सामना ऑनलाईन, पुणे
प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांना बेकायदा कर्ज मंजूर केल्या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांना खटल्यातून वगळण्याचा आदेश विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी दिला.
महाराष्ट्र बँकेच्या या अधिकाऱ्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून, अधिकारांचा गैरवापर करून डीएसके यांना कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका आर्थिक गुन्हे शाखेने ठेवला होता. या तिन्ही अधिकाऱ्यांना 20 जून 2018 रोजी अटक केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली. तपासात डीएसके उद्योग समूहाने गुंतवणूकदारांच्या केलेल्या फसवणुकीत या तिन्ही अधिकाऱ्यांचा सहभाग नसल्याचे निष्पन्न झाले. या तिघांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याइतपत पुरावे नसल्याने या तिघांची नावे खटल्यातून वगळण्यात यावीत, असा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याची नामुष्की पोलिसांवर ओढावली होती.
