‘अधिकारांच्या जहाजावर’ क्षेपणास्त्र!

  • डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेने अलीकडेच लक्षद्वीपजवळ हिंदुस्थानच्या सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये केलेल्या दिशादर्शन चाचणीमुळे आणि या भागात क्षेपणास्त्र डागल्यामुळे देशभरातून नाराजीचा सूर उमटला. कारण या चाचणीसाठी पूर्वपरवानगी घेणे तर दूरच, पण हिंदुस्थानला पूर्वकल्पनाही न देता अमेरिकेकडून करण्यात आली. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या सागरी आर्थिक क्षेत्रातील अधिकारांचा अमेरिकेकडून भंग झालेला आहे. याबाबत हिंदुस्थानने आक्षेप नोंदवला असला तरी अमेरिकेसोबतच्या घनिष्ठ संबंधांमुळे हिंदुस्थानच्या भूमिकेला मर्यादा आहेत. तथापि, हिंदुस्थानने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या परराष्ट्र धोरणातील निर्णय निर्मितीचा अधिकार प्रभावित होणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.

7 एप्रिल 2021 रोजी आंतरराष्ट्रीय सागरी हक्क कायद्यांसंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड घडली. ही घडामोड हिंदुस्थान व अमेरिका या दोन देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करणारी होती आणि याचे फार तीव्र पडसाद संपूर्ण हिंदुस्थानमध्ये उमटलेले दिसले. ही घटना म्हणजे अमेरिकेच्या सेव्हन फ्लीटच्या अंतर्गत असलेल्या जॉन पॉल जोन्स या जहाजाने हिंदी महासागरामध्ये लक्षद्वीपजवळ एक दिशादर्शन चाचणी केली. ही चाचणी करताना त्यांनी तिथे एक क्षेपणास्त्र डागले. हिंदुस्थानच्या विशेष सागरी आर्थिक  क्षेत्रामध्ये (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन-ईईझेड)  ही चाचणी करण्यात आली. प्रत्येक देशाचे असे विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्र असते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून यासंदर्भात विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. जॉल पॉल जोन्स या जहाजाने केलेल्या चाचणीमुळे आणि डागलेल्या मिसाईलमुळे अमेरिकेकडून हिंदुस्थानच्या सागरी आर्थिक क्षेत्रातील अधिकारांचा भंग झालेला आहे. कारण या चाचणीसाठी हिंदुस्थानची कसलीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळेच हिंदुस्थानने याबाबत तीव्र स्वरूपात आक्षेप  घेतला पाहिजे, अशी मागणी देशभरातून झाली. त्यानुसार हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अमेरिकेकडे यासंदर्भात तीव्र नाराजी प्रकट करण्यात आली आणि आक्षेपही नोंदवण्यात आला. तथापि, यानिमित्ताने एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे, तो म्हणजे अमेरिकेसारखा बलाढय़ देश शक्तिसामर्थ्याच्या जोरावर आपल्या हितसंबंधांसाठी मित्रदेशांना गृहित धरतो का? किंवा इतरांचे हक्क मारून आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करतो का? हा मुद्दा किंवा प्रश्न अत्यंत योग्य असून त्याची मीमांसा होणे गरजेचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला का?

संयुक्त राष्ट्रसंघाने यासंदर्भात स्पष्ट असे कायदे केले असून ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे भाग आहेत. त्याचे पालन प्रत्येक देशाकडून होणे अपेक्षित आहे. या कायद्यांनुसार, प्रत्येक देशाला 12 नॉटिकल मैल इतकी समुद्र सीमारेषा असते. यानंतरचे पुढचे 200 नॉटिकल मैल ही आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा असते. याला इंटरनॅशनल मेरिटाईम बॉर्डर असे म्हटले जाते. समुद्रकिनाऱ्यापासून सात नॉटिकल मैलांपर्यंतच्या संरक्षणाचे काम सागरी पोलिसांचे असते. त्यानंतरच्या 7 ते 50 नॉटिकल मैलांवरील संरक्षणाची जबाबदारी तटरक्षीय दलाकडे दिलेली असते आणि 50 ते 200 नॉटिकल मैलांपर्यंतची जबाबदारी नौदलाकडे असते. ही सीमारेषा संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रत्येक देशाला आखून दिलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार प्रत्येक देशाला 200 पैकी 180 नॉटिकल मैल अंतरापर्यंतच मासेमारीसारख्या गोष्टी करता येतात. त्यापुढे जाता येत नाही. 180 ते 200 नॉटिकल मैल या भागाला बफर झोन म्हणतात. त्यामध्ये जाता येत नाही. थोडक्यात, विशेष समुद्री आर्थिक क्षेत्र हे समुद्रकिनाऱ्यापासून 200 नॉटिकल मैल म्हणजेच सुमारे 370 किलोमीटर इतके असते. या क्षेत्रामध्ये मासेमारी, उत्खनन, चाचण्या करणे, प्रयोग करणे यासंदर्भातील सर्वाधिकार त्या-त्या देशाला असतात. तेथे इतर देशांना कोणतीही कार्यवाही करावयाची असल्यास संबंधित देशाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, अन्यथा  ती कृती ही अवैध किंवा बेकायदेशीर मानली जाते. यादृष्टीने विचार करता अमेरिकेच्या चाचणीने उघड उघड आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झालेला आहे.

