दिल्ली डायरी – बंगालच्या उपसागरात भाजपविरोधी तुफान

1021

>> नीलेश कुलकर्णी

महाराष्ट्रात ऐतिहासिक सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. महाविकास आघाडीचा हा प्रयोग देशातील इतर बिगर भाजप पक्षांसाठी ‘प्रेरणास्थान’ ठरला आहे. या महाविकास आघाडीच्या राजकारणाचे कळत-नकळत पडसाद देशाच्या राजकीय पटलावर उमटू लागले आहेत. त्यात पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपचा सपशेल पराभव झाला आहे. दिल्लीश्वरांना प्रादेशिक अस्मिता व स्थानिक जनभावनांना समजून घ्यावे लागेल, अन्यथा बंगालच्या उपसागरातून निर्माण झालेले ‘भाजपविरोधी तुफान’ कधीही दिल्लीत येऊन धडकू शकेल.

महाराष्ट्रात ऐतिहासिक सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. महाविकास आघाडीचा हा प्रयोग देशातील इतर बिगर भाजप पक्षांसाठी ‘प्रेरणास्थान’ ठरला आहे. या महाविकास आघाडीच्या राजकारणाचे कळत-नकळत पडसाद देशाच्या राजकीय पटलावर उमटू लागले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या ममतादीदींना राजकीय विजनवासात पाठवू अशा वल्गना करणाऱया भाजपलाच विजनवासात जाण्याची वेळ प. बंगालमधील विधानसभा पोटनिवडणुकीने आणली आहे. अवघ्या सहाएक महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 18 जागा जिंकणाऱया भाजपला बंगाली जनतेने पोटनिवडणुकीत एकाही जागेचा कौल दिलेला नाही. याचाच अर्थ बंगालच्या सागरात भाजपविरोधी तुफान आले असून भाजपचा परतीचा प्रवास आता सुरू झाला आहे. बंगालात ‘एनआरसी’ चा मुद्दा प्रभावी ठरला आणि प्रादेशिक अस्मिता विरुद्ध दिल्लीश्वराची दंडेलशाही असा मुकाबला रंगविण्यात ममतादीदी कमालीच्या यशस्वी ठरल्या. बंगाली जनतेने भाजपच्या ‘आधुनिक लोहपुरुषा’ची एनआरसी सस्नेह परत करून टाकली. बंगाली जनतेत एनआरसी आणि इतर मुद्दय़ांवरून केंद्र सरकारविरोधात कमालीची चीड निर्माण झाली होती. ती ममतादीदींनी एन्कॅश केली. एनआरसीच्या मुद्दय़ावरून जनतेत असलेला भ्रम आम्ही दूर करू शकलो नसल्यामुळे दारुण पराभव पत्करावा लागला, अशी कबुली देत कालियागंजचे भाजप उमेदवार कमलचंद्र सरकार यांनी दिली आहे. अर्थात कमलचंद्रांसारख्या नेत्याचे जमिनी स्तरावरचे म्हणणे ‘भाजपचे चाणक्य’ ऐकून घेतील काय, हाही एक प्रश्न आहे. दिल्लीश्वरांना प्रादेशिक अस्मिता व स्थानिक जनभावनांना समजून घ्यावे लागेल, अन्यथा बंगालच्या उपसागरातून निर्माण झालेले ‘भाजपविरोधी तुफान’ कधीही दिल्लीत येऊन धडकू शकेल.

प्रचंड बहुमताने नरेंद्र मोदींचे सरकार दुसऱयांदा सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच या सरकारने जनतेचा विश्वास गमावल्याचे चित्र सध्या देशभर दिसून येत आहे. पहिली पाच वर्षे पंतप्रधानांच्या ‘इमेज बिल्डिंग’ आणि ‘मार्केटिंग’मध्ये घालवल्यानंतरही देशातील जनतेने पुन्हा एकदा भाजपला संधी दिली. मात्र ही टर्म देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांची इमेज ही ‘लोहपुरुष आणि चाणक्य’ बनविण्यासाठी खर्ची होत असल्याने जनतेचा भ्रमनिरास होत आहे. एकवेळ परिस्थिती सुखनैव असती तर जनतेनेही हे गपगुमान सहन केले असते, मात्र गेल्या सहा महिन्यांत कलम 370 चा गजर सोडला तर केंद्र सरकारने काय केले, हा यक्षप्रश्न आहे. देशाचा जीडीपी साडेचार टक्क्यांवर घसरला आहे. मंदीबाईचा फेरा इतका जोरात आहे की, धडाधड उद्योगधंदे बंद पडून अनेकांच्या चुली विझत आहेत. तरीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाबाई आणि भाजपचे पुढारी देशात ‘ऑल इज वेल’ असल्याची भलामण करत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्यासह अरविंद पनगाडिया वगैरे ज्ञानी मंडळींनी सरकारातूनच नाही तर देशातून काढता पाय घेतला. मोदी सरकारने भ्रमनिरास केल्याची प्रबळ भावना अवघ्या सहा महिन्यांत तयार होणे हे खरेतर सरकारचे अपयश आहे. मात्र विरोधातला शब्दच ऐकायची तयारी नसलेल्या सत्ताधाऱयांना कोण आणि कसे समजावून सांगणार, असा प्रश्न निर्माण आहे. त्यात प. बंगालच्या जनतेने भाजपच्या परतीचे तुफान निर्माण केले आहे. हे तुफान दिल्लीचे सिंहासन हलवून टाकण्यापूर्वी सत्ताधारी काही हालचाल करतात का ते पाहूया.

