गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी नांदेड महापालिकेला राष्ट्रीय हरित लवादाचा मोठा दणका; पर्यावरण भरपाई दंडासह कठोर कारवाईचे आदेश

>> विजय जोशी

गोदावरी नदीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेला मोठा दणका देत पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी गोदावरी नदीतील प्रदूषणाबाबत अर्ज क्रमांक ९२/२०२५ दाखल केला होता.

न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने संयुक्त समितीच्या अहवालावर विविध आक्षेप घेतले होते. मात्र, लवादाने महापालिकेचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत संयुक्त समितीचा अहवाल संपूर्णपणे ग्राह्य धरला. त्यामुळे महापालिकेच्या दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे न्यायपीठाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट गोदावरी नदीपात्रात सोडणे तसेच शहरात साचलेल्या सुमारे तीन लाख टन जुन्या कचऱ्याची (लिगसी वेस्ट) प्रभावी विल्हेवाट लावण्यात आलेले अपयश ही गंभीर पर्यावरणीय त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेवर पर्यावरण भरपाई दंड आकारण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले आहेत.

संयुक्त समितीच्या अहवालानुसार, नांदेड शहरातून दररोज सुमारे ७० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी ६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता उपलब्ध असून, उर्वरित ३ दशलक्ष लिटर दूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट गोदावरी नदीत सोडले जाते. यामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता, जलचर परिसंस्था आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनातही महापालिकेची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरात दररोज सुमारे ३६२ टन घनकचरा निर्माण होत असताना प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता केवळ १५० टन प्रतिदिन आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचत असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शहरातील कचरा डेपोमध्ये सुमारे तीन लाख टन लिगसी वेस्ट पडून आहे. या कचऱ्याचे बायो-मायनिंग करून वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता लवादाने अधोरेखित केली आहे.

महापालिकेने ‘अमृत २.०’ आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान २.०’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे भविष्यात नदीत दूषित पाणी जाणे थांबेल, असा दावा केला होता. मात्र, या कामांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित कालमर्यादा आणि ठोस कृती आराखडा सादर करण्यात अपयश आल्याने हरित लवादाने हा युक्तिवादही फेटाळून लावला. हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला महापालिकेला सुनावणीची संधी देऊन चार आठवड्यांत पर्यावरण भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचे, त्यानंतर एका महिन्याच्या आत ती वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास अतिरिक्त दंडात्मक कारवाई करण्याचे तसेच संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही मंडळाला देण्यात आले आहेत.

गोदावरी ही मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असून तिचे प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा, जैवविविधतेचा आणि भावी पिढ्यांच्या जलसुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या आदेशानंतर महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन आणि नदी संवर्धनासाठी तातडीने परिणामकारक उपाययोजना करणे अपेक्षित असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांनी मत व्यक्त केले आहे.

या निकालानंतर पर्यावरण कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत, “गोदावरीचे प्रदूषणमुक्त अस्तित्व ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असून नदी संवर्धनासाठीचा हा लढा यापुढेही अधिक जोमाने सुरू राहील,” अशी प्रतिक्रिया दिली. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजी टी) नांदेड महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढत गोदावरी जलप्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला कडक दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले आहेत; हा दंड कोट्यवधी रुपयांमध्ये असू शकतो. पुण्यातील पश्चिम विभागीय खंडपीठाने या प्रकरणात दिलेला आदेश म्हणजे प्रशासनाच्या तोंडावर सणसणीत चपराक आहे. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जयमाला ढाणकीकर यांनी न्यायालयाचे आभार मानत, आतापर्यंत डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसलेल्या महापालिका आयुक्तांचे वाभाडे काढले आहेत.

नांदेडकरांचा छळ, धार्मिक भावनांशी खेळ!

महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे वर्षानुवर्षे गोदावरीचे पात्र गटारगंगा बनले आहे. ढाणकीकर यांनी प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा लेखाजोखा मांडताना प्रशासनाला धारेवर धरले होते:

• दूषित पाणी आणि दुर्गंधी: नांदेडकरांना आणि नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना वर्षानुवर्षे विषारी, दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा सामना करावा लागला.

• माशांचा मृत्यू अन् निसर्गाचा ऱ्हास: नद्यांमधील जीवसृष्टीचा बळी गेला, शेतकऱ्यांची पिके उद्ध्वस्त झाली.

• भाविक आणि यात्रेकरूंचा छळ: नांदेडच्या पवित्र भूमीत येणाऱ्या लाखो भाविक आणि शीख यात्रेकरूंच्या धार्मिक भावनांशी महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे खेळ खेळला गेला.

“आता टाळाटाळ चालणार नाही, सरळ कामाला लागा! आता तरी उघडा डोळे आणि बघा!” अशा कडक शब्दांत जयमाला ढाणकीकर यांनी प्रशासनाला ठणकावले आहे.

दरम्यान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, “गेल्या सहा महिन्यांत गोदावरी जलप्रदूषण आणि थेट नाल्यातील पाणी गोदावरी नदीत येऊ नये यासाठी कायमची उपाययोजना केली आहे. तसेच अन्य बाबींवर देखील काम प्रगतीपथावर आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे, त्या कालावधीत आम्ही प्रत्यक्ष केलेली कृती आणि अहवाल सादर करू.”