हिंदुस्थानपुढील पेचप्रसंग

हिंदुस्थानसाठी हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. अशा स्वरूपाची चाचणी चीनकडून झाली असती तर हिंदुस्थानने अत्यंत तीव्र स्वरूपाचे आक्षेप घेतले असते. कदाचित तत्काळ हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये नेले असते. दुसरीकडे हिंदुस्थानने जर अशा प्रकारची चाचणी अमेरिकेच्या विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्रात केली असती तर अमेरिकेने हे सहन केले असते का? निश्चितच नाही. त्यामुळेच हिंदुस्थाननेही अमेरिकेची ही एक प्रकारची अरेरावी खपवून घेता कामा नये असे मत मांडले जाते, पण गेल्या दोन दशकांपासून हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अत्यंत सुदृढ होत आहेत. 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन्ही देशांना ‘नॅचरल पार्टनर्स’ म्हटले होते. त्यानंतर यूपीए सरकारच्या काळात आणि मोदी सरकारच्या काळात अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना नेहमीच प्राधान्य दिले गेले आहे. याचे कारण चीन. हिंदुस्थानची चीनबरोबरची स्पर्धा आता वाढली असून त्याचे रूपांतर आता शत्रुत्वात झाले आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून हिंदुस्थानला खंबीर समर्थन लाभत आहे. किंबहुना, चीनचा काऊंटरवेट म्हणून पुढे आणण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. आज 30 ते 40 लाख हिंदुस्थानी अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेकडून संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हिंदुस्थानला केले जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण होत आहे. पूर्व लडाखच्या सीमेवर जेव्हा चीनने जबरदस्त शक्तिप्रदर्शन करून हिंदुस्थानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला होता तेव्हाही अमेरिकेने ठाम भूमिका घेत हिंदुस्थानची पाठराखण केली. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाही ट्रम्प शासनातील दोन महत्त्वाचे मंत्री त्यावेळी हिंदुस्थानला येऊन भेटले होते. या सर्वांमुळे हिंदुस्थानचे अमेरिकेसोबतचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत हिंदुस्थानला लक्षद्वीपजवळ केलेल्या चाचणीवरून अमेरिकेविरोधात कठोर पावले उचलण्यास काही मर्यादा आहेत. मुळात ही चाचणी हिंदुस्थानविरोधात किंवा हिंदुस्थानला घाबरवण्यासाठी केलेली नव्हती. या चाचणीचा मुख्य उद्देश चीनला गृहित धरून करण्यात आलेला होता. हिंदी महासागरामध्ये अमेरिकेची जहाजे येणे ही गोष्ट नवी नाही. हिंदुस्थान, फ्रान्स, जपान, अमेरिका यांच्या नौदल कवायती हिंदी महासागरात होतच आहेत. त्यामुळे ताज्या प्रकरणात हिंदुस्थानने केवळ अमेरिकेविरुद्ध आक्षेप घेऊन चालणार नाही, तर दूरदृष्टीने विचार करावा लागणार आहे. कारण संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये आणि हिंदी महासागरामध्ये अमेरिकेची उपस्थिती आवश्यक आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाला, विस्तारवादाला रोखण्यासाठी तसेच चीनकडून हिंदुस्थानसह अनेक देशांच्या नाविक स्वातंत्र्यावर ज्या प्रकारे गदा आणली जात आहे, त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे. त्यामुळे हे प्रकरण कुठपर्यंत वाढवायचे हे हिंदुस्थानला ठरवावे लागणार आहे.

