मुख्यमंत्री अपात्र ठरणार? फडणवीस म्हणतात, शिंदेंना परिषदेवर निवडून आणू!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

शिवसेनेशी गद्दारी करून मिंधे गटात गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. विधानसभा अध्यक्षांपुढे सुरू असलेल्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे अपात्र झाल्यास मुख्यमंत्री कोण, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, शिंदे अपात्र झाले तरी तेच मुख्यमंत्री राहतील. त्यांना विधान परिषदेवर निवडून आणण्यात येईल, असा दावा केला आहे.

मुख्यमंत्री शिंदेंच्या अपात्रतेवर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले, शिंदेंना अपात्र ठरवले तरी ते मुख्यमंत्री राहू शकतात. ते विधान परिषदेवर निवडून येतील. आमच्याजवळ अशी संख्या आहे. ज्यामुळे कुणीही अपात्र झाले तरी आम्हाला काही अडचण नाही. पण आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बसून काम केले आहे, असे सांगत फडणवीस यांनी मिंधे गटाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.

मी ब्राह्मण आहे म्हणून मला टार्गेट केले जाते

आजवर मराठा समाजासाठी जे काहीही करू शकले नाहीत असे लोक मला ब्राह्मण आहे म्हणून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात. शेवटी मी माझी जात बदलू शकत नाही. अख्ख्या महाराष्ट्राला माहीत आहे की मी ब्राह्मण आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री करून अजितदादांना दिलेला शब्द पूर्ण केला

सरकार स्थिर होते, पण राजकारणात शक्ती वाढवावी लागते. अजित पवार सत्तेत सामील झाले तेव्हा त्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, मुख्यमंत्री शिंदेच राहतील आणि त्यांनी ते मान्य केले आहे. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याचा शब्द दिला होता. तो आम्ही पूर्ण केला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

आमदार अपात्रता सुनावणी, सुधारित वेळापत्रकाबाबत नार्वेकरांची सल्लामसलत सुरू

शिवसेनेशी गद्दारी करून मिंधे गटात गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यास विलंब होत आहे. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर चांगलेच कामाला लागले असून सुधारित वेळापत्रकाबाबत त्यांनी कायदेशीर सल्लामसलत सुरू केली आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आमदार अपात्रतेसंदर्भात सुधारित वेळापत्रक ठरविण्याबाबत नार्वेकर यांनी राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्याशी चर्चा केली. नार्वेकर आता सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी कायदेशीर सल्लासमसल करणार आहेत. सुनावणीच सुधारीत वेळापत्रक सादर करण्यास न्यायालयाने 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.