सामना प्रतिनिधी, मुंबई
सहकारी संस्थांमधील अनागोंदी कारभारामुळे संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई झाल्यानंतर तेथे प्रशासकाची नियुक्ती केली जाते. पण हे प्रशासक वर्षानुवर्षे येथे ठाण मांडून मनमानी कारभार करतात. त्यांची संस्थाने आता सहा महिन्यांत खालसा होणार आहेत. एखाद्या संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत त्यांनी सदर संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबतची तयारी करावी, असे निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत.
राज्यात दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. त्यांचा कारभार सहकार कायद्यानुसार चालणे अपेक्षित असतानाही अनेक संस्थांचे संचालक मंडळ मनमानी करत गैरव्यवहार करतात. संस्थेचे रेकॉर्ड ठेवत नाहीत, ऑडिट करण्यास टाळाटाळ केली जाते. याबाबत सभासदांकडून तक्रारी आल्यास चौकशी करून संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली जाते. त्यानंतर सदर संस्थेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवला जातो. त्यानंतर सदर संस्थेच्या कारभारातील त्रुटी दूर करणे, दोषींवर कारवाई करणे, ऑडिट करणे अवश्यक आहे. पण अनेक संस्थांचे रेकॉर्ड अपूर्ण असल्याने काम करताना गैरसोय होते. तर काही वेळा प्रशासक जाणीवपूर्वक निवडणूकपूर्व कामे करण्यास विलंब करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच कामकाजात त्रुटी ठेवतात. त्यामुळे संबंधित संस्थेच्या निबंधकाला, निवडणूक प्रधिकरणाला विविध अडचणींचा सामना करवा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर निबंधकांनी संबंधित प्रशासकांना निवडणुकीकरिता अवश्यक असलेली मतदार यादी तयार करून विनाविलंब सहकार निवडणूक अधिकाऱयाकडे सादर करण्याबाबत निर्देश द्यावेत. संस्थेचा अदर्श उपविधी मंजूर नसेल तर तो मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे सहकार विभागाने बजावले आहे.
मुदतवाढीची तरतूद नाही
सहकारी संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाने सहा महिन्यांत संस्थेच्या निवडणुकीबाबतची तयारी करणे अवश्यक आहे. पण त्यास विलंब झाल्याने वर्षानुवर्षे कारभार प्रशासकाच्या हातात राहतो. मात्र प्रशासकाला सहा महिन्यांनंतर मुदतवाढ देण्याची सहकार कायद्यात तरतूद नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