अमेरिकेची असंवेदनशीलता

हिंदुस्थान-अमेरिका यांच्यातील संबंध जरी घनिष्ठ होत असले तरी अशी अनेक ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत, ज्यामध्ये अमेरिका आपले हितसंबंध साधत असताना आपल्या मित्रदेशांशी संवेदनशील राहत नाही. अलीकडील काळातील उदाहरण म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इराणशी व्यक्तिगत शत्रुत्व होते. या शत्रुत्वामुळे त्यांनी इराणसोबतच्या अणुकरारातून माघार घेतली. यानंतर अमेरिकेने हिंदुस्थानवर इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. हिंदुस्थानलाही त्या दबावापुढे झुकावे लागले. हिंदुस्थानने इराणकडून तेलाची आयात बंद केली, पण याचा फायदा चीनने घेतला. चीनने इराणकडून मोठय़ा प्रमाणावर तेलाची आयात सुरू केली आणि आज इराण-चीन यांच्यात घनिष्ठ संबंध बनले आहेत, तर हिंदुस्थान-इराण यांच्यातील मैत्री संबंधात कडवटपणा आला आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे मागील काळात अमेरिकेच्या दबावामुळेच हिंदुस्थानने म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध टाकले होते. त्यावेळीही त्याचा फायदा चीनने उचलला होता. थोडक्यात, अमेरिका आपल्या हितसंबंधांसंदर्भातील भूमिका घेताना कधीही आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या हितसंबंधांचा विचार करत नाही. उलट त्यांच्या हितसंबंधांवर गदा आणून अमेरिका आपले हित साधतो. आताही अमेरिकेने हिंदुस्थानला ग्राह्य धरलेले आहे.

हिंदुस्थानने आज अलिप्ततावादाचे धोरण बऱ्यापैकी त्यागले आहे. ‘नॉन अलायनमेंट’कडून आपण आता ‘इंटरेस्टबेस्ड अलायनमेंट’कडे म्हणजेच अलिप्ततावादाकडून हितसंबंधपेंद्रित आघाडीकडे वळलेलो आहोत. त्यामुळे हिंदुस्थान आज अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात आहे, पण हे करत असताना हिंदुस्थानने आपल्या परराष्ट्र धोरणातील निर्णय निर्मितीचा  अधिकार कोणत्याही राष्ट्रामुळे प्रभावित होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वीही अनेक प्रसंगांमध्ये हिंदुस्थानने अमेरिकेचा दबाव धुडकावून लावलेला आहे. मागील काळात इराकमध्ये हिंदुस्थानने शांती सैन्य पाठवावे म्हणून अमेरिकेने आग्रह धरला होता; पण हिंदुस्थानने ते पाठवले नाही. अफगाणिस्तानमध्येही शांती सैन्य पाठवण्याची अमेरिकेची मागणी हिंदुस्थानने मान्य केली नाही. तैवानच्या प्रश्नावर चीनविरोधी धोरणांना हिंदुस्थानने समर्थन द्यावे अशी अमेरिकेची मागणी होती; पण त्यालाही हिंदुस्थानने नकार दिला.  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये चीनच्या हुवाई या पंपनीला हिंदुस्थानात फाईव्ह-जीच्या चाचणीला परवानगी देऊ नये अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली होती. यासाठी ट्रम्प यांनी दबाव आणला होता, पण हिंदुस्थानने तो झुगारून लावला. याचाच अर्थ हिंदुस्थानने आपला निर्णय निर्मितीचा अधिकार शाबीत ठेवलेला आहे. आता हिंदुस्थानने बायडेन प्रशासनाला ही बाब लक्षात आणून दिली पाहिजे. आम्हाला ग्राह्य धरून चालणार नाही, आमच्या हितसंबंधांचाही विचार तुम्हाला करावा लागेल, याबाबत हिंदुस्थानने कानउघाडणी करणे गरजेचे आहे. तरच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळण्यास मदत होऊ शकेल.

अमेरिकेचे मत काय?

विशेष म्हणजे याबाबत हिंदुस्थानकडून घेण्यात आलेला आक्षेप अमेरिकेकडून फेटाळण्यात आला आहे. उलट अमेरिकेने असे म्हटले आहे की,  आम्ही यापूर्वीही अशा स्वरूपाच्या चाचण्या अनेकदा केल्या आहेत.  आताची घटना जरी हिंदुस्थानच्या ईईझेडमध्ये घडलेली असली तरी आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. या कायद्याच्या तरतुदींना अनुसरूनच ही चाचणी केलेली आहे. अर्थात अमेरिकेने हा दावा कशाच्या आधारे केला आहे हे समजण्यास मार्ग नाही. तथापि हिंदुस्थानने हे प्रकरण पुढे नेण्याचे ठरवले आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये अमेरिकेच्या या कृत्याला आव्हान देण्याचे ठरवले तर तेथे ही कायदेशीर लढाई लढली जाऊ शकते. याबाबत हिंदुस्थानकडून कोणती भूमिका घेतली जाते हे आगामी काळात पहावे लागेल, पण आजघडीला तरी अमेरिकेची ही भूमिका हटवादी स्वरूपाची आहे असे दिसते.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या