सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला वकील सौरभ किरपाल यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या 20 नावांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
वकील किरपाल यांनी अलीकडेच प्रसारमाध्यमांना सांगितले की ते समलिंगी असल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला विलंब झाला. ते अशा वकिलांपैकी एक होते ज्यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिकतेला कायद्याने अधिकार मिळाले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 13 ऑक्टोबर 2017 रोजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी किरपाल यांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यांची फाईल 2 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला प्राप्त झाली होती.
कॉलेजियमने त्याच्या नावाचा विचार केला आणि चार वेळा निर्णय पुढे ढकलला. ( 4 सप्टेंबर 2018, जानेवारी 16 आणि 1 एप्रिल 2019 आणि 2 मार्च 2021)
तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी सरकारला किरपाल यांच्या बाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शेवटी 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी किरपाल यांच्या बाजूने पुढाकार घेतला होता.
