निधी सत्तेत सहभागी असलेल्या 100 आमदारांना दिलेला आहे. 742 कोटी, 580 कोटी, 482 कोटी, 456 कोटी, 436 कोटी, 392 कोटी या सगळ्या शेकडो कोटीतल्या रकमा आहेत. ज्यांना आपण मंत्री करु शकत नाही त्यांना आपण भरघोस निधी दिल्याचे दिसून येते. एका जिल्ह्यात एकाच मतदारसंघात 735 कोटी आणि बाकी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी 215 कोटी देण्यात आले आहेत, असे थोरात यांनी सांगितले.
