सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यसरकारसह नोकरशहांना फटकारले. फक्त बैठकांवर बैठका घेण्यात येत आहे. नोकरशहा निर्णय घेण्यापासून मागे हटत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ते फक्त न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघत आहेत. आग कशी विझवावी, बादली कशी उचलायची, पाणी कसे फवारावे हे स्रव आम्ही सांगावे, असे नोकरशहांना वाटते, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याबाबतची पुढील सुनवणी 24 नोव्हेंबरला होणार आहे.
प्रदूषण रोखण्याबाबत केंद्र आणि राज्यसरकारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सुनावणी घेण्यात आली. तसेच याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या गंभीर मुद्द्यावर नोकरशहा सुस्त आहेत. आम्ही एखादा निर्णय घेऊन त्यावर सही करावी, अशी अपेक्षा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद करत त्यांना फटकारले. वातावरणात सुधारणा होण्याची आणि धूर प्रदूषण कमी होण्याची आपण वाट बघू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या तीस वर्षांपासून नोकरशाही सुस्त झाल्याचे दिसून येत आहे. तो कोणतेही निर्णय घेत नाहीत. कोणतीही सूचना किंवा निर्णय न्यायालयाकडून यावा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. आग विझवण्यासाठी बादली कशी आणयची, ती कशी उचलायची, पाणी कसे फवारावे, हे सर्व आम्ही सांगायचे का, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांनी नोकरशहांना फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी कमीशन फॉर एअर क्वालिटीची बैठक झाली. या बैठकीत कोणताही ठेस निर्णय का घेण्यात आला नाही, असे न्यायालयाने विचारले. या बैठकीसाठी वेळ वाया का घालवला असा सवालही न्यायालयाने केला. शेतातील तण जाळल्यामुळे प्रदूषण होत असल्याचे दिल्ली सरकारने सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी मोबाईलवरून एक अहवला वाचला.आयआयटीच्या संशोधनानुसार तण जाळल्यामुळे कमी प्रदूषण होते, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
तण जाळल्यामुळे प्रदूषण होत असेल तर शेतकऱ्यांशी चर्चा करा. मात्र, त्यांच्यावर दंडांची कारवाई करू नका.पंचतारांकित हॉटेलात बसून शेतकऱ्यांना दोष देणे सोपे आहे. मात्र, शेतरकरी तण का जाळतात, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे असल्याचे रमन्ना म्हणाले. सुनवणीदरम्यान दिवाळीत फटाक्यांमुळे प्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आता लग्नसराई सुरू होत असून दिल्लीत फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
वाहनांमुळे प्रदूषण वाढत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला. वाहतुकीमुळे प्रदूषण वाढते, हे आपल्याला माहित आहे. मात्र, दिल्लीच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या महागड्या गाड्या कशा कमी होणार, याबाबत कोण पुढाकार घेणार, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांना कोण प्रोतस्हान देणार असे सवालही न्यायालयाने केले.