‘दिव्यांगजनां’कडे कोणी पाहील काय?

indian-mens-khokho-team-a

‘दिव्यांगजन’ असे नवे नाव शारीरिक अपंग व्यक्तीस देऊन आपली इतिकर्तव्यातून मुक्तता झाली अशी भावना बहुधा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झाली असावी. जुन्या योजनांची, रस्त्यांची नावे पुसायची आणि नवीन नावाने ‘नवे पिल्लू’ सोडून द्यायचे असा या सरकारचा खाक्या आहे. ‘दिव्यांगजन’ हे त्यापैकीच एक! असे नाव दिल्याने या दिव्यांगजनांच्या आयुष्यातले सगळी दुःख, संकट आणि कष्ट संपले अशी मोदी सरकारची भूमिका असावी. याचे कारण म्हणजे दिव्यांग असूनही ही मंडळी गेल्या आठवडाभरापासून दिल्लीच्या मंडी हाऊस परिसरात करत असलेल्या आंदोलनाकडे सत्ताधाऱयांनी केलेले साफ दुर्लक्ष. एकदा तर पंतप्रधानांनी हे दिव्यांगजन रस्त्यात निषेध वगैरे करतील. त्यांच्यावर सरकारी लाठीमारही करता येणार नाही या कारणामुळे आपला ‘रूट’ अचानकपणे बदलून भाजपचे मुख्यालय गाठले होते. ही घटनाही तशी जुनी नाही. रेल्वेच्या परीक्षेत अगोदर पास केल्यानंतर आता नापास करणाऱया रेल्वे खात्याच्या मनमानी कारभाराविरोधात भरपावसात आणि कडाक्याच्या थंडीत दिव्यांगजन आपल्या संघर्षाची लढाई एकटय़ाने लढत आहेत. यातली बहुतांश मुले उत्तर प्रदेश-बिहारमधली आहेत. त्यांच्या किंकाळ्यांनी रेल्वे खात्याच्या कानाचे पडदे फाटलेले दिसत नाहीत. देशाचे रेल्वेमंत्री असलेल्या पीयूष गोयल यांना तर असे काही आंदोलन सुरू आहे हेही माहिती आहे की नाही अशी स्थिती आहे. कारण ते पडले कॉर्पोरेट गृहस्थ!. मोठय़ा उद्योगपतींशी त्यांची उठबस असल्यामुळे दिव्यांगजनांशी त्यांना सोयरसूतक असण्याचे काही कारण नाही. आपल्या हक्कासाठी दिव्यांगजन करत असलेल्या लढाईकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे.

मार्शलजी हाजीर हो..!

marshal

‘माननीय सदस्यो, माननीय सभापतीजी’ असा पुकारा करणारे डोक्यावर पांढरा तुऱयाचा साफा आणि पांढराशुभ्र पेहराव असणारे मार्शल आजवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आपणास दिसत असत. मात्र जनतेचे दिन बदलू शकत नसलो तरी राज्यसभेत मार्शलचा ‘ड्रेसकोड’ तरी आपण बदलू शकतो हे सरकारने दाखवून दिले आहे. वास्तविक राज्यसभेचे सभापती म्हणून व्यंकय्या नायडू यांची कारकीर्द उल्लेखनीय ठरत असताना अचानक राज्यसभेच्या मार्शलचा ड्रेसकोड बदलण्याचे खूळ सरकारच्या मनात का यावे, हाच खरा प्रश्न आहे. अचानक ड्रेसकोड बदलून तो निळसर मिलिटरी रंगाचा आणि त्यावर पी कॅप घातलेले मार्शल राज्यसभेत आल्यानंतर उपस्थित सदस्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. लष्कराच्या अनेक आजी -माजी अधिकाऱयांनी मार्शलचा ड्रेसकोड लष्करी जवानांच्या ड्रेसकोडशी मिळताजुळता असल्याने त्यावर आक्षेप घेतला, मात्र तरीही सरकार बधायला तयार नव्हते. अखेर काही खासदारांनी लिखित पत्राद्वारे मार्शलच्या ड्रेसकोडवर तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर सभापतींनी त्यावर फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझाईनला या ड्रेसकोडवर फेरफार करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले आहेत. मात्र त्यामुळे नाहक वाद झाला. हा ड्रेसकोडचा नसता उद्योग करण्याची सरकारला गरजच काय, असा सवाल विचारला जात आहे. देशात जनतेच्या जीवनमरणाचे प्रश्न आ वासून उभे असताना सरकारने राज्यसभेत ड्रेसकोड बदलून काय साध्य केले, असा प्रश्न आता विचारला जातो आहे. व्यंकय्या नायडू यांच्या चांगल्या कारकीर्दीला या ड्रेसकोडमुळे वादाची किनार लागली!

आपली प्रतिक्रिया द्या