>> नीलेश कुलकर्णी
गेल्या चार वर्षांत दशकानुदशके ‘धर्मनिरपेक्ष’ राहिलेल्या गांधी घराण्याने सौम्य हिंदुत्वाचा राग आळवायला सुरुवात केली. त्यात आता पश्चिम बंगालच्या फायरब्रॅण्ड मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ब्राह्मण संमेलन बोलवून त्यांनीही सौम्य हिंदुत्वाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढेच नव्हे तर ‘तुम्ही खरे हिंदू असाल तर संस्कृतमधून श्लोक म्हणून दाखवा’ असे आव्हान त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना केले आहे. होलाष्टकाची आता समाप्ती झाली आहे. तेव्हा मोदी आणि शहा ममतादीदींच्या आव्हानाला कसे उत्तर देतात ते कळेलच.
होळीपूर्वीचा कालखंड म्हणजे होलाष्टक हा अनिष्ट असल्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी प्रयत्नपूर्वक मौन पाळले असे सांगितले जात आहे. पंतप्रधान मोदी अत्यंत धार्मिक वृत्तीचे आहेत यात शंकाच नाही. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मंदिरांमध्ये जाऊन पूजाअर्चा करणारे पंतप्रधान म्हणून त्यांना देशाने पाहिले आहे. त्यांच्या या धार्मिक बाण्यामुळेच काँगेसचे आजवर ‘धर्मनिरपेक्ष’ असणारे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ‘सौम्य हिंदुत्वाचा पंचा’ खांद्यावर टाकून मंदिरांची शोधाशोध करावी लागत आहे. तिकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही सौम्य हिंदुत्वाचा ठसका लागला आहे. मोठय़ा प्रमाणावर मुस्लिम लांगूलचालन केल्यास त्याचा मोठा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसू शकतो, असा निष्कर्ष समोर आला आहे हे त्यामागचे कारण आहे. ममता बॅनर्जी एवढय़ावरच थांबलेल्या नाहीत तर ‘केवळ कपाळावर गंध लावले म्हणून कोणी हिंदू होत नाही. तुम्ही खरे हिंदू असाल तर संस्कृतमधून श्लोक म्हणून दाखवावेत’ असे आव्हानच त्यांनी पंतप्रधान मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना दिले आहे. अर्थात दुर्गापूजेवर निर्बंध घालणाऱया ममतादीदी अचानक संस्कृतकडे कशा वळल्या, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
पश्चिम बंगालच्या उपसागरात कमळ उमलावे ही भाजपश्रेष्ठाRची जुनी प्रबळ इच्छा आहे. रूपा गांगुली, बाबूल सुप्रियोसारखे फिल्मी तारे पुढे करूनही प. बंगालात डाळ शिजत नसल्याने भाजपने आक्रमक हिंदुत्वाचा प्रयोग तिथे सुरू केला आहे आणि त्याला यशही मिळताना दिसत आहे. काँग्रेसचे अनेक खासदार तृणमूल काँग्रेसने पळविल्यामुळे एकीकडे राहुल गांधी दीदींवर नाराज आहेत तर दीदींच्या पक्षातून भाजपात पळवापळवीचे अनेक प्रयोग तेथील प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय करत आहेत. बंगालात डाव्यांची अवस्था शेवटचे आचके देण्यासारखी असली तरी धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी करण्याएवढी ‘धुगधुगी’ नक्कीच त्यांच्या केडरमध्ये शिल्ल्क आहे. त्यातच काँग्रेस व तृणमूलमध्ये बेबनाव असल्याने तिथेही मुस्लिम मतांची विभागणी अटळ आहे. अशा परिस्थितीत आक्रमक हिंदुत्वामुळे भाजप गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत प. बंगालमध्ये ‘डबल डिजिट’मध्ये जाईल असे भाजपचे नेते छातीठोकपणे सांगत आहेत. साहजिकच भाजपचे हे हिंदुत्ववादी प्रचारयंत्र परतवून लावण्यासाठी ममतादिदींनीही ‘सौम्य हिंदुत्वाचे कार्ड’ खेळायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून ब्राह्मण संमेलन बोलावून पूजाअर्चा करून हिंदू समाजात सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र मुस्लिम मतांची संभाव्य फाटाफूट हा त्यांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. लोकसभेत भाजपने चमकदार कामगिरी केल्यास भाजपचे चाणक्य विधानसभेसाठी ‘मिशन लोटस’ बंगालात राबवतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे ‘मेरे शोमने सोंस्कृत बोलो’, असे आव्हान ममतादीदींनी मोदी आणि अमित शहा यांना दिले आहे. अर्थात त्यामुळे ममता आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसबाबत कितपत ‘फीलगुड’ निर्माण होतो हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल.
