गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रमुख लढत होईल, असं वातावरण सर्वत्र होते. मात्र, दोन टप्प्यात झालेल्या मतदानानंतर एक्झिट पोलमधून जी आकडेवारी समोर आली आहे त्यावरून विधानसभा निवडणुकीत आपची नुसती हवा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून गुजरातमध्ये पुन्हा भाजप सत्तेत येईल. तर हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ता परिवर्तनाची परंपरा कायम राहण्याची चिन्हे असून कॉँग्रेस जोरदार मुसंडी मारेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पार्टी सर्वाधिक जागा जिंकत भाजपला धक्का देण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची आम आदी पार्टी सत्ताधारी भाजपपुढे आव्हान उभे करेल अशीच काहीशी हवा होती. निकालाचा अंदाज घेण्यासाठी एबीपी माझा-सी वोटर्स, टाइम्स नाऊ, आज तक-ऍक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट आदी विविध वाहिन्यांनी केलेल्या एक्झिट पोलचे आकडे आता समोर आले आहेत. या एक्झिट पोलमध्ये भाजप 130 च्या आसपास जागा मिळवून पुन्हा सत्तेत येताना दिसत आहे. तर कॉँग्रेसला 40 आणि आपला 6 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
हिमाचलमध्ये कॉँग्रेसचे पुनरागमन
हिमाचल प्रदेशमध्ये गेल्या वेळी 44 जागा जिंकत भाजपने एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली होती. मात्र, यावेळी भाजपला हादरा देत कॉँग्रेस राज्यात पुन्हा सत्तेत परतण्याची शक्यता आहे. विविध वाहिन्यांच्या एक्झिट पोलच्या आकडेवारीनुसार भाजपला 24 तर कॉँग्रेसला 30 च्या आसपास जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय 4 ते 8 जागांवर अपक्ष उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षाला एकही जागा मिळताना दिसत नाही. हिमाचलमध्ये बहुमतासाठी 35 जागांची आवश्यकता आहे.
दिल्ली महापालिकेत आपचा धडाका
दिल्ली महापालिकsत 2007 पासून भाजपची एकहाती सत्ता आहे. एक्सिट पोलचे आकडे पाहता दिल्ली विधानसभेनंतर पालिकेतही आपचा धडाका दिसून येत असून भाजपची पंधरा वर्षाची सत्ता खालसा होताना दिसत आहे. दिल्ली पालिकेच्या 250 जागांपैकी आम आदमी पक्षाला 149 ते 171 जागा मिळू शकतात. भाजपला 69 ते 91 तर काँग्रेसला 3 ते 7 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. अपक्ष व अन्य पक्षांना 5 ते 9 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीपूर्वी एमसीडी पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण अशा तीन महापालिकांमध्ये दिल्लीची विभागणी करण्यात आली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने महानगरपालिकांचे विलीनीकरण करून दिल्लीत तीन ऐवजी एकच महापौर असेल असा निर्णय घेतला होता.
