सामना प्रतिनिधी । मुंबई
जमिनीच्या पोटातून मेट्रोचा मार्ग काढताना तब्बल पाचपटीने खर्च करावा लागतो. त्यामुळे यापुढे मेट्रोचा मार्ग जमिनीच्या पोटातून न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो-२ चा मार्ग जमिनीवरूनच काढण्यात येईल अशी माहिती एमएमआरडीएने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. मेट्रो-२ चा मार्ग जमिनीखालूनच काढावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर एमएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता भूषण म्हस्के यांनी याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले.
गुलमोहर येथील समाज कल्याणकारी समुह असलेल्या जुहू विलेपार्ले विकास सहकारी गृहनिर्माण संघटना आणि बालाभाई नानावटी हॉस्पिटल यांनी मेट्रो-२ च्या मार्गाला विरोध केला होता. या प्रकरणी येत्या १३ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे हायकोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
मार्ग कसा असावा हे याचिकाकर्ता ठरवू शकत नाही
मेट्रो-२ किंवा इतर कुठलाही मेट्रोचा मार्ग नेमका कसा असावा, तो जमिनीखालून असावा की वरून हे याचिकाकर्ता ठरवू शकत नाही. कारण या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर तांत्रिक गोष्टींचे जंजाळ असून त्यासाठी अनुभवाची गरज आहे, असे एमएमआरडीएने हायकोर्टाला सांगितले.
जमिनीवरील मार्गाचे फायदे
– बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे लागतील.
– बांधकाम खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार नाही.
– प्रति किलोमीटर मार्गासाठी केवळ ९५ कोटी खर्च होतील.
जमिनीखालील मार्गाचे तोटे
बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी सहा वर्षे लागतील.
बांधकाम खर्च पाचपटीने वाढेल.
प्रति किलोमीटरमागे ५४० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
