राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालये आणि कुटुंब न्यायालयांतील कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्याबाबत दोन आठवडय़ांत निर्णय घ्या, असा सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे केलेले दुर्लक्ष आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे, असा सज्जड दमही न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.
विविध न्यायालयांत कार्यरत असलेल्या 17 वरिष्ठ कोर्ट मॅनेजरनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कोर्ट मॅनेजर म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींच्या सेवा राज्य सरकारने नियमित केल्या पाहिजेत, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2018 मध्ये यासंदर्भात आदेश दिले. त्या आदेशाचे पालन करण्यात मिंधे सरकारकडून चालढकल सुरू आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्यपन यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने नोव्हेंबर अखेरीस झालेल्या सुनावणीवेळीही मिंधे सरकारला न्यायालयाच्या प्रशासकीय शाखेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव सरकारकडे 4 मे 2019 पासून प्रलंबित आहे. वारंवार आदेश आणि सूचना केल्यानंतरही प्रस्ताव मार्गी न लागल्याने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारचे कान उपटले आणि याबाबत निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा अल्टिमेटम दिला. पुढील सुनावणी 13 डिसेंबरला होणार आहे.
कोर्टाचे खडे बोल
राज्य सरकारने निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे. याची खबरदारी घेणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असताना कुठलेही प्रासंगिक कारण सांगून कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमितीकरणाच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेणे हे आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले.
