शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे व महापालिकांच्या ठिकाणी कायदा व नियम डावलून खासगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली जात आहे. याचा सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत असून कायदा धाब्यावर बसवणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाईचे निर्देश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सुरक्षा रक्षक नेमणुकीत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा संशय याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी नेत्यांचे ‘प्रताप’ रडारवर येण्याचीही शक्यता आहे.
गर्जना श्रमिक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश बेलवडे यांनी अॅड. सायली वाणी व अॅड. प्रथमेश गायकवाड यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 1981 च्या महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (रोजगार निर्माण आणि कल्याण) कायद्याखाली राज्यभरात सुरक्षा रक्षक मंडळे कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर 8 नोव्हेंबर 2006 रोजी सरकारने जीआर काढला. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महापालिका यांच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक मंडळामार्फतच सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. संरक्षण दलातून निवृत्त झालेल्या जवानांना रोजगार मिळावा हा प्रमुख उद्देश यामागे आहे. मात्र प्रत्यक्षात खाजगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करून कायदा आणि जीआरच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. बृहन्मुंबई महापालिका, सिडको, रायगड जिल्हा परिषद आणि एमएमआरडीएने खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीची निविदा काढून कायदे-नियम धाब्यावर बसवले आहेत. याप्रकरणी कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून कारवाईचे निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
सुरक्षा रक्षक नेमणुकीमध्ये हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करीत याचिकाकर्ते प्रकाश बेलवडे यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. याचिकेमध्ये राज्य सरकार, बृहन्मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सिडको, रायगड जिल्हा परिषद आणि मुंबई व रायगडचे सुरक्षा मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
खाजगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करायची असेल तर अपवादात्मक परिस्थिती सांगावी लागते. सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून त्यावर ’सूट दिलेली संस्था’ असा कॉलम आहे. तो कॉलम रिक्त आहे. त्यामुळे सरकार पातळीवरील खाजगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक संशयास्पद असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
सुरक्षा रक्षक नेमणुकीमध्ये कायदे-नियम डावलले जात आहेत. या बेकायदेशीर कृतींचे नेमके लाभार्थी कोण आहेत, कथित गैरव्यवहाराला जबाबदार कोण आहेत, याची वस्तुस्थिती कामगार विभागाकडून तपासण्यात यावी. यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत.
1981 चा कायदा तसेच 2006च्या जीआरचे पालन न केल्याबद्दल बृहन्मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सिडको, रायगड जिल्हा परिषद यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत.
सरकारशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फतच शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे आणि महापालिकांच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी.