अखेर ‘लोकपाल’ नेमले
येणार येणार म्हणून ज्यांची हाळी गेल्या अनेक वर्षांपासून दिली जात होती, ज्यांच्या आगमनासाठी जंतरमंतरवर अण्णा मंडळाने उपोषण, आंदोलन केले, जे आल्याने देशातील ‘भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुरा’चा शेवट होऊन रामराज्यच अवतरेल असा आभास निर्माण करण्यात आला होता ते ‘लोकपाल’ अखेर नेमले आहेत! 52 वर्षांच्या मागणीनंतर देशाला लोकपाल मिळाल्याचा आनंद सध्या व्यक्त केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. सी. घोष यांना देशाचे पहिले लोकपाल होण्याचा बहुमान मिळाला आहे. मात्र या एका लोकपालच्या मागणीतून पाच वर्षांपूर्वी जंतरमंतरवर पाळणा हलला आणि आम आदमी पार्टीचा जन्म झाला. या लोकपालाची शिडी बनवत आणि अण्णा हजारेंची टोपी फिरवत अरविंद केजरीवाल लोकपालच्या आधीच दिल्लीच्या सत्तास्थानी अवतारी पुरुष म्हणून प्रकटले. मोदी लाट वगैरे निर्माण होण्यापूर्वी या लोकपालाने काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचा फडशा भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून पाडला होता. त्याने अण्णा हजारेंना पुनःपुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आणली. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ ही घोषणा पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर आल्याआल्या केली होती, मात्र तरीही लोकपाल नेमण्यासाठी सरकारला आपली मुदत संपतानाचा ‘मुहूर्त’ मिळाला. यातच सगळे आले.
पर्रीकर, खंडुरी अन् प्रामाणिकपणाची अखेर…
देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकरांनी केलेली कामगिरी या देशाने सदैव स्मरणात ठेवावी अशीच आहे. तसे पाहिले तर पर्रीकरांचे पूर्वसूरी काँग्रेसचे ए. के. ऍण्टोनी हेदेखील पर्रीकरांसारखेच प्रामाणिक व निःस्पृह. मात्र, हायकमांडचे आदेश असल्यामुळे त्यांना देशहिताचेही काही निर्णय करता आले नाहीत. त्यांचा प्रामाणिकपणा फुकट गेला, पर्रीकरांनी मात्र तो सार्थकी लावला. संरक्षणमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ज्या धडाकेबाज पद्धतीने पर्रीकरांनी निर्णय केले त्यामुळे दिल्लीतील बाबूशाहीही चक्रावली. ‘वन रँक वन पेन्शन’चा विषय त्यांनी ज्या शिताफीने सोडवला त्याला तोड नाही. मात्र हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊनही त्याचे श्रेय पर्रीकरांना मिळाले नाही. पर्रीकरांच्या प्रामाणिक कामाची दिल्लीकर आठवण काढत असताना आणखी एक प्रामाणिक व्यक्ती सक्रिय राजकारणातून बाजूला झाली ती म्हणजे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भवनचंद्र खंडुरी. दोनदा मुख्यमंत्री व अटलजींच्या काळात रस्ते विकासखाते गाजविणारे खंडुरी कठोर शिस्तीचे भोक्ते. मात्र अशी माणसे कोणत्याच राज्यकर्त्याला आवडत नसतात. खंडुरी हे संरक्षणविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. लष्करातील शिस्त ते सरकारलाही दाखवू लागल्याने ते अप्रिय बनले. लोकसभेत सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांना संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले. त्याचवेळी मार्गदर्शक मंडळात असलेल्या खंडुरींचे पुढे काय होणार, याचा अंदाज आला होता. आता निवडणूक लढविणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले. त्याचवेळी त्यांचे चिरंजीव मनीष यांनी काँगेसमध्ये प्रवेश केला. पर्रीकर आणि खंडुरी यांचे राजकारण थांबले. प्रामाणिक व नीतिमत्तेच्या राजकारणाचीही त्यामुळे अखेर झाल्याची भावना बोलून दाखविली जात आहे.
