एल्गार परिषदप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वेर्णन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा यांनी डिफॉल्ट जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. मात्र या सर्व आरोपींच्या जामीन अर्जाला एनआयए तसेच राज्य सरकारने तीव्र विरोध केला असून या आरोपींची सुटका करू नये अशी जोरदार मागणी केली आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयाने अटक केल्यानंतर कोठडीची शिक्षा सुनावली तसेच 2019 साली पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखलही घेतली, मात्र पुणे सत्र न्यायालयाला तसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे आपण डिफॉल्ट जामिनासाठी पात्र आहोत असा दावा करत या आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी ढवळे यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील सुदीप पासबोला यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आरोपींवर यूएपीए कायद्याअंतर्गत अनुसूचित अपराधासाठी गुन्हा दाखल केला आहे. केवळ एका यूएपीए प्रकरणासाठी विशेष न्यायालय खटला चालवू शकते, इतर सामान्य सत्र न्यायालय हे प्रकरण हाताळू शकत नाही.
आता आरोपी डिफॉल्ट जामिनासाठी दावा करू शकत नाहीत
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सप्टेंबर 2018 मध्ये पुणे न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे पोलिसांना 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्या कालावधीत पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामुळे आरोपी आता डिफॉल्ट जामिनासाठी दावा करू शकत नाहीत. एनआयएच्या वतीने बाजू मांडणाऱया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनीही राज्य सरकारच्या युक्तिवादाचे समर्थन केले. दोषारोपपत्राची दखल घेणाऱया न्यायालयाला डिफॉल्ट जामीन अर्जाचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही, असे ते म्हणाले.
